बिर्तामोड, झापा — झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने ५१ बिघा जग्गाको विवाद सुल्झिन नसक्दा स्थानीय बासिन्दा गम्भीर मर्कामा परेका छन् । विगत तीन वर्षदेखि जग्गाको कारोबार ठप्प भएपछि समस्यामा परेका स्थानीयले झापा क्षेत्र नम्बर २ की प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणालाई भेटेर तत्काल न्याय दिलाउन माग गरेका हुन् ।
सरकार फेरिए पनि आफ्नो आधारभूत समस्या जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै उनीहरूले जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पटक–पटक विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउँदा पनि कसैले ठोस पहल नगरेको र विषयलाई हल्का रूपमा मात्र लिने गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । बिर्तामोड–अर्जुनधारा बसपार्क ५१ बिघा जग्गा समन्वय समितिका अध्यक्ष सुजन शिवाकोटीका अनुसार मालपोत कार्यालय झापाले कुनै स्पष्ट परिपत्र वा आधारबिना नै घरजग्गा किनबेच र धितो पासलगायतका सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गरेको छ । लामो समयदेखि सम्पत्ति बन्धक हुँदा स्थानीय बासिन्दा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेका छन् ।
विवादित भनिएको उक्त जग्गाको किनबेच रोकिएका कारण धेरै परिवारको दैनिक जीवन सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन नपाएको, घर निर्माण गर्न अवरोध पुगेको र व्यवसाय विस्तारका योजनाहरू अलपत्र परेको बताएका छन् । एकातिर मालपोतले कारोबार रोक्का गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाइरहने दोहोरो चरित्रले आफूहरू मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि अब पनि राज्यले गम्भीरता नदेखाए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत समन्वय समितिले दिएको छ ।
यसैबीच, स्थानीयको गुनासो सुनेपछि सांसद इन्दिरा राणाले यस विषयलाई आफूले संघीय संसद् र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उनीहरूका समस्याप्रति आफू पूर्ण रूपमा संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै राणाले विवाद समाधानका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नागरिकको सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नहुने बताउँदै उहाँले राज्यका निकायहरूलाई जवाफदेही बनाएर यो समस्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने आश्वासन दिनुभएको छ ।
