काठमाडौं, ७ असार । पीडित लेनदेन संघर्ष समितिले सरकारले मिटर व्याजलाई नियमण गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रति आपत्ति जनाएको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साहु महाजनहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले प्रत्येक गाउँ–गाउँमा सद्भाव विगारेको दाबी गरे । सरकारले गत वैशाख २० गते ल्याएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनगर्न बनेको अध्यादेश’ खारेज भागी रहेको उनीहरुको दाबी छ ।
उनीहरुले आफूहरु मिटरव्याजी नभएको दाबी गरेका छन् । मिटरब्याजी भनेको बैंक तथावित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त, विद्युतकार्यालय, खानेपानी अफिस लगायतको निकायहरु मिटर ब्याजी भएको उनीहरुको दाबी छ । अहिलेको सरकारले मिटर ब्याजीको संज्ञा दिएर साहु महाजनलाई दुःख दिएको उनीहरुले गुनासो पोखे ।
‘यो अध्यायदेशले प्रत्येक गाउँ–गाउँमा टोल–टोलमा र पालिका–पालिकामा सद्भाव बिगारेको छ । यो अध्यादेशले कुनै काम गरेको छैन । समाजमा खैलाबैला पारेको छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’– कार्यक्रममा सहभागी रहेका साहु महाजन धनेश्वर यादवले भने ।
कपाली तमासुकका बारेमा अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था गलत रहेको र कपाली तमासुकको १० वर्ष म्यादहुनेमा वडा कार्यालयमा गएर प्रमाणित गराउनुको औचित्य नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
कानुनी राज्यमा पनि सिडिओ र प्रहरीले अदालतले फैसलाको अवज्ञा गर्दै आफ्नो मन अनुकूल फैसला गरेर आफूलाई दुःखदिएको अर्का साहु महाजन विजयकुमार यादवले दुखेसो पोखे ।
अर्का साहु महाजन रामकिसुन यादवले आफूहरुले कसैसँग पनि अनुचित लेनदेन नगरेको दाबी गरे । मिटरब्याजी स्वयं नेपाल सरकार नै भएको उनको आरोप छ ।
यस्तै, अर्का साहु महाजन जयप्रकाश साहले आफू मिटरब्याजी र सुदखोर नभएको दाबी गरे । लघुवित्त र सहकारीहरुले १८÷२० प्रतिशत व्याज लिँदा पनि चुपलागेर बस्ने सरकार आफूहरुले सर्वसाधरणलाई सहयोग गर्दा पनि दुःखपाएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा साहु महानजहरु कपिलदेव साह, कारिचरन मण्डल, शेखर कुमार मिश्रा र सुजाता साहले आफूहरु सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कारण मारमा परेको र प्रहरी प्रशासनले दुःख दिन थालेको गुनासो पोखे । उनीहरु सबैले उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गरे । र, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकार समक्ष उनीहरुको माग छ ।
