✍️देवेन्द्र किशोर । नेपालको न्यायिक इतिहासमा फेरि एकपटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएपछि मनोज कुमार शर्माले राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ ग्रहण गरेसँगै न्यायालयभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्त र कानुनी समुदायमा समेत गम्भीर चर्चा सुरु भएको छ। कारण स्पष्ट छ—सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठता सूचीमा चौथो स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको निर्णयले परम्परागत अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ।
नेपालमा लामो समयदेखि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डा, शक्ति सन्तुलन र दलगत प्रभावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो। अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगदेखि न्याय परिषद्सम्मका निकायहरूमा समेत राजनीतिक सहमति र स्वार्थका आधारमा निर्णय हुने आरोप बारम्बार उठ्दै आएका थिए। यसले राज्यका संवैधानिक संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको मात्र होइन, योग्यताभन्दा पहुँच बलियो हुने संस्कृतिलाई समेत संस्थागत गर्यो।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको पछिल्लो घटनाक्रम पनि त्यही बहसको निरन्तरता हो। वरिष्ठताको परम्परा तोडेर गरिएको नियुक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका संस्थाहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। किनभने न्यायालयमा वरिष्ठताको अभ्यासलाई स्थायित्व, संस्थागत अनुशासन र न्यायिक स्वतन्त्रताको आधार मानिँदै आएको छ। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम चर्चामा रहँदा चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई अघि सारिनुले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्नु अस्वाभाविक होइन।
तर, यस घटनालाई केवल “वरिष्ठता मिचियो” भन्ने कोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। आजको मूल प्रश्न के हो भने—के केवल वरिष्ठताले मात्र सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित गर्छ? के न्यायालयको वर्तमान संकट समाधान गर्न परम्परागत अभ्यास नै पर्याप्त छ? अथवा अब कार्यसम्पादन, क्षमता, निर्णय दक्षता र न्यायिक सुधारप्रतिको दृष्टिकोणलाई पनि मूल्यांकनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ?
वास्तवमा नेपालको न्यायालय पछिल्लो एक दशकमा गम्भीर संकटबाट गुज्रिएको छ। मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको छ, फैसला आउन वर्षौं लाग्ने अवस्था छ, न्याय ढिलो हुँदा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष पीडित बनेका छन्। अदालतमा राजनीतिक प्रभाव, बिचौलियाको पहुँच, नियुक्तिमा चलखेल र कार्यसम्पादनमा कमजोरीका कारण न्यायप्रणालीप्रतिको भरोसा कमजोर बनेको यथार्थ कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। जनताले अदालतलाई अन्तिम न्यायको थलो मान्छन्, तर त्यही अदालत ढिलो, जटिल र प्रभावमुक्त नदेखिँदा लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बन्न पुग्छ।
यही सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले “परम्पराभन्दा परिणाममुखी प्रणाली” तर्फ संकेत गर्न खोजेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत निर्णय प्रक्रिया सहज बनाइनु र त्यसपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिँदै नियुक्ति अघि बढाइनुलाई सरकार समर्थकहरूले नयाँ अभ्यासको सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ—न्यायालय सुधारका लागि अब केवल वरिष्ठता होइन, नेतृत्व क्षमता, छिटो फैसला गर्ने दक्षता, प्रशासनिक क्षमता र संस्थागत सुधारको दृष्टिकोणलाई हेर्नुपर्छ।
यदि यो नियुक्ति साँच्चै न्यायिक सुधारको उद्देश्यले गरिएको हो भने त्यसको परीक्षण अब परिणामबाट हुनेछ। मनोज कुमार शर्माले अदालतभित्र देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, मुद्दा व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन सक्छन् वा सक्दैनन्, न्यायालयभित्रको राजनीतिक प्रभाव घटाउन सक्ने नेतृत्व दिन्छन् वा दिँदैनन्—यिनै प्रश्नले उनको कार्यकालको सफलता निर्धारण गर्नेछन्।
तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। “फास्ट ट्र्याक” वा कार्यसम्पादनको नाममा राजनीतिक नेतृत्वले मनपरी गर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन। यदि वरिष्ठताको बहसलाई बहाना बनाएर दलनिकट व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यसले न्यायालय झन् कमजोर बनाउनेछ। त्यसैले नयाँ अभ्यासको वैधता केवल नियुक्तिबाट होइन, त्यसको पारदर्शिता, उद्देश्य र परिणामबाट स्थापित हुनुपर्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा कटु सत्य सिकाएको छ—जब संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक भागबण्डाको माध्यम बन्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष मार जनताले भोग्नुपर्छ। कमजोर न्यायालयले भ्रष्टाचार बढाउँछ, दण्डहीनता संस्थागत गर्छ र नागरिक अधिकार असुरक्षित बनाउँछ। विगतमा यही कारणले राज्यका धेरै संस्थाहरू विवादित बने। जनतामा “सबै नियुक्ति राजनीतिक प्रभावमा हुन्छन्” भन्ने निराशा गहिरिँदै गयो।
यद्यपि परिवर्तनको प्रत्येक प्रयास प्रारम्भमा विवादित हुन्छ। यदि वर्तमान सरकारले साँच्चै न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ पद्धति विकास गर्न खोजेको हो भने त्यसलाई परिणामद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्छ। अदालतमा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता, मुद्दा फर्छ्योटमा समयसीमा, न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा पारदर्शी प्रशासनिक सुधार जस्ता विषयमा ठोस उपलब्धि देखिए मात्र यो निर्णय ऐतिहासिक ठहरिनेछ।
अन्ततः प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बहस केवल व्यक्ति केन्द्रित होइन, प्रणाली केन्द्रित हुनुपर्छ। देशले अब यस्तो न्यायालय खोजिरहेको छ जहाँ पहुँच होइन, न्याय बोलोस्; प्रभाव होइन, विधिको शासन बलियो बनोस्। वरिष्ठताको सम्मान आवश्यक छ, तर जनताको न्यायप्रतिको अपेक्षा अझ ठूलो विषय हो। यदि नयाँ नेतृत्वले न्यायालयलाई छिटो, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सफल भयो भने अहिलेको विवाद भविष्यमा सुधारको केन्द्र बिन्दुका रूपमा सम्झिनेछ। तर यदि यो निर्णय पनि राजनीतिक स्वार्थको अर्को अध्याय मात्र सावित भयो भने जनविश्वासको संकट अझ गहिरिनेछ।
त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर न्यायिक सुधारको वास्तविक परिणाम हेर्नु हो। न्यायालय बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, र लोकतन्त्र बलियो भए मात्र जनताले राज्यबाट न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्।
