नेपालको समकालीन राजनीति फेरि एकपटक यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ कानुन, नैतिकता र शक्ति—यी तीनैबीचको सम्बन्धलाई गहिरो रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सत्तापक्षद्वारा प्रस्तुत नयाँ नियमावलीमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्न केवल राजनीतिक विरोध होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत चरित्रमाथिको चिन्ता हो।
कांग्रेसले यो नियमावली ‘संविधानको मर्मविपरीत’ भएको दाबी गर्दै विशेष व्यक्तिलाई जोगाउने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाएको छ। यदि नियम बनाउने प्रक्रियामा यस्तो मनसाय लुकेको छ भने, त्यो केवल राजनीतिक चातुर्य होइन—त्यो विधिको शासनमाथिको हस्तक्षेप हो। किनभने कानुनको सार व्यक्तिविशेषको रक्षा गर्नु होइन, सबैलाई समान मापदण्डमा राख्नु हो।
विवादको केन्द्रमा रहेको प्रावधान—नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन सरह’ कार्यान्वयन गर्ने—गम्भीर बहसको विषय बन्नु स्वाभाविक छ। यसले संघीय कानुन, विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जस्ता कानुनी संरचनालाई समेत कमजोर पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ। यदि कुनै व्यक्तिविरुद्ध गम्भीर मुद्दा लाग्दा पनि उसको पद सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिन्छ भने, त्यसले कानुनी उत्तरदायित्वलाई औपचारिकतामा सीमित पार्ने जोखिम बढाउँछ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने—संसद आह्वान गरिन्छ, तर एक दिनमै बन्द गरिन्छ, र त्यसपछि संसदलाई छलेर ‘चोरी बाटो’ प्रयोग गर्दै धमाधम अध्यादेश ल्याइन्छ। यस्तो अभ्यासले जननिर्वाचित सांसदहरूको भूमिकालाई शून्यमा झार्ने काम गर्छ। जब संसद् सक्रिय बहस र निर्णयको थलो बन्नुपर्ने बेला त्यसलाई औपचारिकतामा सीमित गरिन्छ, तब लोकतन्त्रको सार नै कमजोर हुन्छ।
यसले अर्को संकेत पनि दिन्छ—के सरकार आफ्नै सांसदहरूसँग समेत पूर्ण रूपमा विश्वस्त छैन? किनभने संसद् खुला राखेर विधेयकमार्फत छलफल गराउनुको सट्टा अधिवेशन बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको सहज बाटो रोज्नु मात्र होइन, आन्तरिक अविश्वासको संकेत पनि हुन सक्छ। पछि त्यही अध्यादेशलाई बहुमतको बलमा पास गराउने रणनीति बनाइन्छ भने, त्यो प्रक्रियागत रूपमा सजिलो भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
मेरो आफ्नै अनुभवले के भन्छ भने, राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम होइन—यो विश्वासको जगमा उभिएको प्रणाली हो। हामीले विगतमा जनताको घरदैलोमा पुगेर विश्वास जित्यौं, त्यो विश्वास विकास र उत्तरदायित्वमार्फत कायम राख्नुपर्ने थियो। तर आज नियम र निर्णयहरू कसरी र कसका लागि बनाइन्छन् भन्ने कुराले त्यो विश्वास क्रमशः क्षय हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ।
आज आवश्यक छ—आरोपभन्दा माथि उठेको जिम्मेवारी। सत्ता पक्षले आफ्नो कदमको औचित्य स्पष्ट गर्नुपर्छ, र प्रतिपक्षले पनि समाधानमुखी भूमिका खेल्नुपर्छ। संविधान कुनै पक्षको साधन होइन—यो सबैको साझा मार्गदर्शक हो।
अन्ततः, लोकतन्त्रको रक्षा कानुनका अक्षरले मात्र होइन, त्यसको आत्माले हुन्छ। यदि नियमलाई व्यक्तिको सुरक्षा कवच बनाइयो र प्रक्रियालाई कमजोर बनाइयो भने, भोलि त्यही अभ्यासले प्रणालीलाई नै क्षति पुर्याउनेछ।
समयले सोधिरहेको छ—हामी संविधानको बाटो हिँडिरहेका छौं, कि शक्ति अनुसार बाटो बनाउँदैछौं?
