- देशबन्धु क्षेत्री
भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा घटनाको न्यायिक प्रश्न मात्र उठेको छैन, राज्यको चरित्र, कानूनको शासन र लोकतन्त्रको भविष्यबारे गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ। आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवामाथि भएको दमनबारे जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिस लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण अवश्य छ। तर यही सन्दर्भमा अर्को संवेदनशील प्रश्न पनि उभिएको छ—यदि राज्यले दमन गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्छ, तर भविष्यमा आन्दोलनका नाममा राज्य सम्पत्तिमा हमला गर्ने वा अराजक गतिविधि गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने परम्परा कमजोर भयो भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुनेछ?
लोकतन्त्रको मूल आधार मात्र अधिकार होइन, उत्तरदायित्व पनि हो। नागरिकलाई विरोध, आन्दोलन र असहमति व्यक्त गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकार कानूनको दायराभित्र प्रयोग हुनुपर्छ। यदि आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, सरकारी संरचनामाथि हमला गर्ने वा हिंसात्मक गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई सहनशीलताका नाममा बेवास्ता गरियो भने त्यसले राज्य संयन्त्रलाई क्रमशः कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ। त्यस अवस्थामा कानूनको शासन भन्दा सडकको दबाब निर्णायक बन्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ।
भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिनले राज्यसत्ताको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ, जुन लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो। तर लोकतन्त्रमा राज्यसत्ता मात्र होइन, आन्दोलनकारी शक्तिहरू पनि कानूनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। यदि राज्यले आफ्नो कमजोरी सच्याउने प्रयास गर्यो तर आन्दोलनको नाममा हुने अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यसले एउटा खतरनाक परम्परा स्थापना गर्न सक्छ—जहाँ राज्यको शक्ति कमजोर र भीडको शक्ति बलियो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन सक्छ। जब राज्य संयन्त्र कमजोर हुन्छ, तब कानूनको कार्यान्वयन पनि कमजोर हुन्छ। कानून कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्रमशः निष्प्रभावी बन्न थाल्छन्। त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै पंगु बनाउने जोखिम पैदा गर्छ। इतिहासले पनि देखाएको छ, जब राज्यले न्याय र अनुशासनबीचको सन्तुलन कायम गर्न सकेन, तब राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता बढ्दै गएको छ।
त्यसैले भदौ २३–२४ को प्रतिवेदनलाई केवल कारबाहीको आधारका रूपमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक सन्तुलन कायम गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेर्नु आवश्यक छ। राज्यले दमन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्नुपर्छ, किनकि राज्यसत्ताको दुरुपयोगलाई दण्डहीन छोड्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। तर त्यससँगै आन्दोलनका क्रममा कानून उल्लंघन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने वा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड तब बलियो हुन्छ जब अधिकार र अनुशासनबीच सन्तुलन कायम हुन्छ। यदि राज्यले एक पक्षको जिम्मेवारी मात्र सुनिश्चित गर्यो भने त्यो सन्तुलन भंग हुन्छ। त्यसैले अहिलेको चुनौती भनेको न्याय र स्थायित्वबीचको समन्वय कायम गर्नु हो। आयोगको प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्दै राज्यले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—न त दमन स्वीकार्य छ, न त अराजकता।
अन्ततः, भदौ २३–२४ को घटनाले नेपाली लोकतन्त्रलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ। के हामी कानूनको शासनमा आधारित लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्षम छौं, वा भावनात्मक र भीडमुखी राजनीतितर्फ उन्मुख हुँदैछौं? यसको उत्तर राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैको व्यवहारले तय गर्नेछ। यदि कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ; तर यदि न्याय चयनात्मक बन्यो भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुने खतरा रहिरहनेछ।
