✍️देवेन्द्र के. ढुङगाना / प्रधान सम्पादक’ स्वतन्त्र आवाज’ । नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा एकताको नारा नयाँ होइन, तर त्यसको अभ्यास सधैँ जटिल र द्वन्द्वपूर्ण रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय संयोजन समितिको लामो बैठकपछि सार्वजनिक भएका निर्णयहरू र त्यसले जन्माएको असन्तुष्टिले फेरि एकपटक देखाएको छ—संगठनात्मक एकता घोषणाले मात्र वैचारिक र मनोवैज्ञानिक एकता सुनिश्चित हुँदैन। कार्यविभाजनको विषयमा देखिएको विवाद, वरिष्ठ नेताहरूको असन्तुष्टि, र वरीयता विवादले पार्टीभित्र गहिरो शक्ति संघर्ष र अविश्वासको संकेत गरेको छ।
बैठकको औपचारिक निष्कर्ष हेर्दा १९ बुँदे प्रस्ताव पारित, चुनावी समीक्षाको प्रतिवेदनमाथि छलफल, र महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्धारण जस्ता निर्णयहरू सकारात्मक देखिन्छन्। तर यी निर्णयहरूको आवरणभित्र नेतृत्व तहमा बढ्दो असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको छ। विशेषतः कार्यविभाजनको विषयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको असन्तुष्टि तथा भीम रावलको बैठक बहिष्कारले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र सम्मानको प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा, संगठनभित्रको वरीयता, जिम्मेवारी र प्रभावको लडाइँ कुनै नयाँ कुरा होइन। सोभियत संघको विघटन होस् वा चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति, नेतृत्वबीचको अन्तरद्वन्द्व र रणनीतिक असहमति नै ठूला विभाजनका कारण बनेका उदाहरणहरू छन्। नेपालमा पनि नेकपा (एमाले) विभाजन वा माओवादी आन्दोलनभित्रका विभिन्न फुटहरूले देखाएको छ, आन्तरिक असन्तुलन दीर्घकालीन रूपमा संगठनका लागि घातक हुन सक्छ।
नेकपाको वर्तमान सन्दर्भमा, चुनावी हारपछि गरिएको समीक्षा बैठकले आत्मसमीक्षा र पुनर्संरचनाको अवसर दिनुपर्ने थियो। तर कार्यविभाजनको विषयमा पुरानै प्रस्ताव दोहोरिनु र त्यसमा पर्याप्त संवादको अभाव देखिनु नेतृत्वको रणनीतिक कमजोरीको रूपमा लिन सकिन्छ। झलनाथ खनालले आफूले अघिल्लो भूमिकामा अनुभव हासिल गरेको विभागमै पुनः जिम्मेवारी माग्नु वा वामदेव गौतमले कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभई गरिएको विभाजन अस्वीकार गर्नु—यी दुवै मागहरू केवल व्यक्तिगत स्वार्थका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैनन्; यी संगठनात्मक स्पष्टता र कार्यक्षमतासँग पनि जोडिएका छन्।
भीम रावलको असन्तुष्टि अझ गम्भीर संकेत हो। वरीयतामा असहमति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गर्नु केवल व्यक्तिगत असन्तोष होइन, यो निर्णय प्रक्रियामा समावेशिताको अभावप्रति असन्तुष्टि हो। अझ उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज बन्न अनिच्छा जनाउँदै युवालाई अवसर दिनुपर्ने कुरा उठाउनु—यो पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहसलाई पनि उजागर गर्छ। आजको विश्व राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता र नेतृत्व विकास महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जुन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी वा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ भियतनाम जस्ता दलहरूले योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा भने पुस्तान्तरणको बहस अझै पनि नारामै सीमित देखिन्छ। तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले ६० प्रतिशत युवा सहभागिताको माग गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु नेतृत्वको अनिच्छा वा असमर्थताको द्योतक हो। यसले पार्टीभित्र दीर्घकालीन असन्तोषको बीजारोपण गर्न सक्छ।
वर्तमान वैश्विक सन्दर्भमा कम्युनिष्ट आन्दोलन आफैं संकटको चरणमा रहेको छ। शीतयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थामा समाजवादी विचारधाराले नयाँ व्याख्या र व्यवहार खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो देशमा वामपन्थी शक्तिहरूको एकता केवल राष्ट्रिय राजनीतिका लागि मात्र होइन, वैचारिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर यदि त्यो एकता आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सम्मानमा आधारित भएन भने, त्यो दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुँदैन।
नेकपाको सन्दर्भमा पनि यही प्रश्न उठ्छ—के यो एकता केवल सत्ता र चुनावी गणितमा सीमित छ, वा यसले वैचारिक र संगठनात्मक रूपान्तरणको दिशा समातेको छ? हाल देखिएको विवादले दोस्रो विकल्प कमजोर देखिएको संकेत गर्छ। कार्यविभाजनजस्तो प्राविधिक विषयमा समेत सहमति जुटाउन नसक्नुले भविष्यमा नीतिगत विषयमा झनै ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, नेतृत्वले देखाउनुपर्ने राजनीतिक परिपक्वता पनि प्रश्नको घेरामा छ। वामपन्थी आन्दोलन संकटमा रहेको बेला ‘उदारता’ अपनाउनुपर्ने तर्क गरिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। यदि नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने, संवाद बढाउने र साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने क्षमता देखाउन सकेन भने पार्टी पुनः विभाजनतर्फ जान सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन।
अन्ततः, नेकपाको अहिलेको अवस्था ‘एकता बनाम असन्तुष्टि’को दोधारमा उभिएको छ। चुनावी हारले दिएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संगठनात्मक सुधार, पुस्तान्तरण, र स्पष्ट कार्यविभाजनमार्फत विश्वास पुनर्निर्माण गर्न सके मात्र पार्टीले आगामी महाधिवेशनसम्म आफूलाई स्थिर राख्न सक्छ। अन्यथा, इतिहासले देखाएको जस्तै—अन्तरद्वन्द्वले फेरि एकपटक विभाजनको बाटो खोल्न सक्छ।
यसकारण, अहिलेको आवश्यकता केवल निर्णय होइन, विश्वास निर्माण हो; केवल संरचना होइन, संस्कृति परिवर्तन हो। यही बाटो अपनाउन सके मात्र नेकपाले आफूलाई पुनः सुदृढ बनाउन सक्छ, नत्र एकताको आवरणभित्रको द्वन्द्वले पुनः विघटनको बाटो दोहोरिन सक्छ।
