✍️देवेन्द्र किशोर / प्रधान सम्पादक ‘स्वतन्त्र आवाज ‘ । विश्व अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस –एआई ) को तीव्र विस्तारको चरणमा छ। उद्योग, बैंकिङ, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि प्रशासनसम्म एआईको प्रयोग बढ्दो छ। यसले उत्पादन क्षमता र कार्यदक्षता बढाएको छ भने अर्कोतर्फ लाखौं कामदारको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। “मेसिनले मानिसको काम खोस्ने” बहस अब कल्पनाको विषय रहेन; यो वास्तविक आर्थिक र सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। यही संवेदनशील सन्दर्भमा चीनको हाङ्जाउ इन्टरमिडिएट पिपुल्स कोर्टले दिएको पछिल्लो फैसला विश्व श्रम इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा देखा परेको छ।
अप्रिल २०२६ मा आएको उक्त फैसलाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—कुनै कम्पनीले केवल खर्च घटाउने वा एआई प्रविधि अपनाउने बहानामा कर्मचारी हटाउन पाउँदैन। अदालतले यो निर्णय केवल एउटा श्रम विवाद समाधानका लागि मात्र दिएको होइन, यसले प्रविधि र मानव श्रमबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ।
यो मुद्दाको केन्द्रमा “झाउ” थरका एक वरिष्ठ कर्मचारी थिए। कम्पनीले लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल (एलएएम) लगायत एआई प्रणाली प्रयोग गर्न थालेपछि उनको कामको ठूलो हिस्सा स्वचालित भयो। त्यसपछि कम्पनीले उनलाई कम जिम्मेवारी भएको पदमा सरुवा गर्दै करिब ४० प्रतिशत तलब कटौती गर्यो। जब उनले उक्त निर्णय अस्वीकार गरे, कम्पनीले उनलाई जागिरबाट हटाइदियो।
तर अदालतले कम्पनीको कदमलाई गैरकानुनी ठहर गर्यो। अदालतले भन्यो—एआईको प्रयोग गरेर कार्यक्षमता बढाउनु कम्पनीको अधिकार हुन सक्छ, तर त्यसलाई आधार बनाएर श्रमिकको अधिकार कमजोर बनाउन पाइँदैन। अदालतले कम्पनीलाई झाउलाई २ लाख ६० हजार युआनभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो। साथै, रोजगारदाताले कर्मचारीलाई नयाँ सीप सिकाउने तालिम, वैकल्पिक जिम्मेवारी वा पुनःस्थापनाको अवसर दिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश पनि दियो।
यो निर्णय किन ऐतिहासिक छ भने यसले “प्रविधि विकास” र “मानव सुरक्षा” बीच सन्तुलन खोजेको छ। विश्वका धेरै देशमा एआईलाई उत्पादकत्व वृद्धिको साधनका रूपमा हेरिएको छ, तर त्यसले सिर्जना गर्ने सामाजिक असरबारे स्पष्ट नीति बनाइएको छैन। चीनले भने यस फैसलामार्फत प्रविधि केवल नाफाका लागि होइन, सामाजिक स्थायित्वका लागि पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने संकेत दिएको छ।
चीनको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षयता सुस्त वृद्धिदर, युवा बेरोजगारी र उपभोक्ता विश्वासमा कमी जस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा कामदार हटाएर एआई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको भए सामाजिक असन्तुलन अझ गहिरिन सक्थ्यो। त्यसैले अदालतको यो निर्णयले आर्थिक क्षेत्रमा “मानव केन्द्रित आधुनिकीकरण” को नीति बलियो बनाएको देखिन्छ।
विशेषगरी चीनजस्तो विशाल जनसंख्या भएको देशमा रोजगारी केवल आयको स्रोत मात्र होइन, सामाजिक स्थिरताको आधार पनि हो। यदि लाखौं कामदारलाई अचानक एआईले विस्थापित गरिदियो भने त्यसले उपभोग घटाउने, गरिबी बढाउने र सामाजिक असन्तोष फैलाउने जोखिम हुन्छ। यही कारण चीन सरकारले AI लाई पूर्ण रूपमा रोक्ने होइन, “उत्तरदायी प्रयोग” मा जोड दिएको देखिन्छ।
यस फैसलाले विश्वलाई अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ—भविष्यको अर्थतन्त्रमा मानिस र एआई प्रतिस्पर्धी होइन, सहकार्यकर्ता बन्नुपर्छ। एआईले दोहोरिने र प्राविधिक काम सहज बनाउन सक्छ, तर अनुभव, नैतिक निर्णय, नेतृत्व, संवेदनशीलता र सामाजिक समझ अझै पनि मानवकै बलियो पक्ष हुन्। त्यसैले कम्पनीहरूको दायित्व केवल कर्मचारी घटाउनु होइन, उनीहरूलाई नयाँ युगअनुसार पुनःतयार गर्नु पनि हो।
यो निर्णयले अन्य देशहरूलाई पनि श्रम कानुन पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। विशेषगरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा, जहाँ सस्तो श्रम अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो, एआईको तीव्र विस्तारले ठूलो रोजगारी संकट निम्त्याउन सक्छ। यदि समयमै कानुनी सुरक्षा र पुनःसीप विकास नीति लागू गरिएन भने सामाजिक विभाजन गहिरिन सक्छ।
नेपालजस्ता मुलुकका लागि पनि चीनको यो कदम महत्वपूर्ण पाठ हो। नेपालमा पनि बैंकिङ, मिडिया, ग्राहक सेवा, शिक्षा र सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली तथा एआईको प्रयोग बढ्दै गएको छ। अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—प्रविधि विकाससँगै श्रमिक सुरक्षाको नीति कस्तो हुने ? चीनको उदाहरणले देखाउँछ, आधुनिक प्रविधि अपनाउँदा मानव मूल्य र श्रम अधिकारलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ।
अन्ततः, चीनको यो ऐतिहासिक फैसला केवल एउटा अदालतको आदेश मात्र होइन; यो भविष्यको श्रम बजारका लागि दार्शनिक र नीतिगत घोषणापत्रजस्तै हो। यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—प्रविधि मानवको सेवाका लागि हो, मानवलाई विस्थापित गरेर असुरक्षित बनाउने साधन होइन। एआईको युगमा आर्थिक प्रगति तब मात्र दिगो हुन्छ, जब त्यसले मानिसको सम्मान, सुरक्षा र अवसरलाई समान रूपमा संरक्षण गर्छ।
