✍देवेन्द्र किशोर । पश्चिम एसियामा चर्किएको इरान–अमेरिका तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनः ऊर्जा संकटतर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । युद्धको जोखिम बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लागेको छ । यही दबाबका बीच भारतले चार वर्षपछि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ । भारत सरकार तथा भारतीय आयल मार्केटिङ कम्पनीहरूले लामो समयसम्म मूल्य स्थिर राखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चाप थेग्न नसकेपछि अन्ततः इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भएका हुन् ।
भारतमा शुक्रबारदेखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार दिल्लीमा पेट्रोल ९७.७७ रुपैयाँ र डिजेल ९०.६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । कोलकातामा पेट्रोल १०८.७४ रुपैयाँ तथा डिजेल ९५.१३ रुपैयाँ पुगेको छ भने चेन्नईमा पेट्रोल १०३.६७ रुपैयाँ र डिजेल ९५.२५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको छ । सन् २०२२ पछि पहिलो पटक भारतमा इन्धनको मूल्य बढाइएको हो ।
किन बढ्यो इन्धनको मूल्य ?
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अचानक बढ्नु यसको मुख्य कारण मानिएको छ । केही महिनाअघि प्रतिव्यारेल ६५ डलर हाराहारीमा रहेको ब्रेन्ट क्रुड अहिले ११५ डलरसम्म पुगेको बताइएको छ । इरान–अमेरिका तनावका कारण तेल आपूर्ति प्रणालीमा अस्थिरता बढेपछि बजारमा त्रास सिर्जना भएको हो ।
विशेषगरी विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यमा युद्धको जोखिम बढ्दा तेल आपूर्तिमा अवरोध आउने चिन्ता बढेको छ । विश्वको करिब एक तिहाइ समुद्री तेल कारोबार यही मार्गबाट हुने भएकाले त्यहाँको कुनै पनि सैन्य गतिविधिले विश्व बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ ।
भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीपसिंह पुरीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि भारतीय आयल कम्पनीहरू ठूलो घाटामा गएका थिए । उनका अनुसार दैनिक करिब १,००० करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको अन्डर–रिकभरी भइरहेको थियो । दीर्घकालीन रूपमा यो घाटा १.९८ लाख करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारत सरकारले चुनावी वर्ष तथा महँगी नियन्त्रणका कारण लामो समयसम्म मूल्य नबढाए पनि अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वास्तविकता स्वीकार्नुपरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि मात्रै इन्धनको खपत कम गर्न सार्वजनिक अपिल गर्नु पनि मूल्यवृद्धिको पूर्वसंकेतका रूपमा हेरिएको थियो ।
विश्व तेल बजारको वर्तमान अवस्था:
हाल विश्व तेल बजार अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । रूस–युक्रेन युद्ध पूर्ण रूपमा साम्य नहुँदै मध्यपूर्वमा पुनः तनाव बढेकाले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढेको हो । तेल उत्पादक मुलुकहरूको संगठन ओपेक प्लसले उत्पादन कटौतीलाई निरन्तरता दिइरहेका बेला युद्धजन्य अवस्थाले बजारमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरान–अमेरिका द्वन्द्व थप चर्कियो भने तेलको मूल्य १३० देखि १५० डलरसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसो भयो भने विश्वभर महँगी झन् बढ्नेछ । विशेषगरी विकासशील तथा आयातमा निर्भर मुलुकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत ऊर्जा संकटले विश्व आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । यातायात, उद्योग, हवाई सेवा, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्र सबै ऊर्जा मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले तेलको मूल्यवृद्धिले समग्र आर्थिक प्रणालीमा असर पार्ने निश्चित छ ।
भारतमाथि परेको दबाब:
भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता राष्ट्र हो । आफ्नो कुल आवश्यकताको झण्डै ८५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतले विदेशबाट आयात गर्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सानो परिवर्तनले पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने गर्छ ।
तेल महँगिएपछि भारतमा यातायात खर्च बढ्नेछ । उद्योगहरूको उत्पादन लागत वृद्धि हुनेछ । खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ । यसले भारतीय मुद्रास्फीतिलाई थप चर्काउने खतरा देखिएको छ ।
भारत सरकारले कर कटौती गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने सम्भावना भए पनि सरकार स्वयं आर्थिक दबाबमा रहेको बताइन्छ । चुनावी खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र राजस्व घट्दो अवस्थामा रहेकाले सरकारलाई दीर्घकालीन राहत दिन कठिन हुने देखिन्छ ।
नेपालमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने लगभग निश्चित छ । नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास भारतबाटै आयात गर्छ । भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएपछि नेपाल आयल निगमको खरिद मूल्य स्वतः बढ्नेछ ।
नेपाल आयल निगमले हाल केही समयदेखि घाटा कम गर्न सफल भएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहे त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिन थाल्नेछ । आगामी मूल्य सूचीमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पुनः समायोजन हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।
इन्धनको मूल्य बढेपछि नेपालमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक यातायात प्रभावित हुनेछ । बस, ट्रक, ट्याक्सी तथा ढुवानी क्षेत्रमा लागत बढ्ने भएकाले यातायात व्यवसायीहरूले भाडा वृद्धि माग गर्न सक्छन् । त्यसपछि खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्री, औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने जोखिम रहनेछ ।
नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ । ढुवानी खर्च बढेपछि बजारमा समग्र महँगी चर्किन्छ । यसले मध्यम तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई सबैभन्दा बढी असर पार्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब:
नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । तेलको मूल्य बढेपछि आयात बिल झन् बढ्नेछ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समययता विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा पुगेको बताए पनि दीर्घकालीन रूपमा तेल मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र निर्यातबाट आउने आम्दानीले मात्रै आयात खर्च धान्न कठिन हुनसक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
सरकारसामु चुनौती:
नेपाल सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती महँगी नियन्त्रण हुनेछ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अझै बढ्दै गयो भने सरकारलाई कर घटाएर राहत दिने वा मूल्यवृद्धि उपभोक्तामाथि थोपर्ने भन्ने कठिन निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
विज्ञहरूले वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई तीव्र बनाउने समय आएको बताएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार, सार्वजनिक यातायात सुधार तथा पेट्रोलियम निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल जलविद्युत्मा धनी राष्ट्र भएकाले विद्युतीय ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्न सके पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता कम गर्न सकिने विज्ञहरूको तर्क छ । तर त्यसका लागि पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेशन, नीतिगत स्थायित्व र लगानी विस्तार आवश्यक छ ।
विश्व राजनीति र ऊर्जा युद्ध:
ऊर्जा स्रोत आज विश्व राजनीति र शक्ति संघर्षको केन्द्र बनेको छ । मध्यपूर्वमा हुने कुनै पनि द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था रहेको छ । इरान–अमेरिका तनाव केवल दुई देशबीचको राजनीतिक विवाद मात्र नभई विश्व ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको विषय बनेको छ ।
यदि युद्ध दीर्घकालीन रूपमा फैलियो भने तेल उत्पादन, ढुवानी र आपूर्ति प्रणाली गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्छ । त्यसको असर एसिया, युरोप, अफ्रिका हुँदै विश्वभर फैलिनेछ ।
विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरू ऊर्जा आयातमा अत्यधिक निर्भर भएकाले उनीहरू बढी जोखिममा छन् । भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता देशहरूले महँगी, व्यापार घाटा र आर्थिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष:
भारतले चार वर्षपछि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाउनु केवल आन्तरिक आर्थिक निर्णय मात्र होइन, यो विश्व ऊर्जा संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव हो । इरान–अमेरिका तनावले विश्व तेल बजारलाई अस्थिर बनाइरहेको अवस्थामा भारतजस्ता आयातमुखी देशहरू दबाबमा परेका छन् ।
यसको असरबाट नेपाल पनि अछुतो रहने अवस्था छैन । इन्धन मूल्यवृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्र, बजार मूल्य, यातायात, उद्योग तथा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विश्व राजनीति र ऊर्जा बजारको उतारचढावले अब नेपालजस्ता मुलुकलाई वैकल्पिक ऊर्जा, आर्थिक आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन ऊर्जा नीतितर्फ गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
