अध्यक्षको निर्देशन उल्लंघन गरे प्रधानमन्त्री र संसदीय दलका नेतालाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था
काठमाडौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संशोधित पार्टी विधानमार्फत संसदीय दल र सरकारमाथि सांगठनिक नेतृत्वको कठोर नियन्त्रण कायम गर्ने शक्तिशाली कानुनी व्यवस्था गरेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार संसदीय दलका नेता, मन्त्री वा रास्वपाबाट बन्ने भावी प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा उनलाई तत्काल पदबाट हटाउन सकिनेछ।
पार्टीभित्र संसदीय दल र सरकार सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावित शक्ति सङ्घर्षलाई रोक्न रास्वपाले विधानको धारा ६८(१) मा यस्तो व्यवस्था थपेको हो। संशोधित विधानले पार्टी अध्यक्षलाई ‘वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्व’ को अभिन्न अङ्ग मान्दै संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन दिने विशेषाधिकार सुम्पिएको छ। यसअनुसार अध्यक्ष स्वयं संसदीय दलको नेता नभए पनि संसद् र सरकारमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन उनले जारी गरेको निर्देशन नै अन्तिम र बाध्यकारी हुनेछ।
विधानमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “यदि संसदीय दलका नेताले धारा ११(क)(३) बमोजिम पार्टी अध्यक्षले दिएका नीतिगत निर्देशनहरूको पालना नगरेमा वा अवहेलना गरेमा उनलाई पदमुक्त गर्न सकिनेछ।” यो व्यवस्थासँगै पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले जारी गर्ने नीतिगत निर्देशनहरूको पालना गर्नु संसदीय दलका नेतादेखि सबै सांसद र मन्त्रीहरूका लागि अनिवार्य दायित्व हुनेछ।
राजनीतिक विश्लेषण: ‘हाई कमान्ड’ संस्कृति ब्युँताउने अभ्यास
नेपालको संसदीय इतिहासमा पार्टी प्रमुख (अध्यक्ष) र सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा संसदीय दलका नेता) बीचको शक्ति सङ्घर्ष नौलो होइन। विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को विवाद वा ‘पार्टी ठूलो कि सरकार’ भन्ने असमझदारीका कारण संसद् विघटन र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएका थुप्रै उदाहरण छन्।
रास्वपाले आफ्नो नयाँ विधानमार्फत कम्युनिष्ट पार्टीहरूको ‘पोलिटब्युरो’ वा भारतीय राजनीतिमा क्षेत्रीय दलहरूमा देखिने ‘हाई कमान्ड’ जस्तै मोडल पछ्याउन खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो व्यवस्थाले पार्टीभित्र हुनसक्ने सम्भावित गुटबन्दी र संसदीय दलभित्रको विद्रोहलाई तत्काल अंकुश लगाउन त मद्दत गर्छ, तर यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलन र सांसदहरूको स्वतन्त्र कार्यशैलिलाई भने संकुचित बनाउने जोखिम उत्तिकै रहन्छ। वैकल्पिक राजनीतिको नारा लिएर उदाएको दलले सांगठनिक नेतृत्वलाई यसरी ‘सर्वेसर्वा’ बनाउनुले संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको कठोर अनुशासन स्थापित गर्ने रास्वपाको रणनीतिक चाहनालाई स्पष्ट पार्छ।
