हल्दीबारी, फागुन २६ । नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सांसद चयन गर्ने व्यवस्था छ। गत साता सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम औपचारिक परिणाम आउन बाँकी रहे पनि समानुपातिक मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म एक करोड पाँच लाखभन्दा बढी समानुपातिक मत गणना भइसकेको छ। प्रारम्भिक परिणामले दलहरूबीच मतको स्पष्ट अनुपात देखाएको छ।
अहिलेसम्मको गणनाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै ४८ प्रतिशत मत पाएको छ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस ले करिब १६.२ प्रतिशत, नेकपा एमाले ले १३.५ प्रतिशत र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले करिब ७.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन्।
त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले पनि तीन प्रतिशतभन्दा बढी समानुपातिक मत कटाएका छन्। समानुपातिक प्रणालीबाट सिट पाउन कम्तीमा तीन प्रतिशत मत आवश्यक हुन्छ।
नेपालभरि करिब एक करोड १० लाख समानुपातिक मत खसेको बताइएको छ र अब केही लाख मत मात्र गन्न बाँकी रहेको निर्वाचन अधिकारीहरूले बताएका छन्। हालसम्मको मत अनुपात हेर्दा दलहरूले पाउने सिट सङ्ख्यामा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम देखिन्छ।
समानुपातिक सिट कसरी गणना गरिन्छ?
नेपालमा समानुपातिक सिट बाँडफाँट गर्न सेन्ट–लाग्यू विधि (Sainte-Laguë method) प्रयोग गरिन्छ। यो फ्रान्सेली गणितज्ञले प्रतिपादन गरेको गणितीय सूत्रमा आधारित प्रणाली हो।
यस विधिअनुसार प्रत्येक दलले पाएको कुल समानुपातिक मतलाई क्रमशः १, ३, ५, ७, ९, ११… जस्ता बिजोर संख्याले भाग गरिन्छ। त्यसपछि प्राप्त परिणामलाई ठूलोदेखि सानो क्रममा राखिन्छ र त्यसै आधारमा ११० सिट बाँडफाँट गरिन्छ।
भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार यसरी सिट बाँड्दा मत र सिटबीचको अनुपात मिलाउने प्रयास गरिन्छ। तर गणनामा सबै मत ठ्याक्कै प्रयोग नहुने भएकाले केही मत “खेर जाने” अवस्था पनि आउन सक्छ।
साना दललाई के फाइदा हुन्छ?
यो विधिले तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्ने साना दललाई पनि प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कमजोर भए पनि मत प्रतिशत पुगेका दलले समानुपातिक सिट पाउन सक्छन्।
अन्तिम निर्णय कसले गर्छ?
समानुपातिक सिटको अन्तिम बाँडफाँट निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। दलहरूले पाएको सिट सङ्ख्याअनुसार उनीहरूले पहिले नै आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारहरू निर्वाचित घोषित गरिन्छ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट त्यो संख्या पूरा भएन भने समानुपातिक सूचीबाट महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइन्छ।मतगणना सकिएपछि आयोगले औपचारिक रूपमा समानुपातिक सिट बाँडफाँट सार्वजनिक गर्नेछ।
