- देशबन्धु क्षेत्री
‘जेन जी’ आन्दोलनसम्बन्धी गौरी बहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ‘ग्रहण’ गरेको निर्णयले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको ढोका खोलेको छ। तर, नेपालको राजनीतिक इतिहास र प्रशासनिक संस्कारलाई हेर्दा, प्रतिवेदन स्वामित्व ग्रहण गर्नु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु बीचको दूरी सधैं लामो र जटिल रहेक़ो छ। यही सन्दर्भमा, वर्तमान कदमलाई प्रक्रियागत प्रगति मात्र नभई राज्यको उत्तरदायित्व परीक्षणको रूपमा बुझ्न जरुरी छ।
सरकारले प्रतिवेदनलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएको संकेत दिन्छ।र यसले अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको जनाउँछ। तर, यही चरणमा नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो —राजनीतिक इच्छाशक्ति। विगतका धेरै आयोगहरूले गहिरो अनुसन्धान, प्रमाण र सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाए पनि ती कार्यान्वयनको अभावमा कागजमै सीमित भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसैले प्रश्न उठ्छ—यो प्रतिवेदन पनि त्यही नियतिमा त पुग्दैन?
यस प्रतिवेदनको विशेषता भनेको यसले केवल घटनाको विवरण मात्र नभई जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगकाले ‘दुवै दिनका घटना अपराध हुन्’ भन्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । तर यहींबाट कार्यान्वयनको जटिलता सुरु हुन्छ। जब सिफारिसले शक्तिशाली संरचना र व्यक्तिहरूलाई छुन्छ, तब प्रक्रिया प्राविधिक भन्दा बढी राजनीतिक बन्न पुग्छ।
कानुनी रूपमा हेर्दा, प्रतिवेदन कार्यान्वयन बहु-स्तरीय प्रक्रिया हो। अनुसन्धान, अभियोजन, प्रमाण संकलन, अदालतमा मुद्दा दर्ता—यी सबै चरणहरू पार गर्नुपर्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रशासन र अन्य सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय अपरिहार्य हुन्छ। तर नेपालको संस्थागत कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र ढिलासुस्तीले यी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती खडा गर्छ। यदि अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गरियो भने न्यायको आधार कमजोर हुन्छ।
अर्कोतर्फ, क्षतिपूर्ति, पुनर्निर्माण र राहतजस्ता पक्षहरू तुलनात्मक रूपमा सजिला देखिन्छन्। तर ती पनि पूर्ण पारदर्शिता र समानताका आधारमा कार्यान्वयन नभएमा अर्को प्रकारको असन्तोष जन्माउन सक्छन्। पीडितहरूका लागि न्याय मात्र आर्थिक सहयोग होइन, सत्यको स्वीकृति र दोषीमाथिको कारबाही पनि हो। यदि राज्यले केवल राहतमा सीमित भएर कारबाहीबाट पन्छिन्छ भने, त्यो न्यायको अपूर्णता हुनेछ।
यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा देखिने अर्को चुनौती हो—विश्वासको संकट। विगतमा बनेका आयोगहरूको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको अनुभवले जनतामा अविश्वास गहिरो बनाएको छ। अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आशंका व्यक्त हुनुको कारण यही हो। जबसम्म सरकार पारदर्शी रूपमा चरणबद्ध प्रगति सार्वजनिक गर्दैन, तबसम्म ‘प्रक्रिया सुरु’ भन्ने वाक्यांश जनताका लागि खोक्रो सुनिन सक्छ।
राजनीतिक सन्दर्भ पनि यसमा महत्त्वपूर्ण छ। ‘जेन जी’ आन्दोलन आफैंमा सामाजिक असन्तोष, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज र सुशासनको मागसँग जोडिएको थियो। त्यसैले यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानुनी विषय होइन, राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि हो। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भने, यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ। नत्र, यो अर्को निराशाको कारण बन्ने निश्चित छ।
यति हुँदाहुँदै पनि, सम्भावनाहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन्। सरकार, न्यायिक निकाय र नागरिक समाजबीच समन्वय भएमा, पारदर्शी र समयबद्ध कार्ययोजना बनाएमा, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गरिएमा—यो प्रतिवेदन उदाहरणीय रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ। त्यसका लागि स्पष्ट रोडम्याप, सार्वजनिक निगरानी र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक छ।
अन्ततः, यो प्रतिवेदन केवल विगतका घटनाहरूको अभिलेख होइन; यो भविष्यको शासन प्रणालीको परीक्षण हो। ‘ग्रहण’ शब्दले यात्रा सुरु गरेको छ, तर गन्तव्य ‘न्याय’ हो। यदि त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकेन भने, यो प्रक्रिया फेरि पनि औपचारिकता मात्र साबित हुनेछ। राज्यले अब देखाउनुपर्ने कुरा निर्णय होइन, दृढता हो—किनकि न्याय ढिलो भए पनि, यदि निष्पक्ष र प्रभावकारी भयो भने मात्र त्यसले समाजमा स्थायित्व र विश्वास निर्माण गर्न सक्छ।
