नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एउटा ठूलो र कडा फैसला सुनाउँदै सर्वसाधारणका लागि खतरा बनेका तथा रेबिज सङ्क्रमित सडकका कुकुरहरूलाई ‘दयामृत्यु’ (Euthanasia) दिन अनुमति दिएको छ । अदालतले मानव जीवन र नागरिकको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने हिंस्रक कुकुरहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्नु अपरिहार्य भइसकेको स्पष्ट पारेको हो । न्यायाधीशहरू विक्रम नाथ, सन्दीप मेहता र एनभी अन्जारियाको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै सडकका कुकुरहरूको बढ्दो सङ्ख्या र आतङ्क अब चिन्ताजनक तहमा पुगिसकेको टिप्पणी गरेको छ । अदालतले एनिमल बर्थ कन्ट्रोल (ABC) नियम र अन्य कानुनी प्रावधान अन्तर्गत रहेर यदि कुनै कुकुर निको नहुने रोगबाट ग्रसित, रेबिज सङ्क्रमित वा अत्यधिक आक्रामक छ भने उसलाई दयामृत्यु दिन सकिने प्रष्ट पारेको छ ।
सार्वजनिक स्थलहरूमा छाडा कुकुरहरूको अनियन्त्रित सङ्ख्या निकै चिन्ताको विषय बनेको र विशेष गरी बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरूमाथि भइरहेका घातक आक्रमणहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ । सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो आदेशमा कुनै पनि फेरबदल गर्न अस्वीकार गर्दै अस्पताल, पार्क र रेलवे स्टेसन जस्ता संवेदनशील सार्वजनिक ठाउँहरूबाट सडकका कुकुरहरूलाई तुरुन्त हटाएर संरक्षण गृह (शेल्टर) मा राख्नुपर्ने आदेश दिएको छ । अबदेखि बन्ध्याकरण गरेपछि पनि कुकुरहरूलाई पुनः पुरानै सार्वजनिक स्थानमा ल्याएर छोड्न पाइने छैन । यसका साथै तोकिएका निश्चित स्थानबाहेक अन्य खुल्ला सार्वजनिक ठाउँहरूमा कुकुरलाई खाना खुवाउन लगाइएको प्रतिबन्धलाई समेत अदालतले निरन्तरता दिएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्था (NGO) र कुकुर प्रेमीहरूले दायर गरेका याचिकालाई खारेज गर्दै अदालतले राज्य सरकारहरूको कार्यप्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ र यसअघि दिइएका निर्देशनहरूलाई सही ढङ्गले पालना नगरिएको भन्दै सचेत गराएको छ । भारतभर बढ्दै गइरहेको कुकुरको टोकाइ (डग बाइट) का घटनाहरूका बीच सर्वोच्च अदालतले जनसुरक्षा नै सर्वोपरी हुने स्पष्ट पारेको छ ।
