पश्चिम बंगालमा संवैधानिक अन्योल: चुनाव हारे पनि ममता बनर्जीद्वारा राजीनामा दिन अस्वीकार
कोलकाता — पश्चिम बंगालको विधानसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएपछि राज्यमा एक अभूतपूर्व राजनीतिक र संवैधानिक संकटको सङ्केत देखिएको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले चुनावी परिणामलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरेपछि विवाद चुलिएको हो।
ममता बनर्जीले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको दाबी गरेकी छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन आयोग र विपक्षी दलको मिलेमतोमा ‘मत चोरी’ भएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, “हामी हारेका छैनौँ। यदि म विजयी भएको भए शपथ लिनुअघि राजीनामा बुझाउन जाने थिएँ, तर अहिले लोकभवन जाने प्रश्नै उठ्दैन।” उनले आफ्नो हारलाई ‘नैतिक जित’ को संज्ञा दिएकी छन्।
शुभेंदु अधिकारीको चेतावनी
भारतीय जनता पार्टीका नवनिर्वाचित विधायक शुभेंदु अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको यस अडानको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले लोकतन्त्रमा संवैधानिक व्यवस्था सर्वोपरी हुने उल्लेख गर्दै ममता बनर्जीलाई कानुनको पालना गर्न सुझाव दिएका छन्।
अधिकारीले भने, “सबै कुरा संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ। हार र जीतको मर्यादा संविधानले नै तय गर्छ।” उनले अबको प्रक्रिया कानुनी र संवैधानिक बाटोबाटै अघि बढ्ने सङ्केत दिँदै मुख्यमन्त्रीको जिद्दीले लोकतान्त्रिक मूल्यको उपहास गरेको टिप्पणी गरे।
तृणमूलको तर्क र धाँधलीको आरोप
यसैबीच, तृणमूल कांग्रेसका सांसद कल्याण बनर्जीले मुख्यमन्त्रीको बचाउमा नयाँ तर्क अघि सारेका छन्। उनले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको तीन महिनादेखि राज्यको प्रशासन मुख्य सचिवले सम्हालेकाले ममता बनर्जीले प्राविधिक रूपमा राजीनामा दिनु नपर्ने जिकिर गरे।
यद्यपि, संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार निर्वाचनमा पराजित भएपछि वा कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु अनिवार्य संसदीय परम्परा हो।
तृणमूल कांग्रेसले मतगणनाका क्रममा केन्द्रीय सुरक्षा बलले धाँधली गरेको र आफ्ना एजेन्टहरूलाई केन्द्रबाट बाहिर निकालेको आरोप समेत लगाएको छ। बंगालको यो राजनीतिक रस्साकस्सी अब अदालत वा राज्यपालको सक्रियतातिर मोडिने सम्भावना देखिएको छ।
