-अपरिचित भद्रपुरे / बिर्तामोड । नेपाल पत्रकार महासंघ झापाद्वारा सोमबार आयोजित साधारण सभाले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित महासंघका केन्द्रीय कावा अध्यक्ष दीपक आचार्यले सरकारद्वारा प्रेसमाथि लगाइँदै आएको अंकुशको कडा आलोचना गरे। उनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको सूचना तथा विज्ञापनलाई सुनियोजित ढंगले रोक्नु केवल आर्थिक दबाब मात्र नभई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने प्रयास भएको बताए।
झापा शाखाका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिबराम गेलालले झापाको पत्रकारिताले विगतदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्दै त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व उल्लेख गरे। यसले स्पष्ट पार्छ नेपालमा पत्रकारिता केवल सूचना प्रवाहको माध्यम मात्र नभई राजनीतिक परिवर्तनको प्रेरक शक्ति पनि रहँदै आएको छ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरतबहादुर खड्का ले वर्तमान सरकार विशेषतः बालेन शाह नेतृत्वमा आए पछि मिडिया प्रतिको दृष्टिकोणमा संकुचित र नियन्त्रणमुखी भएको आरोप लगाए। उनले पत्रकारलाई बोल्न र लेख्न रोक्ने प्रयासलाई लोकतन्त्रविरोधी कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै इतिहासबाट पाठ सिक्न आग्रह गरे। विशेषतः ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासनकालमा प्रेसमाथि लगाइएको अंकुशले निम्त्याएको परिणाम स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै, त्यही मार्ग दोहोर्याइएमा वर्तमान नेतृत्वले पनि त्यस्तै प्रतिरोध सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिए।
वक्ताहरू पूर्व महासचिव चन्द्र भण्डारी र पूर्व जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण हुमागाईले पनि सरकारको मिडिया प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले सरकारी सहयोग र विज्ञापन रोकिनु नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आघात भएको तर्क राखे। यसले राज्य र नागरिकबीचको पारदर्शिता कमजोर पार्ने र लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउने खतरा औंल्याइएको छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा मिडियाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म, सञ्चारमाध्यमहरूले जनचेतना अभिवृद्धि, सत्ता विरुद्धको आवाज सशक्त बनाउने र जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने कार्य गरेका छन्। यस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा वर्तमान समयमा देखिएको प्रेसमाथिको दबाब केवल संस्थागत संकट मात्र नभई लोकतन्त्रकै आधारभूत मूल्यहरूमाथिको चुनौती हो।
हाल देखिएको अवस्था अनुसार सरकार र पत्रकारबीचको सम्बन्ध क्रमशः टकरावतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत रूपमा दबाब दिने प्रवृत्तिले पत्रकारहरूलाई आन्दोलनतर्फ धकेलेको छ। यसले केवल पेशागत असन्तोष मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिक स्थायित्वमा समेत असर पार्न सक्ने संकेत देखिन्छ।
पत्रकारहरूद्वारा व्यक्त चेतावनी—“लोकतन्त्रका लागि ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न तयार रहनु”—केवल नारामात्र होइन, सम्भावित आन्दोलनको संकेत पनि हो। यदि सरकारले समयमै आफ्नो नीति र व्यवहारमा सुधार नगरे, भने देशभर पत्रकार आन्दोलन चर्किने र त्यसले व्यापक राजनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।
अन्ततः, लोकतन्त्रको मजबुती प्रेस स्वतन्त्रतामा निर्भर रहन्छ। सरकार र मिडियाबीचको स्वस्थ सम्बन्ध पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि अपरिहार्य छ। वर्तमान परिस्थिति सुधारका लागि संवाद, सहकार्य र पारस्परिक सम्मान आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, विकसित हुँदै गएको यो टकरावले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै संकटमा पार्न सक्छ।
