नेपाल । भारतको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अयोध्यास्थित नवनिर्मित राम मन्दिरमा श्रद्धालुहरूले चढाएको भेटी तथा चन्दा रकम चोरी र हिनामिना भएको भनिएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यस कथित आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) बाट गराउन माग गर्दै अदालतमा जनहित याचिका (रिट) दायर गरिएका छन्।
प्राप्त विवरण अनुसार, भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय विशेष इजलासले आगामी सोमबार (१३ जुलाई) का दिन यस संवेदनशील मामिलामा सुनुवाइ गर्ने तय भएको छ। उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तका साथै न्यायाधीशद्वय जोयमाल्या बागची र वीएस मोहन रहने सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव तथा राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) का सांसद सुधाकर सिंहद्वारा छुट्टाछुट्टै दायर गरिएका यी याचिकाहरूमा ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ मा भएको वित्तीय हिनामिनाको अदालतको निगरानीमा सीबीआई जाँच हुनुपर्ने मुख्य मागदाबी गरिएको छ। उत्तर प्रदेश सरकारले यसअघि नै विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) गठन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए तापनि घटनाको गम्भीरतालाई हेर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयबद्ध अनुसन्धानका लागि सीबीआईकै विशेष टोली आवश्यक रहेको दाबी याचिकाकर्ताहरूको छ।
यसका साथै, अनुसन्धान अवधिभर बैंक खाताको विवरण, सीसीटीभी फुटेज, डोनेसन रजिस्ट्रर र अडिट रिपोर्ट लगायतका सम्पूर्ण डिजिटल तथा भौतिक प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न र भविष्यमा यस्ता वित्तीय अनियमितता दोहोरिन नदिन बलियो अडिट प्रणाली स्थापना गर्न समेत उत्तर प्रदेश सरकार र मन्दिर ट्रस्टका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
यसैबीच, आर्थिक अनियमितताको विवाद तीव्र रूपमा बाहिरिएपछि मन्दिर ट्रस्टका महासचिव चम्पत रायले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मन्दिरका कोषाध्यक्ष गोविन्द देव गिरीले रायले राजीनामा दिए पनि मन्दिरको नयाँ व्यवस्थापन प्रक्रियामा उनको पूर्ण सहयोग रहने मिडियालाई बताएका छन्। अर्बौँ रुपैयाँ चन्दा संकलन भएको यस मन्दिरको भेटी चोरी प्रकरणले अहिले भारतभर ठूलो राजनीतिक र धार्मिक बहस सिर्जना गरेको छ।
