✍️देवेन्द्र किशोर / प्रधान सम्पादक ‘स्वतन्त्र आवाज’ । नेपाल–भारत सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। यो विषय केवल कानुनी आदेशको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन; यसले नेपालको कमजोर आन्तरिक अर्थतन्त्र, सीमाक्षेत्रमा मौलाएको अनौपचारिक व्यापार, बिचौलिया तन्त्रको प्रभाव तथा राज्यको आर्थिक सुधार अभियानमाथि उठेका चुनौतीलाई समेत उजागर गरेको छ।
वर्तमान सरकारले सीमाबाट हुने अनियन्त्रित सामान आयातलाई व्यवस्थित गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने र स्वदेशी बजारलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित भन्सार कडाइको नीति अघि सारेको देखिन्छ। विशेषगरी नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै वर्षौंदेखि साना तथा ठूला बिचौलियाले राज्यको राजस्व प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेका थिए। सीमामा हुने अनौपचारिक कारोबारले एकातिर सरकारी राजस्व गुमिरहेको थियो भने अर्कोतिर स्वदेशी उत्पादन तथा स्थानीय बजार प्रतिस्पर्धाहीन बन्दै गइरहेका थिए।
यथार्थमा हेर्ने हो भने नेपालमा विगतका धेरै सरकारहरू बिचौलिया केन्द्रित शासनशैलीबाट प्रभावित देखिएका थिए। राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको दलाल अर्थतन्त्रले उत्पादनमुखी अर्थनीतिभन्दा आयातमुखी संरचनालाई बलियो बनायो। परिणामतः नेपाल क्रमशः उपभोगवादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भयो, जहाँ उत्पादनभन्दा आयात र श्रमभन्दा कमिशन संस्कृतिले स्थान पायो। यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले सीमामा भन्सार प्रणालीलाई कडाइ गर्नु केवल कर उठाउने कदम मात्र होइन; यो आर्थिक अनुशासन स्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा पनि / हेर्न /बुझ्न सकिन्छ।
तर, सरकारको यो कदमसँगै सीमाक्षेत्रमा विरोध चर्कियो। स्थानीय सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भएको तर्क प्रस्तुत गरियो। वास्तविकता के हो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले वर्षौंदेखि सीमापार साना किनमेललाई जीवनशैलीकै हिस्सा बनाएका छन्। उनीहरूको समस्या र व्यावहारिक कठिनाइलाई राज्यले संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता अवश्य छ। तर, यही जनभावनाको आडमा सीमामा सक्रिय अवैध कारोबारी र बिचौलिया समूहहरू समेत सरकारविरुद्ध उभिन थालेका छन् भन्ने आरोप पनि सशक्त रूपमा उठिरहेको छ।
यहीँबाट बहसको मुख्य केन्द्र सुरु हुन्छ—के सरकारको सुधार नीतिको विरोध वास्तवमै जनहितका लागि हो, वा सीमामा मौलाएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र जोगाउने प्रयास हो ? यदि राज्यले राजस्व प्रणाली व्यवस्थित गर्न खोज्दा बिचौलिया तन्त्र असन्तुष्ट हुन्छ भने त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको अनौपचारिक व्यापार सञ्जालले सीमाक्षेत्रलाई कर छली, तस्करी र राजनीतिक प्रभावको प्रयोगस्थल बनाएको आरोप नयाँ होइन।
वर्तमान सरकारमाथि आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका दबाब देखिनु पनि अस्वाभाविक छैन। नेपालले आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजस्व सुदृढीकरण र प्रशासनिक अनुशासनको कुरा उठाउँदा त्यसबाट लाभ गुम्ने समूहहरू सक्रिय हुनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिक्रिया हो। अझ सीमामा चल्ने अनौपचारिक व्यापारले ठूलो आर्थिक स्वार्थ बोकेको अवस्थामा त्यस्ता समूहहरूले सामाजिक असन्तोषलाई राजनीतिक रंग दिन खोज्नु गम्भीर विषय बन्न सक्छ।
यद्यपि, सरकारको नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन शैली पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि सीमामा बस्ने सामान्य नागरिकलाई राहत दिने स्पष्ट संयन्त्र नबनाईकन कडाइ गरिन्छ भने जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले राज्यले एकातिर अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर वास्तविक उपभोक्ताको दैनिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने छुट वा सहुलियत प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ। सुधारको नाममा जनतालाई दुःख दिने होइन, व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य स्पष्ट देखिनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पनि यही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्छ। अदालतले कानुनी स्पष्टता खोजेको हो, जसले राज्यलाई आफ्नो नीति थप व्यवस्थित र संवैधानिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन्छ। तर, यसलाई सरकारको सुधार अभियानविरुद्धको पूर्ण अस्वीकृति भनेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। बरु यो सरकारलाई कानुनी आधार मजबुत बनाउन र कार्यान्वयनमा सन्तुलन कायम गर्न दिइएको अवसर पनि हुन सक्छ।
समसामयिक नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर समस्या के देखिन्छ भने कुनै पनि सुधार प्रयास सुरु हुनासाथ त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर कमजोर पार्ने प्रवृत्ति चाहे कर सुधार होस्, प्रशासनिक अनुशासन होस् वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण—संगठित स्वार्थ समूहहरू तुरुन्त सक्रिय हुने गरेका छन्। यही कारणले नेपालमा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारले स्थायित्व पाउन कठिन भइरहेको हो ।
आज आवश्यकता सरकारको अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोध होइन, आवश्यक छ विवेकपूर्ण जनचेतना हो । यदि देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने हो भने राजस्व चुहावट रोक्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने र बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्ने अभियानलाई संस्थागत रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ। साथसाथै सरकारले पनि सुधारका नाममा जनतालाई पीडित बनाउने होइन, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्ततः, नेपालको आर्थिक रूपान्तरण केवल नारा वा भाषणबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी स्पष्टता, प्रशासनिक पारदर्शिता र जनसहभागिता आवश्यक छ। सीमामा देखिएको पछिल्लो विवादले यही यथार्थलाई फेरि उजागर गरेको छ। यदि सुधारका प्रयासलाई स्वार्थ समूहले निरन्तर अवरोध गरिरहने हो भने देश फेरि पुरानै बिचौलिया संरचनाको बन्दी बन्न सक्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सचेत बहस, जिम्मेवार राजनीति र आर्थिक सुधारप्रति नागरिक जागरूकता निर्माण गर्नु हो।
