खेम शर्मा । परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनबारे बोलाएको उच्चस्तरीय बैठकलाइ साधारण औपचारिकताको रुपमा लिन हुदैन। करिब चार हजार प्रतिनिधि आउने भनिएको यो सम्मेलन नेपालको लागि एउटा ठूलो परीक्षा पनि हो। प्रश्न सिधा छ—प्रवाससँगको सम्बन्ध भावनामा मात्र होइन, भरोसामा कसरी बाँध्ने? सरकार, एनआरएनए, विदेशमा बस्ने नेपाली, र देशभित्र बस्ने नेपाली, यी चारै पक्षले एउटै कुरा स्वीकार गर्ने बेला पनि आएको छ: सम्बन्धको उचाइ वक्तव्यले नभई जनजीवनमा देखिने परिणामले मापन हुन्छ।
विदेशमा बस्ने नेपाली पनि नेपाली नै हुन्। जीवनका परिस्थिति, रोजगारी, अध्ययन, परिवारको जिम्मेवारी वा सुरक्षित भविष्यको खोजीले उनीहरू टाढा पुगे। तर मन धेरैपटक आफ्नै गाउँ, सहर र घरतर्फ फर्किरहन्छ। संकट पर्दा उनीहरू टाढैबाट राहत जुटाउँछन्, समन्वय गर्छन्, र नेपालका पक्षमा आवाज उठाउँछन्। रेमिट्यान्सले घर र बजार चल्छ, तर योगदान पैसा मात्र होइन—सीप, अनुभव, कार्यसंस्कृति र विश्वव्यापी नेटवर्क पनि हो। यही कारणले प्रवासलाई केवल ‘स्रोत’ का रूपमा होइन, अधिकार र कर्तव्य भएको साझेदार नागरिकका रूपमा संस्थागत मान्यता दिनु आजको आवश्यकता बनेको छ।
तर यति ठूलो नेटवर्क हुँदा पनि सम्बन्ध किन चिसिन्छ? एकातिर एनआरएनएभित्रको गुटबन्दी, विवाद र प्रक्रियागत अस्पष्टताले वैधतामा प्रश्न उठायो। अर्कोतिर राज्यको पुरानो दृष्टिले प्रवासीलाई कहिलेकाहीँ केवल आर्थिक माध्यमजस्तो मात्रै हेर्यो। देशभित्रका नागरिकमा पनि ‘विशेष सुविधा’ को भ्रम बस्न सक्छ, र त्यो भ्रम बढ्दै गएपछि अपनत्व घट्न थाल्छ। विदेशमा रहेका धेरै नेपालीमा ‘हाम्रो आवाज नीति बन्दैन’ भन्ने थकान जम्न सक्छ। नियम कमजोर हुँदा ‘आफ्नै मान्छे’ को संस्कृति हाबी हुन्छ, अनि भरोसा एकैचोटि चिरिन्छ। त्यसैले यस पटकको सम्मेलनले विगतलाई ढाकछोप होइन, सुधारको पाठ बनाउनैपर्छ, र सुधार पनि देखिने गरी सुरु गर्नैपर्छ।
पहिलो निचोड एकता र वैधता हो। एकता नाराले होइन, नियमले बनाउँछ। सदस्यता र डेलिगेट सूची “एक व्यक्ति–एक पहिचान” को आधारमा सफा हुनैपर्छ। चुनावको समयसीमा, उजुरी–समीक्षा संयन्त्र, र निर्णय मान्ने संस्कार बलियो बनाइनु पर्छ। संस्था कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होइन; यो विश्वभरका नेपालीको साझा संस्था हो। शीर्ष तहमा मात्र होइन, श्रमिक, विद्यार्थी, महिला, नयाँ पुस्ता र क्षेत्रगत विविधतासम्म “हामीलाई सुनिएको छ” भन्ने अनुभूति पुगेपछि मात्रै एकता कागजमा होइन, व्यवहारमै देखिन्छ।
दोस्रो निचोड पारदर्शिता हो। फन्ड कसरी उठ्यो, कहाँ खर्च भयो, के नतिजा आयो—यी कुरा स्पष्ट र सार्वजनिक हुनुपर्छ। वार्षिक अडिटसँगै कार्यक्रम–आधारित नतिजा प्रतिवेदन चाहिन्छ, ताकि अब देखि दाबी होइन प्रमाण बोलोस्। हित–द्वन्द्व घोषणा गर्ने अभ्यास एनआरएनएले आफैं सुरु गर्नुपर्छ, र नेतृत्वले यसलाई ‘कमजोरी’ होइन ‘मर्यादा’ को मानक ठान्नुपर्छ। पारदर्शिता कसैलाई लाजमा पार्ने तरिका होइन; संस्था बचाउने बीमा हो। यति भएपछि देशभित्रको शंका घट्छ, प्रवासको अपनत्व बढ्छ, र सरकारसँगको संवाद “हल्ला” होइन “तथ्य” मा बस्छ।
तेस्रो निचोड गैरआवासीय मताधिकार हो। मताधिकार सुविधा होइन, नागरिकता र राज्य–सदस्यताको मूल चिनारी हो। तर यो विषय भावनाले होइन, प्रणालीले हल हुन्छ। सुरक्षा, पारदर्शिता र कार्यान्वयनयोग्यता—तीन आधार अनिवार्य छन्। पहिचान सत्यापन बलियो हुनुपर्छ, दोहोरो मतदान रोक्ने व्यवस्था कडा हुनुपर्छ, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ। नियम स्पष्ट, प्रक्रिया खुला, परिणाम विश्वसनीय, उजुरी संयन्त्र सक्रिय, र कानुनी आधार–बजेट–प्राविधिक तयारी सबै तयार हुनुपर्छ। यी बिना घोषणा धेरै हुन्छ, तर व्यवस्था टिक्दैन। त्यसैले अब हुने निर्बाचनमा चरणबद्ध मोडेल अपनाऔँ—पहिलो चरणमा कन्सुलर केन्द्रमा उपस्थित मतदान, सुरक्षित समय–स्लट, र कडा प्रमाणीकरण। डिजिटल मोडेल भने पाइलट, स्वतन्त्र सुरक्षा अडिट, र विस्तारको अनुशासनसहित मात्र अघि बढोस्।
चौथो निचोड ‘डेटा र सीप’ हो। प्रवासीको अनुभवलाई प्रशंसा गरेर मात्रै पुग्दैन; संकलन गरेर ठोस आधार बनाउनुपर्छ। कुन देश–क्षेत्रमा कुन विषयका विज्ञ छन्, कसको विशेषज्ञता कहाँ मिल्छ—यसको व्यवस्थित नक्सा चाहिन्छ। गोपनीयता मापदण्डसहित “डायस्पोरा सीप–डाटाबेस” बनेपछि उद्यमी उद्योगसँग, चिकित्सक स्वास्थ्य कार्यक्रमसँग, प्राविधिक डिजिटल सेवासँग, र अनुसन्धानकर्ता विश्वविद्यालयसँग जोडिन सजिलो हुन्छ। यस्तो संरचनाले सम्बन्धलाई व्यक्तिमा होइन, संस्थामा टिकाउँछ, र कामलाई बोलाइ/भेटघाटमा होइन, ‘डेलिभरी’ मा लैजान मद्दत गर्छ।
पाँचौँ निचोड सबैभन्दा व्यावहारिक हो—एनआरएनएले २४ पिल्लर अनुसार ‘सीप हस्तान्तरण’ संरचना बनाओस्। रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, उद्योग–वाणिज्य, ऊर्जा–जलस्रोत, पूर्वाधार, सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी, यातायात, शिक्षा, विज्ञान–प्रविधि, स्वास्थ्य, संघीय मामिला, वन–वातावरण, खानेपानी–सरसफाइ–फोहर, कृषि–पशुपन्छी, श्रम–रोजगार, संस्कृति–पर्यटन, सञ्चार–आईटी, सामाजिक विकास, युवा–खेलकुद, र कानुन–न्याय—यी सबै क्षेत्रमा Region → Country → State/Province तहसम्म उपसमिति बनोस्। हरेक पिल्लर टोलीले विश्वभरका नेपालीबाट बेञ्चमार्किङ, तालिम, मेंटरिङ, नीति–विकल्प र समाधान सुझाव उठाओस्। मन्त्रालयलाई “कागजी सिफारिस” होइन, काम लाग्ने प्राविधिक सहारा दिओस्। निर्णय सरकारकै हुन्छ, जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ; तर सहारा व्यवस्थित, मापनयोग्य, र समयसीमासहित होस्।
यहीसँग जोडेर सम्मानजनक तर सुरक्षित संस्थागत सम्बन्ध पनि बनाउन सकिन्छ। ग्लोबल अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत “मानार्थ प्रवासी नेपाली तथा डायस्पोरा समन्वय सल्लाहकार” को भूमिकामा राख्ने अवधारणा सम्भव छ, तर तलब र कार्यकारी अधिकार बिना—केवल समन्वय र नीति–सल्लाहका लागि। ७–९ सदस्यीय परिषद्, हित–द्वन्द्व घोषणा, र वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य गरियोस्। २४ पिल्लरका ग्लोबल लिडहरू पनि सम्बन्धित मन्त्रीका मानार्थ सल्लाहकार हुन सक्छन्—तर गार्डरेल स्पष्ट होस्: यी पद ठेक्का, नियुक्ति, पहुँच व्यापार वा दलालीका लागि होइनन्। सम्मानले मर्यादा बढाओस्, तर प्रक्रियाले अनुशासन पनि कडा बनाओस्।
अन्तिम निचोड लगानीलाई ‘बैंक योग्य’ बनाउनु हो। “बाहिर पूँजी छ” भन्ने वाक्य पर्याप्त हुँदैन; वातावरण, कानुन, र परियोजना तयारी चाहिन्छ। सम्मेलनले १०–१५ शोकेस परियोजना तय गरोस्, बाधा सूची स्पष्ट गरोस्, र जिम्मेवारी “कसले, कहिले” भनेर बाँडोस्। लगानी बोर्ड, राष्ट्र बैंक, र कानुनी निकायसँग मिलेर फास्ट–ट्र्याक, वित्तीय उपकरण, र प्रक्रिया सरलीकरणको समयसीमा तय होस्। सम्झौता कागजमा होइन, परिणाम जमिनमा देखिने बनोस्—यहीँबाट विश्वास बस्छ।
यति भएपछि निष्कर्ष प्रस्ट हुन्छ—समान सम्मान, समान जिम्मेवारी, र साझा परिणाम। पहिलो ९० दिनमै डेलिगेट/सदस्यता शुद्धीकरणको रोडम्याप, अडिट–पारदर्शिता ढाँचा, मताधिकार पाइलटको कार्यादेश, सीप–डाटाबेस, २४ पिल्लर उपसमिति, सल्लाहकार प्रोटोकल, र शोकेस परियोजना—यीमध्ये कम्तीमा केही काम सुरु होऊन्। सुरु भयो भन्ने संकेत नै भरोसाको पहिलो इट्टा हो। यो लेख अन्तिम सत्य होइन; जिम्मेवार बहस र अनुशासित कदमका लागि प्रस्ताव मात्र हो। तर एक कुरा पक्का छ—नेपाल र प्रवासको सम्बन्धको उचाइ अब वक्तव्यले होइन, परिणामले मात्र मापन हुनेछ।
एनआरएनएले आफैँभित्रका कमजोरीहरूलाई खुलेर स्वीकार गर्न सक्यो भने मात्र उसको आवाज बलियो बन्छ। विगतमा कतिपय बेला नेतृत्वको भाषा अनावश्यक कडा भयो, कतिपय बेला निर्णयको प्रक्रिया धुम्म रह्यो, कतिपय बेला मतदाता सूचीमा प्रश्न उठ्यो, र कतिपय बेला संस्था भन्दा व्यक्ति ठूला देखिए। यसले बाहिरबाट हेर्ने धेरै नेपालीलाई “यो त आफ्नै झगडामा अल्झियो” भन्ने अनुभूति दियो। अब सुधारको प्रतिज्ञा शब्दमा होइन काममा देखिनुपर्छ—समयमै अडिट, खुला निर्णय, सार्वजनिक कार्ययोजना, र सबै तहमा सम्मानजनक संवाद।
सरकारतर्फ पनि समान जिम्मेवारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै होइन, अर्थ, उद्योग, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि र सरसफाइ जस्ता मन्त्रालयहरूले पनि स्पष्ट “डायस्पोरा डेस्क” राखून्, भेटघाटलाई संस्थागत तालिकामा बाँधून्, र प्रत्येक त्रैमासिकमा कामको प्रगति सार्वजनिक गर्ने बानी बसालून्। “एनआरएनसँग सहकार्य” भनेको फोटो र वक्तव्य होइन; त्यसलाई नीति, सेवा र लगानीको परिणाममा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरि छ।
देशभित्र बस्ने नागरिकले पनि एउटा कुरा स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ—प्रवासीलाई अधिकार दिनु भनेको कसैलाई उपहार दिनु होइन; बराबरीको सम्मान दिनु हो। तर बराबरी भनेको नियमभन्दा माथि उठाउनु पनि होइन। जहाँ नियम सबैमा एकै हुन्छ, त्यहीँ मात्र अधिकार सुरक्षित रहन्छ। त्यसैले प्रवासी पक्षबाट पनि कर्तव्यको स्वीकार चाहिन्छ—तथ्यमा आधारित सुझाव, राजनीतिक संयम, संस्था–भित्र अनुशासन, र अधिकारसँगै जवाफदेहीताको अभ्यास।
अनलाइन मतदान वा डिजिटल प्रणालीको कुरा गर्दा झन् सतर्क हुनुपर्छ। प्रविधि चाहिन्छ, तर भरोसा पहिलो शर्त हो। नमुना प्रणाली, स्वतन्त्र सुरक्षा अडिट, डेटा संरक्षण नीति, र चरणबद्ध परीक्षण बिना “अनलाइन” शब्दले नै विवाद बढाउन सक्छ। त्यसैले सम्मेलनले “पहिले पाइलट, त्यसपछि विस्तार” भन्ने अनुशासनमा सहमति गर्नुपर्छ, र त्यसको जिम्मेवारी सरकार–निर्वाचन आयोग–दूतावास–समुदाय सबैमा स्पष्ट बाँडिनुपर्छ।
अन्ततः सफल सम्मेलन भनेको ‘ठूलो हल’ होइन, ‘ठोस निचोड’ हो। यो सम्मेलनबाट एउटा छोटो तर कडा घोषणापत्र निस्कियोस्—के सुधार गरिन्छ, कसले गर्छ, कहिलेसम्म गर्छ, र कसरी मापन हुन्छ। त्यसै घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकार र एनआरएनएले संयुक्त “काम–क्यालेन्डर” सार्वजनिक गरून्। विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि “हामीसँग के योगदान छ” भनेर आफ्नै क्षेत्रमा एउटा–एउटा ठोस प्रस्ताव बनाऊन्। देशभित्रका नागरिकले पनि “हामीले के निगरानी गर्छौँ” भनेर तथ्य माग्ने र काम गराउने संस्कार बलियो बनाऊन्।
यदि यो अनुशासन बस्यो भने, प्रवास र नेपालबीचको सम्बन्ध ‘याद आउने बेला’को मात्र सम्बन्ध रहँदैन। त्यो ‘दिनदिनै काम लाग्ने’ सम्बन्ध बन्छ—जहाँ सम्मान बराबर हुन्छ, जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ, र परिणाम देखिने हुन्छ। यही नै यो ऐतिहासिक परीक्षाको सही उत्तर हो। त्यसैले यो सम्मेलनलाई विवादको अन्त्य भनेर मात्र नहेरौँ; यसलाई साझा सुरुवात बनाऔँ—आजै, यहीँबाट। यहाँबाट यस्तो सुरुवात होस्, जहाँ आरोपभन्दा प्रमाण बोलोस्, भावनाभन्दा नियम चलोस्, र भेटघाटभन्दा नतिजा देखियोस्। हामी जहाँ–जहाँ छौँ, देश एउटै हो; त्यसैले भरोसाको मापदण्ड पनि एउटै बनाऔँ—काम, पारदर्शिता, र जिम्मेवारी। आज हामीले यो बाटो समात्यौँ भने भोलि प्रवास–नेपाल सम्बन्ध संकटमा सम्झिने होइन, समृद्धिमा साथ दिने साझेदारी बन्छ।
