देवेन्द्र के, ढुंगाना, इटहरी ।इटहरीमा रेल विभागको कार्यालय स्थापना गरेर मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि मुुआब्जा प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणको लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाभित्रका करिब ६ सय ७३ बिघा १८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गा धनीलाई मुुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि काम शुरु गरिएको हो । इटहरीमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेर सुनसरी, मोरङ र झापाका ५८ वटा वडाहरुलाई चिठि काट्ने काम भएको बताइएको छ ।
मुुआब्जा वितरणको लागि अहिले जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकक्तोमा मुुआब्जा मुल्याकंन तथा निर्धारण समिति बनाइएको छ । जसको सदस्यमा रेलमार्गमा पर्ने स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि र मालपोत कार्यालय प्रमुख रहनेछन् । अहिले ५८ वटा वडा कार्यालयलाई रेल बिभागले पत्र काटेर रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको चलन चल्तीको मुल्याकंनको राय मागेको छ । जंग्गाको मुल्याकंनको लागि बिभागले बैंक, मालपोत कार्यालय र कर प्रयोजनको लागि स्थानिय तहले गरेको मुल्याकन समेत समाबेश गर्ने जनाइएको छ ।
अहिले बैंक तथा मालपोत कार्यालयले दिइने मुल्याकनको डाटा संकलन भइरहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना, साइट इटहरीका प्रबिधिक छबि गौतमले जानकारी दिए । सबैको मुल्याकन डाटा जम्मा भएपछि मसिंर अन्तिम सम्म मुल्य निर्धारणको सूचि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको गौतमले जनाए । इटहरी उपमहानपालिकामा भने ७, ८, १०, १२, १३, १४, १५ र १६ वडामा रेलमार्ग बिस्तार हुने छ ।
जसको लागि वडाहरुले जग्गा धनि बिच छलफल गरेर मुल्याकनको पत्र पठाउन काम गरिरहेको छ । इटहरी ८ नम्बर वडाले भने सर्वपक्षिय रुपमा रेलमार्गमा परेको जग्गाको मुल्याङकन गरेर पत्र पठाउने तयारी गरेको वडाध्यक्ष रोहित चौधरीले बताए । जसको लागि रेलमार्गमा परेको इटहरी ८ मा कालो पत्र सडकले छोएको जमिनको ६ लाख र भित्र पटिको जग्गाको दुई लाख रुपैया थुरु निर्धारण गरेको जनाए ।
