हल्दिबारी , झापा । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न ३२ वटा महत्वपूर्ण विकास योजनाहरूलाई समेटेर ठुलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधार, सडक स्तरोन्नति, शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन, सिँचाई, नदी नियन्त्रण तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस पटक विशेष बजेटको व्यवस्था गरेको हो।
हल्दीबारी गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि आवश्यक यो बजेट प्राप्तिमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अमर बहादुर बिष्ट, माननीय छविलाल चुँडाल र माननीय भूमिप्रसाद राजवंशी र माननीय मोहन महर्जनले महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र जनताको मागलाई प्रदेश सरकारसमक्ष सशक्त रूपमा पुर्याई ३२ वटै योजनाहरू स्वीकृत गराउन उहाँहरूले खेल्नुभएको समन्वयकारी भूमिकाको स्थानीय स्तरमा उच्च प्रशंसा भइरहेको छ।
यस पटक विनियोजित बजेटमा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूलाई जोड्ने रणनीतिक सडकहरू र कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाई आयोजनाहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर ठुला आयोजनाहरू समेटिएका छन्। विशेष गरी भुतेनी सिँचाई आयोजनाको क्यानल निर्माण र मेची राजमार्ग-बागाडाँगी-हल्दीबारी-विर्तामोड सडकखण्ड जस्ता गौरवका आयोजनाहरू यसै बजेटभित्र परेका छन्। यसका साथै स्थानीय स्तरका भित्री सडकहरूको मर्मत, स्तरोन्नति, कालोपत्रे गर्ने र इन्टरलक तथा पेपर्स बिच्छाउने कार्यका लागिसमेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त शैक्षिक क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि जागृति क्याम्पसलाई अनुदान, हल्दीबारी माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम हल निर्माण र नव सृजना प्राविको अपुरो भौतिक संरचना पुरा गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव बढाउन विभिन्न वडामा खेल मैदान, कभर्डहल, सामुदायिक भवन र स्थानीय धार्मिक आस्थाका केन्द्र मानिएका मन्दिरहरूको घेराबारा तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू समेत यसमा समेटिएका छन्। कृषि तर्फ हल्दीबारीको पहिचान बन्दै गएको बेसार उत्पादन तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पाथिभरा पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा स्थान दिएको छ।
यी बहुवर्षीय तथा अल्पकालीन ३२ वटा विकास योजनाहरू गाउँपालिकाभित्र भित्रिएसँगै हल्दीबारीबासी निकै उत्साहित भएका छन्। योजनाहरू समयमै, पारदर्शी र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति र सरोकारवाला निकायले विशेष तदारुकता देखाउनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।
