काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह आवेशपूर्ण प्रतिक्रियाका कारण विवादित बनेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशउपर मेयर शाहले फेसबुकमार्फत् तत्काल आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया दिँदा विवादमा तानिएका छन् । काठमाडौंका फिल्म हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाह आवेशमा आएका हुन् ।
उनले फेसबुकमा स्टाट्स लेख्दै सरकार र अदालतलाई भारतको गुलामको संज्ञा दिएका छन् । ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,’ मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेका छन, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’
अदालतले सम्पादन गर्ने कार्यप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै मेयर शाहले अस्वभाविक र अमर्यादित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको टिप्पणी गरिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्मलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसके अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने बताउँछन् । ‘जनताले विरोधले गर्दा फिल्म प्रदर्शन हुन सकेन भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन पाउँदैन । सुरक्षाको दृष्टिले गर्दा फिल्न चल्न सकेन भने अदालतको आदेश खेर जान्छ,’ पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन, ‘शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले सबै कुरा बुझेर आदेश जारी भएको भए विवाद निम्तने थिएन ।’
पूर्व न्यायाधीश केसीले अदालतले आदेशपछि मेयर शाह अधैर्य भएको बताए। ‘अदालतले आदेश दिइसके पछि धैर्यता राखेको भए हुन्थ्यो । धैर्य राखेर बोलेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने । अन्य अधिकांश कानुनविद्हरूले पनि बालेनले अदालतको आदेश अक्षरस पालना नगरे दण्डहीनता मौलाउँदै जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
