✍️देवेन्द्र के. ढुङगाना / समाचार समीक्षाक ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो। यसले राज्यसत्तामा बसेकाहरूको आर्थिक हैसियत र स्रोतबारे नागरिकलाई जानकारी दिने अवसर मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व—पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने माध्यम पनि हो। तर यसपटक सार्वजनिक भएको विवरणले केवल सूचना मात्र दिएको छैन; यसले प्रशस्त बहस, प्रश्न र शंकाहरू पनि जन्माएको छ।
जेन जी आन्दोलनको ऊर्जा, आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाबाट उदाएको नेतृत्व—विशेषतः बालेन शाह नेतृत्वको सरकार—ले सत्ता सम्हाल्दा पुराना दलका नेताहरू र दीर्घकालीन प्रशासनिक संरचनामाथि भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको आरोप लगाएको थियो। “नयाँ राजनीति” र “स्वच्छ शासन”को नारासहित आएको यो पुस्ताले आफूलाई पुरानो संरचनाको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्यो। तर अहिले जब आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ, त्यही मापदण्डमा उनीहरू आफैं कति खरा उत्रिन्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
सम्पत्ति विवरणमा देखिएका तथ्यहरूले केही गम्भीर विषय उठाएका छन्। उदाहरणका लागि, अत्यधिक सुनको मौज्दात, करोडौंको बचत, ठूलो परिमाणमा जग्गा–जमिन, र शेयर लगानी—यी सबै कुरा कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि यसको स्रोत स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ। नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्यकारी बनाएको छ। तर केवल विवरण बुझाउनु पर्याप्त हुँदैन; यसको सत्यता, स्रोतको वैधता र कर प्रणालीसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार निश्चित परिमाणभन्दा बढी सुन राख्नु, आयको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति संकलन गर्नु, वा अवैध रूपमा जग्गा आर्जन गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ। यस्ता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर विडम्बना के छ भने, यी निकायहरू प्रायः राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।
यही सन्दर्भमा जेन जी नेतृत्वको सरकारका लागि अहिलेको अवस्था एउटा ‘परीक्षा’ हो। किनकि उनीहरू केवल आलोचकको भूमिकाबाट शासकको भूमिकामा आएका छन्। पहिले अरूलाई प्रश्न गर्नेहरू अहिले आफैं प्रश्नको घेरामा छन्। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा प्रभावकारी उत्तर भनेको शब्द होइन, व्यवहार हो। यदि उनीहरू साँच्चिकै पारदर्शितामा विश्वास गर्छन् भने, सम्पत्ति विवरणलाई केवल औपचारिकता बनाएर होइन, गहिरो रूपमा सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु पर्छ।
यसका लागि केही स्पष्ट कदमहरू आवश्यक छन्। पहिलो, सम्पत्ति विवरणको स्वतन्त्र जाँच हुनुपर्छ। दोस्रो, आय स्रोतहरूको विस्तृत व्याख्या सार्वजनिक गरिनुपर्छ—के त्यो व्यवसायबाट आएको हो, वैदेशिक आम्दानी हो, कि पैतृक सम्पत्ति हो? तेस्रो, कर तिरेको विवरण पनि सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ। चौथो, यदि कुनै अनियमितता भेटिन्छ भने त्यसमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ—पदको हैसियत हेरेर होइन, कानुनको आधारमा हुनु पर्छ ।
राजनीतिमा नेतृत्वको भूमिका केवल नीति बनाउने मात्र होइन; नैतिक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने पनि हो। जब नेतृत्व नै शंकाको घेरामा पर्छ, तब सम्पूर्ण प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ। नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा विश्वासको संकट सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। त्यसैले, पारदर्शिता केवल विकल्प होइन—आवश्यकता हो।
जेन जी आन्दोलनले युवाहरूमा आशा जगाएको थियो— अब राजनीति फरक हुनेछ, वा अब नेताहरू जवाफदेही हुनेछन्, वा अब भ्रष्टाचारलाई सहन गरिने छैन। तर यदि त्यही आन्दोलनबाट आएको नेतृत्व पनि पुरानै शैलीमा सीमित रह्यो भने, त्यो केवल एउटा राजनीतिक परिवर्तन हुनेछ, प्रणालीगत परिवर्तन होइन।
अन्ततः, प्रश्न केवल यति हो—के यो सरकार आफ्नो नैतिक दाबीमा टिक्न सक्छ? के यसले आफूलाई अरूभन्दा फरक प्रमाणित गर्न सक्छ? सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु एउटा राम्रो सुरुवात हो, तर त्यसलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ—स्पष्टता, सत्यता र कानुनी जवाफदेहिता आबश्यक छ ।
अबको समय हेर्ने होइन, मूल्याङ्कन गर्ने हो। नागरिकले प्रश्न गर्नेछन्, मिडियाले निगरानी गर्नेछ, र इतिहासले फैसला गर्नेछ—यो सरकार वास्तवमै परिवर्तनको प्रतीक थियो, वा केवल अर्को अध्याय हो ।
