नेत्र बिक्रम बिमली / हल्दीबारी (झापा) — हल्दीबारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र व्यवस्थित पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै विकासको नयाँ खाका अघि सारेको हो।
युवालाई स्मार्ट कृषि र ‘एक वडा एक उत्पादन’
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र आकर्षक बनाउन “स्मार्ट कृषि अपनाऔं, यूवालाई कृषिमा जोडाऔं” भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। युवा जनशक्तिलाई स्थानीयस्तरमै आत्मनिर्भर बनाउन ‘युवा कृषि उद्यमी लागत साझेदारी कार्यक्रम’ र विशिष्ट कृषि उत्पादन बढाउन ‘एक वडा एक उत्पादन’ को अवधारणा लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
कृषकहरूको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि ‘साझेदारी कृषक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ भने व्यावसायिक कृषक र सहकारीहरूको लागत सहभागितामा ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार (पावर टिलर, स्प्रेयर, मकै र बिरुवा रोप्ने मेसिन आदि) वितरण कार्यलाई थप पारदर्शी बनाइनेछ। यसमा चिया उद्यमी कृषकहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ‘कृषिमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’ अभियान अन्तर्गत टोलस्तरमै पुगेर निशुल्क उपचार, खोप र परामर्श दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन कृषि सहकारी र सामुदायिक वनसँग मिलेर स्थानीयस्तरमै प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने नीतिमा समेटिएको छ। यस्तै, आकस्मिक बाली उपचार शिविर सञ्चालन गरी जैविक तथा सुरक्षित रासायनिक विषादीहरू निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। ‘रैथाने प्रजातीको संरक्षण, दिगो कृषि र समृद्धिको आधार’ सिद्धान्त बमोजिम युवा तथा महिला कृषकलाई उद्यमशीलतामा जोड दिइनेछ भने उन्नत बीउको प्रयोग बढाउन धान, गहुँ र तोरीको बीउ उत्पादन कार्यक्रम लागत साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘बाली बिमा’ लाई सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाको पहिचानका रूपमा रहेको “हल्दीबारीको हल्दी (बेसार) प्रवर्द्धन कार्यक्रम” लाई ब्रान्डिङ र प्रशोधनसहित सबलीकरण गरिनेछ भने प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक/एक वटा स्थानीय तरकारी तथा फलफूल पसल खोल्ने अवधारणा अघि बढाइनेछ।
पशुधनको सुरक्षा र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली
पशु स्वास्थ्यतर्फ लम्पी स्किन, खोरीयाँ (एफएमडी) र पिपिआर जस्ता महामारी विरुद्ध आकस्मिक खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने पशुपन्छी प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गरिनेछ। गाई, बाख्रा, बंगुर फार्म, मासु पसल र डेरीका लागि संचालन मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ र जनस्वास्थ्य रक्षाका लागि सडेगलेको माछा-मासु आयातमा पूर्ण रोक लगाउन नियमित बजार अनुगमन हुनेछ। विद्यालय शिक्षा र सचेतनामूलक तालिम मार्फत जुनोटिक रोग नियन्त्रण गरिनेछ। दूध, अण्डा, माछा र खसी उत्पादनलाई निर्याततर्फ उन्मुख गराउन विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ। छाडा कुकुर तथा बिरालाहरूको मानवीय व्यवस्थापनका लागि बन्ध्याकरण र रेबिज विरुद्धको खोप चलाइनेछ। यी सबै विवरणहरू समेटेर ‘एकीकृत डिजिटल तथ्याङ्क प्रणाली’ को थालनी गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीय श्रम सूचीकरण र वैदेशिक रोजगार सहजीकरण
”दक्ष जनशक्ती समृद्ध गाउँपालिकाः सबै श्रमिकको पहिचान हाम्रो प्राथमिकता” नाराका साथ पालिका भित्रका दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकहरूको पहिचान गरी वडा-वडामा सूचीकृत गरिने भएको छ। पालिका क्षेत्रभित्र चल्ने विकास निर्माणका कार्यहरूमा निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सूचीकृत श्रमिकहरूलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिममा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
गाउँपालिकाको लगानी वा छात्रवृत्तिमा बाली विज्ञान अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय स्तरकै रोजगारी र प्रवर्द्धन कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई गम्भीर रोग लागेमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत प्राप्त हुने आर्थिक सहायता र परामर्श सेवा रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत सहजै उपलब्ध गराइनेछ भने श्रम स्वीकृति लिन पालिकाबाट गरिने सहजीकरणलाई निरन्तरता दिइनेछ।
बहुसांस्कृतिक पर्यटन, सहकारी र लघु उद्यम
पर्यटनतर्फ भेलागुढी सामुदायिक वनभित्र रहेको ‘लोकतान्त्रिक सहिद स्मृती पार्क’ को पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय राजवंशी, सन्थाल र लोपोन्मुख मेचे समुदायको भाषा, कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न बहुसांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गरिनेछ। जलथल जङ्गलको जैविक विविधता जोड्न ‘पर्यटकीय सडक’ को विकास गरी “हात्ती जंगल संस्कृती पर्यटन” एवम “हेरौं प्रकृति, बुझौँ संस्कृती” नीति लिइनेछ। पाथीभरा, सिंहवाहिनी, धनुषपोखरी जस्ता धार्मिक तथा पुरातात्विक धरोहरहरूको प्रवर्द्धनका लागि वेबसाइट, क्युआर कोड र वृत्तचित्र जस्ता डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। पर्या-पर्यटन (Eco-Tourism) पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै झोलुङ्गे पुलहरूलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रचार गरिनेछ।
सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन र बचतको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सहकारीहरूलाई बचत र ऋणमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत सुदृढीकरण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाइनेछ। उत्कृष्ट सहकारीलाई सम्मान गरिनेछ भने सहकारी मार्फत स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा सहजीकरण गरिनेछ। उद्योग र कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउनुपर्ने नीति लिइएको छ। यस्तै, ‘लघु उद्यम विकास कार्यक्रम’ मार्फत बेरोजगार, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता विकास तालिम, औजार तथा सामग्री सहयोग र वित्तीय पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन गरिनेछ।
निशुल्क खानेपानी र बालमैत्री स्थानीय शासन
”खानेपानीमा पहुँच सबैको, पूर्ण सरसफाइ अभियान घरघरको” नाराका साथ खानेपानी संस्थाहरूको मासिक विद्युत महशुल र कर्मचारी खर्च पालिकाले बेहोर्दै नागरिकहरूलाई प्रतिमहिना १०,००० लिटरसम्म खानेपानी निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था जस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा २५,००0 लिटरसम्म निशुल्क पानी दिइनेछ। साप्ताहिक हाटबजारको फोहोर व्यवस्थापन बजार व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा गरिनेछ।
लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण (GEDSI) अन्तर्गत अपाङ्गता भएका विपन्न व्यक्तिहरूलाई ह्वीलचेयर, वैशाखी, श्रवण यन्त्र जस्ता सामग्री निशुल्क दिइनेछ। ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष आयआर्जन तालिम सञ्चालन गरिनेछ भने कोशी प्रदेश सरकार र करुणा फाउन्डेसन नेपालसँगको साझेदारीमा “अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिइनेछ। अटिजम र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि ‘समावेशी शिक्षा कार्यक्रम’ चल्नेछ। बालमैत्री स्थानीय शासन (CFLG) को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ‘चाइल्ड प्रोफाइल’ अद्यावधिक गरी आगामी वर्ष कम्तीमा थप एउटा वडालाई पूर्ण बालमैत्री वडा घोषणा गरिनेछ। किशोर-किशोरीहरूका लागि आत्मरक्षा (Self-Defense) र नैतिक शिक्षा तालिम सञ्चालन गरिनेछ भने लक्षित वर्गका युवाहरूलाई लोक सेवा आयोगको पूर्व-तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
”घरभेट स्वास्थ्य सेवा” र स्वास्थ्य बीमा विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नागरिकको स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सन्ततिका लागि वर्षको २ पटकसम्म आधारभूत प्रयोगशाला (ल्याब) सेवा पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ। नसर्ने रोग (मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर) को रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि समुदाय स्तरमा जनचेतना जगाउनुका साथै योग र व्यायाम सहितको “स्वस्थ हल्दीवारी अभियान” सञ्चालन गरिनेछ।
गाउँपालिका स्तरको १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गरिनेछ र त्यहाँ सुरक्षित प्रसूति केन्द्र (Birthing Center) को सुदृढीकरण गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थासम्म सहजै आउन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र फरक क्षमता भएका नागरिकहरूका लागि महिनाको कम्तीमा एक पटक “घरभेट स्वास्थ्य सेवा” प्रदान गरिने आकर्षक योजना नीतिमा समेटिएको छ। विपन्न नागरिकको आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारका लागि ‘जनता उपचार सहायता तथा आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन कोष’ मार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। हल्दीबारीलाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका’ घोषणा गरी दिगोपनका लागि कार्यक्रम चलाइनेछ भने चरणबद्ध रूपमा पालिकालाई बालमैत्री, पोषणमैत्री र क्षयरोग (TB) मुक्त घोषणा गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। गरिव तथा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराइनेछ।
मोबाइल एप अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा
शिक्षा क्षेत्रमा “प्रविधिमैत्री गुणस्तरीय शिक्षा, समुन्नत हल्दीबारीको हाम्रो इच्छा” नाराका साथ सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क पठनपाठनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि, विद्यार्थीको उपस्थिति र प्रगतिको विवरण अभिभावकले घरमै बसेर मोबाइलबाटै हेर्न सक्ने गरी “विद्यालय मोबाइल एप” (School Mobile App) को प्रयोगलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाइनेछ।
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उत्कृष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिलाई सम्मान गरिनेछ। “एक विद्यालय, एक विशेषता” कार्यक्रम अन्तर्गत “डिजिटल कक्षा कार्यक्रम” को अवधारणा अवलम्बन गरी स्मार्ट बोर्ड, ई-लाइब्रेरी र कम्प्युटर प्रयोगशाला संचालनमा जोड दिइनेछ। लोपोन्मुख मेचे समुदायको भाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि दिपेन्द्र प्रा.वि. मा भइरहेको मेचे मातृभाषाको पठनपाठनलाई थप व्यवस्थित गरिने नीतिमा उल्लेख छ। विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षाका लागि स्काउट तालिम चलाइनेछ भने विद्यालय र सार्वजनिक निकायमा जडान गरिएका सीसीटीभी (CCTV) क्यामेराहरूको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी इन्टरनेट मार्फत केन्द्रीय सञ्जाल (Networking) मा आबद्ध गरिनेछ।
’धुलो रहित हल्दीवारी’ र ‘काठे पुलमुक्त’ अभियान
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी खेर जान नदिन “धुलो रहित हल्दीवारी कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। विद्युतीकरण विस्तार र ट्रान्सफर्मर थप गरी भोल्टेजको समस्या सुधार गरिनेछ भने बाँकी रहेका क्षेत्रमा सीसीटीभी र सडक बत्ती विस्तार गरी “उज्यालो बस्ती कार्यक्रम” घोषणा गरिनेछ। मुख्य तथा सहायक सडकहरूलाई स्तरोन्नति सहित कालोपत्रे र ग्राभेल गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ५ वटै वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू सम्म पक्की सडकको पहुँच पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
हल्दीबारी भित्रका मुख्य नदी तथा खोलाहरूमा बाँकी रहेका केही काठका पुलहरूलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी “काठे पुलमुक्त गाउँपालिका” अभियानलाई सफल पार्न पक्की पुल, स्ल्याब कल्भर्ट र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराइने र सो भन्दा माथिका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP/e-Bidding) मार्फत ठेक्का बन्दोबस्त गरिने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाइनेछ।
विपद् व्यवस्थापन र चौबीसै घण्टामा गुनासो फछ्यौट
वातावरण संरक्षणका लागि ‘हरित हल्दीवारी अभियान’ मार्फत प्रत्येक परिवारले कम्तीमा ३ वटा बिरुवा रोप्ने अभियान चलाइनेछ र एक पटक प्रयोग हुने प्लास्टिक निषेध गरी ‘प्लास्टिक मुक्त हल्दीबारी’ बनाइनेछ। बाढी, डुबान र वन्यजन्तु (जंगली हात्ती, बाँदर) द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध निर्माण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापन कोषलाई सुदृढ बनाइनेछ।
सुशासनतर्फ गाउँपालिका र वडा कार्यालयका सेवाहरूलाई झन्झटमुक्त बनाउन “एकीकृत डिजिटल प्रणाली” (E-Governance) पूर्ण रूपमा लागू गरी मालपोत, सिफारिस र राजस्व संकलन अनलाइन प्रणाली मार्फत घरबाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने वडा कार्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ भने योजना तर्जुमालाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै वडाहरूको जीआईएस आधारित (GIS-based) प्रोफाइल तयार गरिनेछ। सुशासन र नागरिक सन्तुष्टि बढाउन ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ गरिनेछ र नागरिकका गुनासाहरू २४ घण्टाभित्र फछ्यौट गर्ने गरी “हेलो गाउँपालिका” गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सक्रिय बनाइनेछ।
”घरदैलोमै न्याय, नागरिकको विश्वास” नाराका साथ न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता बढाई वडा तहका मेलमिलापकर्ता मार्फत समुदायस्तरमै विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिने गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
