गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सोमबारदेखि सुरु हुने विशेष अधिवेशनमा टेबुल हुँदैछ । कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाका २८ सांसदको मागपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले १३ वैशाख दिउँसो २ बजेलाई विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री विरुद्ध २ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । र, त्यो प्रस्ताव संसद प्रवेशका लागि परिपक्व पनि भइसक्यो । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एक हप्तामा बल्ल अविश्वास प्रस्ताव संसद प्रवेशयोग्य हुन्छ ।
कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले २ दिनमै अविश्वासबारे टुंगो लगाइने बताए । संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बस्ने बैठकमा हुने दलहरू बीचको छलफलपछि प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भन्ने टुंगिने छ । आइतबार बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एकैदिनमा विश्वासको मत लिएका थिए । आइतबार बस्ने बैठकमा प्रतिपक्षीसँग सरकार पक्षको सहमति जुटे १(२ दिन पछि धकेलिन सक्छ । तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका दल सहमति गर्ने पक्षमा छैनन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार जोगाउन विपक्षीलाई ३१ मत पुर्याउन दिनु हुँदैन । त्यसका लागि उनले कुनै ठूलो चलखेल गर्न सकेको अहिलेसम्म देखिएको छैन । यही कारण सरकार ढल्ने निश्चितजस्तै छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन के स्टेप चालिरहेका छन् भन्नेमा एमालेका अधिकांश नेता बेखबर छन् । ‘संसदीय दलको बैठक पनि बोलाइएको छैन । राजधानी नछोड्न निर्देशन पनि छैन,’ एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘भित्रभित्र के हुँदैछ थाहा छैन । हामी चाहिँ कुइरोको कागजस्तै भएका छौँ ।’
हालको अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने स्पष्ट देखिन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका २७ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा छन् । यी पार्टीका सांसद संख्या ३१ पुग्छ । सभामुखले भने मत दिन पाउँदैनन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
