देउवाले विश्वासको मत नपाए संसद् विघटन नहुने, यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि सोही धाराको उपधार ६ अनुसार एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै कम रहेको संसदभित्रको अंकगणितले देखाउँछ ।

मौजुदा २६८ सदस्यीय रहेको प्रतिनिधि सभामा देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउन १३५ मत आवश्यक पर्छ । तर, ६३ सांसद रहेको कांग्रेसका दुई जना निलम्बनमा परेकाले ६१ जना मात्रै मत विभाजनमा भाग लिन पाउँछन् ।

अब बहुमत पु¥याउन देउवा सरकारलाई अन्य दलका ७४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्र र जसपाको पूर्ण समर्थन रहेमा मात्रै उनले विश्वासको मत पाउन सक्छन् । तर, जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले मात्रै विश्वासको मत दिएमा देउवालाई बहुमत नपुग्ने भएकाले उनी पदमुक्त हुन्छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु पर्ने एक विकल्प हो भने उनले प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न पनि सक्छन् ।

विश्वासको मत नपाएमा देउवाले संसद् विघटन गर्नै पर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितले जानकारी दिए । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वा नगरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका लागि चुपचाप बस्ने दुई विकल्प संविधानले दिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के गर्न सक्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा ७ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको  निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

विश्वासको मत नपाएमा देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार विश्वासको मत नपाएमा देउवाले संसद् विघटनको सिफारिस नगरेमा ३५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

देउवाले विश्वासको मत नपाउने र प्रतिनिधि सभा विघटन नगरे संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौजुदा संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको देखिन्छ ।

उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने कि मौजुदा प्रतिनिधि सभाभित्रबाटै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न चुपचाप बस्ने दुई विकल्पमा पाउने देखिन्छ । यदी देउवाले विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेर नयाँ सरकार गठनका लागि चुपचाप बस्न सक्छन् ।

उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वाको मत नपाए ३५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उपधारा ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा लेखिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।’

उक्त उपधारा ८ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परीणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अवस्था अहिलेको रहेको छैन ।

साथै सोही उपधारा ८ मै ‘वा’ शब्द राखेर प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार देउवाले विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।