नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिने एउटा स्थायी कमजोरी भनेको सुरक्षित र पर्याप्त रक्त आपूर्तिको अभाव हो। अत्याधुनिक उपचार विधि, अस्पतालको विस्तार र स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रमको चर्चा भइरहँदा पनि रगतजस्तो आधारभूत आवश्यकता अझै पनि आम नागरिकका लागि अनिश्चित बनेको छ। मानव रगतको कुनै कृत्रिम विकल्प नभएको यथार्थका बीच रक्तदानलाई अझै पनि स्वयंस्फूर्त दयादानको तहमा सीमित राखिनु गम्भीर नीतिगत त्रुटि हो।
दुर्घटना, शल्यक्रिया, प्रसूति, क्यान्सर उपचार, थालसेमिया तथा डायलाइसिसजस्ता सेवाहरूको प्रभावकारिता रगत उपलब्धतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। तर अस्पतालमा बिरामी भर्ना भएपछि रगत खोज्ने जिम्मेवारी अझै पनि आफन्तकै काँधमा थोपारिन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार यथार्थमा लागू हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो।
रक्त आपूर्तिमा देखिएको कमजोरीले केवल सेवा प्रणालीको असफलता मात्र होइन, राज्यको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। रक्तदानजस्तो जीवनरक्षक विषय गैरसरकारी संस्था, रेडक्रस र केही सचेत नागरिकको भरमा छाडिनु सरकारको दायित्वबाट पन्छिनुजस्तै हो। राज्य नेतृत्वमा स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र संस्थागत संरचना बिना आत्मनिर्भर रक्त आपूर्ति प्रणाली सम्भव छैन।
सरकारले रक्तदानलाई स्वास्थ्य नीतिको अनिवार्य अङ्गका रूपमा लिन अब ढिला गर्नु हुँदैन। विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा रक्तदानसम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्नु, सरकारी कार्यालयमा नियमित रक्तदान कार्यक्रम अनिवार्य गर्नु, र रक्तदातालाई स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर प्रोत्साहन गर्ने नीति तत्काल आवश्यक छ।
साथै, सुरक्षित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आधुनिक रक्त बैंक, संक्रामक रोग परीक्षणको स्तरीकरण र दक्ष जनशक्तिमा लगानी बढाउनुपर्छ। संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई नियमित रक्तदान अभियानको जिम्मा, प्रदेशलाई क्षेत्रीय रक्त बैंक सुदृढीकरण र संघीय सरकारलाई नीति तथा मापदण्ड निर्धारणको स्पष्ट भूमिका तोकिनु अपरिहार्य छ।
रक्तदानसम्बन्धी भ्रमहरू अझै समाजमा गहिरो छन्। रक्तदानले शरीर कमजोर बनाउँछ, महिलाले रक्तदान गर्न हुँदैन, रक्तदान पीडादायी हुन्छ—यी गलत धारणाले सम्भावित दातालाई पछि हटाइरहेका छन्। यस्ता भ्रम तोड्न राज्यस्तरीय जनचेतना अभियान निरन्तर सञ्चालन हुनु आवश्यक छ।
रक्तदान कुनै वैकल्पिक सामाजिक गतिविधि होइन, यो स्वास्थ्य सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। जबसम्म राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दैन, तबसम्म ‘सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने नारा कागजमै सीमित रहनेछ। अब आवश्यक छ—रक्तदानलाई दयाबाट नीति, र नीतिबाट संस्कारतर्फ लैजाने साहसिक निर्णय।
आज लिइने नीतिगत पहलले भोलि अनगिन्ती जीवन जोगाउन सक्छ। त्यसैले सरकार अब पनि उदासीन बन्न मिल्दैन। रक्तदान सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, र जीवन जोगाउनु सबैको साझा जिम्मेवारी।
