✍ देशबन्धु क्षेत्री
नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा भदौ २३ र २४ केवल दुई मिति होइनन्—ती राज्य, समाज र नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने मोडबिन्दु हुन्। बाह्य रूपमा यी दिनहरू युवाको स्वस्फूर्त विद्रोहका रूपमा चित्रित गरिए; तर घटनाक्रम, दृश्य प्रमाण, राजनीतिक प्रतिक्रियाहरू र संस्थागत व्यवहारको तहगत विश्लेषण गर्दा यो प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ—के यो केवल स्वतःस्फूर्त जनआक्रोश थियो, वा योजनाबद्ध शक्ति–सम्बन्धहरूको अभिव्यक्ति?
यस प्रश्नको केन्द्रमा तीन पात्र उभिन्छन्—
सुदन गुरुङ र उनको संस्था ‘हामी नेपाल’,
तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
यी तीनैको गतिविधि, अभिव्यक्ति र पछिल्ला राजनीतिक संलग्नताले भदौ २३–२४ को घटनालाई केवल सडक आन्दोलनको दायराबाट निकालेर संगठित राजनीतिक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्ने संकेत दिन्छ।
१. स्वस्फूर्त आन्दोलन कि संरचित मोबलाइजेसन?
भदौ २३ मा शुरू भएको प्रदर्शनलाई “जेन-जी विद्रोह” भनियो—युवा असन्तोषको विस्फोट थियो । तर आन्दोलनको पूर्वतयारी, समन्वय संरचना र सञ्चार माध्यमहरू हेर्दा यसमा उल्लेखनीय संगठनात्मक पक्ष देखिन्छ।
प्रदर्शनअघि नै डिजिटल प्लेटफर्म (जस्तै डिस्कर्ड) मार्फत समन्वय च्यानल बनाइएको थियो।
विभिन्न शहरका सहभागीलाई जोड्ने प्रणाली तयार गरिएको थियो।
चिकित्सक, एम्बुलेन्स र स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको थियो।
यी सबै तत्व कुनै आकस्मिक भीड व्यवस्थापनका संकेत होइनन्; बरु पूर्वनियोजित गतिशीलताको द्योतक हुन्।
यही बिन्दुमा सुदन गुरुङको भूमिका प्रमुख रूपमा देखिन्छ। उनले प्रारम्भमा आफू आयोजक नभएको दाबी गरे पनि पछि अनुमति लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो भूमिका स्वीकार गरेका छन्।
यसले आन्दोलनको “नेतृत्वहीनता” को दाबीलाई चुनौती दिन्छ।
२. ‘हामी नेपाल’ : समाजसेवाबाट रणनीतिक उपस्थिति
‘हामी नेपाल’ ले भूकम्पदेखि महामारीसम्मको राहत कार्यमार्फत समाजसेवी छवि बनाएको थियो। तर भदौ २४ का सीसीटीभी दृश्यहरूले संस्थाको भूमिका नयाँ प्रश्नको घेरामा ल्यायो।
विभिन्न स्थानमा देखिएको समान ढाँचा उल्लेखनीय छ:
‘हामी नेपाल’ लेखिएको ज्याकेट लगाएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति
उनीहरूको वाकीटकी प्रयोग
प्रहरी–प्रदर्शनकारी भिडन्त भइरहेका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा उनीहरूको उपस्थितिपछि वातावरणको आकस्मिक परिवर्तन
त्यसपछि केही स्थानमा आगजनी वा विध्वंस
यदि यी घटनाहरू अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छन् भने, यसले सामाजिक संस्थाको आवरणमा गरिएको राजनीतिक–रणनीतिक संलग्नताको गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
विशेषतः, स्वयंसेवकहरू अनुहार छोप्ने पोशाक वा कम्ब्याट शैलीका कपडामा देखिनुले “मानवीय सहायता” भन्दा भिन्न उद्देश्यको संकेत दिन्छ
३. बालेन साहको डिजिटल आह्वान
भदौ २२ मा बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत २८ वर्षमुनिका युवालाई प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए।
यो आह्वानको राजनीतिक प्रभाव महत्त्वपूर्ण थियो:
काठमाडौं महानगर प्रमुखका रूपमा उनको प्रतीकात्मक शक्ति
युवामाझ लोकप्रियता
नेतृत्वहीन आन्दोलनमा वैचारिक वैधता प्रदान गर्ने क्षमता
तर यहाँ नै अर्को संवेदनशील प्रश्न उठ्छ—
जेन-जीको परिभाषाभित्र १२–१८ वर्षका नाबालक पनि पर्छन्।
जब विद्यालय आसपासका विद्यार्थी प्रदर्शनमा देखिए, तब यो आह्वानको नैतिक र कानूनी पक्ष चर्चामा आयो।
बालबालिकाको सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र राष्ट्रिय कानूनले सीमित गरेको विषय हो। त्यसैले यस्तो आह्वानको प्रभाव केवल राजनीतिक होइन, कानूनी बहसको विषय पनि बन्न पुग्यो।
४. रास्वपाको समर्थन : आन्दोलनबाट राजनीतिकरणतर्फ
भदौ २२ मा रास्वपाले प्रदर्शनलाई समर्थन गर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
यो समर्थन तीन तहमा अर्थपूर्ण देखिन्छ:
क . आन्दोलनलाई संस्थागत राजनीतिक वैधता मिल्नु
ख . पार्टी संरचना बाहिरको जनआन्दोलनसँग औपचारिक सहानुभूति
ग . पछिल्ला घटनाक्रममा आन्दोलनकारी पात्रहरूको राजनीतिक समावेश
पछि सुदन गुरुङ स्वयं रास्वपामा प्रवेश गर्नु र उम्मेदवार बन्नु, व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नति मात्र होइन—यो आन्दोलन र पार्टीबीचको अन्तःसम्बन्धको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ:
के सडक आन्दोलन राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण हुँदै थियो?
५. भदौ २४ : विध्वंसको दिन
भदौ २४ मा राजधानीका विभिन्न संवेदनशील स्थानमा आगजनी, लूटपाट र संस्थागत क्षति भए।
घटनाहरूको विशेषता:
सुरक्षा संरचना अचानक कमजोर देखिनु
प्रहरीको रणनीतिक फिर्ती
केही स्थानमा सुरक्षा बलको निष्क्रियता
यसले दुई सम्भावित व्याख्या जन्माउँछ:
क . अव्यवस्थित राज्य प्रतिक्रिया
ख . संगठित अराजकता
दोस्रो व्याख्या त्यतिबेला बलियो देखिन्छ जब विभिन्न स्थानमा समान समूहको उपस्थिति उल्लेख गरिन्छ।
६. बालबालिकाको प्रयोग : आन्दोलनको नैतिक संकट
सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको नाबालकहरूको सहभागिता हो।
विद्यालय पोशाकमा आएका विद्यार्थी
परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन गरिएको कथित आह्वान
जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको आरोप
यदि सत्यापित भयो भने, यो आन्दोलनको नैतिक आधारलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने तथ्य हो।
बालबालिकालाई राजनीतिक टकरावको अग्रपंक्तिमा उभ्याउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि स्वीकार्य मानिँदैन।
७. आन्दोलनपछि सत्ता–निकटता
घटनापछि देखिएको अर्को रोचक परिवर्तन:
सुदन गुरुङको सत्ता वृत्तसँग पहुँच
सेना र राष्ट्रपतिसँग वार्तामा सहभागिता
नयाँ राजनीतिक समीकरणमा सक्रिय भूमिका
यसले आन्दोलनलाई केवल प्रतिरोध नभई सम्भावित शक्ति पुनर्संरचनाको माध्यमको रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोणलाई बल दिन्छ।
८. जिम्मेवारीको प्रश्न
भदौ २३–२४ का घटनामा तीन तहमा जिम्मेवारीको बहस उठ्छ:
(क) राज्य
बल प्रयोगको निर्णय र त्यसको परिणाम
(ख) आन्दोलन नेतृत्व
जोखिमबारे चेतावनी नदिनु वा रोकथाम प्रयास नगर्नु
(ग) राजनीतिक दल
समर्थन र सहभागिताको नैतिक दायित्व
कानून अनुसार हुलदंगा हुन सक्छ भन्ने जानीजानी उक्साउनु पनि जिम्मेवारीको विषय हुन्छ।
निष्कर्ष : सत्य अझै अधुरो
भदौ २३–२४ का घटनाहरू न त पूर्णतः स्वस्फूर्त देखिन्छन्, न पूर्णतः षड्यन्त्र।
तर तिनले एउटा गम्भीर वास्तविकता उजागर गर्छन्—
नेपालमा सडक आन्दोलन, डिजिटल मोबलाइजेसन र राजनीतिक संरचना अब छुट्टाछुट्टै क्षेत्र होइनन्।
सामाजिक संस्था, लोकप्रिय नेता र राजनीतिक दलबीचको अन्तःक्रियाले आन्दोलनलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ—प्रतिरोधबाट शक्ति–संघर्षमा रूपान्तरण हो ।
सत्य अझै अनुसन्धानको पर्खाइमा छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—
जब आन्दोलनमा बालबालिका, सामाजिक संस्था र राजनीतिक शक्ति एकै रेखामा उभिन्छन्, तब त्यो केवल विरोध हुँदैन; त्यो राज्य र समाजबीचको विश्वास संकटको संकेत बन्छ।
