✍️देवेन्द्र के ढुङगाना । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा निकट, तर समय–समयमा संवेदनशील मुद्दाले प्रभावित हुने गरेको छ। पछिल्लो समय लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारत–चीन सहमति भएपछि सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ। यस घटनाले केवल द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन, नेपालको आन्तरिक राजनीति र कूटनीतिक रणनीतिलाई समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ। यसै सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) को प्रस्तावित भारत भ्रमणसमेत अन्योलमा परेको छ।
ऐतिहासिक सम्बन्ध: निकटता र विवादको द्वन्द्व
नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो, जसले दुई देशबीचको सीमा निर्धारण गरेको थियो। सन्धिअनुसार महाकाली नदी पश्चिमी सीमा मानिए पनि यसको वास्तविक मुहानबारेको विवादले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा दीर्घकालीन समस्या सिर्जना गरेको छ।
खुला सीमा, सांस्कृतिक घनिष्ठता, धार्मिक सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरता जस्ता पक्षहरूले दुई देशलाई नजिक ल्याए पनि यस्ता सीमा विवादले सम्बन्धमा समय–समयमा तनाव उत्पन्न गर्ने गरेको छ।
आधुनिक विवाद: नक्सा, सडक र यात्राको राजनीति
सन् २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा विवादित क्षेत्रहरू समेटिएपछि नेपालमा व्यापक विरोध भयो। त्यसपछि नेपालले २०७७ सालमा नयाँ नक्सा जारी गर्दै ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा समावेश गर्यो। यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपन ल्यायो।
भारतले लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण jगरेपछि विवाद झन् गहिरियो। अहिले पुनः कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा भएपछि नेपालले यसलाई एकपक्षीय कदम भन्दै कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको छ। नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोग गरी गरिने कुनै पनि गतिविधिमा आफ्नो सहमति आवश्यक हुने स्पष्ट अडान राखेको छ।
भारत र चीनको भूमिका: त्रिपक्षीय संवेदनशीलता
लिपुलेक त्रिदेशीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यहाँ हुने कुनै पनि गतिविधि नेपाल, भारत र चीन तीनै देशका लागि संवेदनशील हुन्छ। तर, नेपाललाई समावेश नगरी भारत र चीनबीच भएका सहमतिहरूले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपालले दुवै देशलाई आफ्नो भूभागको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न जोड दिएको छ। भारतले भने नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ, यद्यपि संवादका लागि तयार रहेको जनाएको छ।
आन्तरिक दबाब: सरकारमाथि बढ्दो अपेक्षा
सीमा विवादले नेपालभित्र राजनीतिक र जनस्तरमा व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूको प्रदर्शन, पूर्वराजदूतहरूको संयुक्त वक्तव्य र राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको बहसले सरकारमाथि सक्रिय कूटनीतिक पहलको दबाब बढाएको छ।
विशेषतः, सरकारको प्रारम्भिक मौनताले कूटनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको थियो। यद्यपि पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालको अडान स्पष्ट पारेको छ।
बालेन शाहको भारत भ्रमण: कूटनीतिक संकेत र अन्योल
यसैबीच बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमण पनि विवादका कारण अन्योलमा परेको छ। प्रारम्भमा यो भ्रमण द्विपक्षीय सहकार्य, शहरी विकास र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सीमा विवाद चर्किएसँगै भ्रमणको सान्दर्भिकता र समयबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू कूटनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिन्छन्। यदि भ्रमण स्थगित वा रद्द भयो भने यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको चिसोपनको संकेत दिन सक्छ। अर्कोतर्फ, भ्रमण जारी राखिएमा यसलाई संवादको अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।
कूटनीतिक चुनौती: सन्तुलन र रणनीति
नेपालका लागि अहिलेको अवस्था कूटनीतिक सन्तुलनको परीक्षा हो। एकातिर भारतसँगको परम्परागत सम्बन्ध, अर्कोतिर चीनसँगको बढ्दो सहकार्य—यी दुवैबीच सन्तुलन कायम राख्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
नेपालले तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक आधारमा आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, द्विपक्षीय संवादलाई निरन्तरता दिँदै समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ।
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालनको विषयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ। ऐतिहासिक विवाद, आधुनिक राजनीतिक निर्णय र त्रिपक्षीय संवेदनशीलताले यो मुद्दा जटिल बनेको छ।
यसैबीच बालेन शाहको भारत भ्रमण अन्योलमा पर्नु वर्तमान कूटनीतिक अवस्थाको प्रतिविम्ब हो। अब नेपालले स्पष्ट अडान, प्रभावकारी कूटनीति र राष्ट्रिय एकताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्ततः, सीमा विवादको समाधान केवल भूगोलको प्रश्न होइन—यो विश्वास, पारस्परिक सम्मान र दीर्घकालीन कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो।
