चुनाव कि राष्ट्रिय पुनर्संरचना?—फागुन २१ को बहस
- देशबन्धु क्षेत्री
फागुन २१ को चुनाव रोकिनुपर्छ भन्ने माग केवल चुनावी तालिकामाथिको असहमति होइन; यो वर्तमान राज्य संरचना, शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि उठेको गहिरो अविश्वासको अभिव्यक्ति हो। केही धारणा अनुसार, यथास्थितिमा चुनाव गरियो भने देश साम्राज्यवादको चक्रव्यूहमा अझ गहिरो संग फस्नेछ। त्यसैले सर्वपक्षीय राजनीतिक महा–सम्मेलन, स्वाधीन राष्ट्रिय सरकार, संविधान पुनर्लेखन र त्यसपछि आम–निर्वाचन—यही नै अपेक्षाकृत असल उपाय हो भन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रश्न उठ्छ—यो प्रस्ताव यथार्थपरक विकल्प हो कि राजनीतिक आवेग ?
पहिलो कुरा, चुनाव लोकतन्त्रको आधार हो। नियमित, समयमै हुने निर्वाचनले नै जनमतलाई नवीकरण गर्छ र वैधता दिन्छ। यदि चुनाव स्थगित गर्ने परम्परा बसालियो भने, त्यसले अस्थिरता, शक्ति–संघर्ष र संस्थागत शून्यता निम्त्याउन सक्छ। इतिहास साक्षी छ—संक्रमणकाल लम्बिँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, अनौपचारिक शक्ति–केन्द्र बलियो बन्छन्। त्यसैले “चुनाव रोक” भन्ने नारा आफैंमा समाधान होइन; बरु त्यसको संवैधानिक र राजनीतिक परिणाम के हुन्छ भन्ने गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ।
तर अर्को पाटो पनि छ। यदि चुनाव केवल औपचारिकता बन्छ, यदि नीति–निर्माण बाह्य दबाब, आर्थिक निर्भरता र दलगत साठगाँठको प्रभावमा हुन्छ भने, मतपत्रले मात्र स्वाधीनता जोगाउँदैन। नागरिकमा बढ्दो निराशा, भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश, वैदेशिक प्रभावप्रति शंका—यी सबै संकेत हुन्, जो प्रणालीमाथि पुनर्विचारको माग उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वपक्षीय राजनीतिक महा–सम्मेलनको प्रस्ताव संवाद र सहमतिको माध्यम बन्न सक्छ, यदि त्यसले संविधानसम्मत, पारदर्शी र समावेशी ढाँचा अपनाएको अबस्थामा मात्र हो।
“कसले भन्यो?” भन्ने प्रश्नभन्दा “के भनियो?” भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो भन्ने तर्क पनि सान्दर्भिक छ। विचारको मूल्य त्यसको स्रोतले होइन, सारले निर्धारण गर्नुपर्छ। क्रान्तिकारी, राजावादी वा कुनै पूर्वशासक—जो कोहीले प्रस्ताव राखे पनि, त्यसको परीक्षण तर्क, संविधान र राष्ट्रिय हितका आधारमा हुनुपर्छ। तर यससँगै सावधानी पनि आवश्यक छ। राजनीतिक एजेन्डा कहिलेकाहीँ जनभावनालाई उपयोग गरेर शक्ति पुनर्स्थापनाको साधन बन्न सक्ने खतरा पनि छ । त्यसैले प्रस्तावको अन्तिम उद्देश्य—लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण कि सत्ता–पुनर्संरचना—स्पष्ट हुनुपर्छ।
स्वाधीन राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा आकर्षक सुनिन्छ। तर यसको संरचना, कार्यकाल, अधिकार–सीमा र जवाफदेहिता के हुने? संविधान पुनर्लेखनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने? के अहिलेको संविधानले संशोधनको पर्याप्त व्यवस्था दिएको छैन? पूर्ण पुनर्लेखनले फेरि अर्को दीर्घ संक्रमणकाल निम्त्याउने जोखिम त छैन? यी प्रश्नको उत्तरबिना “महा–सम्मेलन” केवल नारा मात्र बन्न सक्छ।
समसामयिक विश्व व्यवस्थामा साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू आर्थिक तथा कूटनीतिक रूपमा अन्तरनिर्भर छन् । साम्राज्यवादको भय यथार्थपरक चिन्ता हुन सक्छ, तर त्यसको समाधान संस्थागत मजबुती, पारदर्शिता र राष्ट्रिय एकताबाट मात्र सम्भव छ —निर्वाचन स्थगनबाट होइन। यदि निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ भने, निर्वाचन आयोगको सुदृढीकरण, दलभित्र लोकतन्त्र, राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता जस्ता कदमहरू प्राथमिक हुनुपर्छ।
अन्ततः, लोकतन्त्रको सौन्दर्य बहसमा छ, बहिष्कारमा होइन। सर्वपक्षीय संवाद जरुरी छ—तर त्यो संविधानको परिधिभित्र, जनमतको सम्मान गर्दै हुन जरूरी छ । चुनाव रोक्ने बहसले उठाएका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्नु गलत हुनेछ; तर समाधान खोज्ने नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्थगित गर्नु अझ खतरनाक हुन सक्छ।
फागुन २१ केवल एक मिति होइन; यो हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षणक़ो घड़ी पनि हो। हामी असहमति व्यक्त गर्न सक्छौं, सुधार माग्न सक्छौं, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाउन सक्छौं—तर अन्ततः निर्णय जनताकै हातमा रहनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई जोगाउने बाटो लोकतन्त्रभित्रै खोज्नु पर्छ आजको सबैभन्दा विवेकपूर्ण विकल्प यही नै हो।
