झापा । झापासहित पूर्वी क्षेत्रका चिम्नी इँटा उद्योगीहरूले सरकारले बनाएको कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै इँटा पोल्न सुरु गरेको पाइएको छ। एकपछि अर्को गर्दै जिल्लाका इँटा उद्योगहरूले कानुनी नीति अवज्ञा गर्दै इँटा पोल्न थाले पनि नियमन गर्ने सरकारी निकाय भने त्यसतर्फ मौन देखिएका छन्।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (१०) अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २४३औँ बैठकले इँटा उद्योगबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न तथा कामदारको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तपछि मात्र (माघ १ गतेदेखि) इँटा पोल्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भद्रपुरले गत कात्तिक १४ गते जिल्लाका सम्पूर्ण इँटा उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्दै आग्रह गरेको थियो।
तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गरिएको उक्त पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै झापाका इँटा उद्योगीहरूले आफूखुसी इँटा पोल्न सुरु गरेको पाइएको छ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि २०८१ मंसिर १९ गते देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, स्थानीय तहमा सञ्चालित इँटा उद्योगहरूले स्थानीय सरकारलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ।
जिल्लामा रहेका २८ वटा इँटा उद्योगमध्ये सरकारी नियमको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै भद्रपुर नगरपालिका–१, पृथ्वीनगरस्थित दक्षिणकाली इँटा उद्योग झापा (डीबीआई इँटा) ले पुस १९ गते इँटा पोल्ने कार्य सुरु गरेको थियो। सोही दिन राति कचनकवल गाउँपालिका–७ स्थित प्रेम जी इँटा उद्योग (प्रेम इँटा) ले पनि इँटा पोल्न सुरु गर्यो। त्यसपछि पुस २१ गते भद्रपुर–१ स्थित गणेश इँटा उद्योग (नायक इँटा) ले इँटा पोल्न थाल्यो। मंगलबारदेखि मेचीनगरस्थित बुद्ध इँटा उद्योग (बीबीसी) र कचनकवल–७ स्थित ज्योति इँटा उद्योग (ज्योति इँटा) ले समेत इँटा पोल्न थालेका छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि ती उद्योगहरूलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भने बेखबरजस्तै देखिएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाकी प्रमुख पुष्पलता उप्रेतीले इँटा उद्योगीहरूले निर्णय कार्यान्वयन नगरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। उनले जिल्लाका सबै इँटा उद्योगहरूलाई माघ १ गतेदेखि मात्र इँटा पोल्न पत्राचार गरिएको स्पष्ट पार्दै भनिन्, “घरेलु कार्यालयमा इँटा उद्योग दर्ता हुने भए पनि अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ।”
सरकारको निर्णय विपरीत इँटा पोल्ने उद्योगहरूमा स्थानीय सरकारले दमकल प्रयोग गरी आगो निभाउनेसमेत अधिकार रहेको उनको भनाइ छ। इँटा पोल्ने उद्योगहरूको सूची तयार गरी स्थलगत अनुगमनपछि कारबाहीका लागि विभागमा पत्राचार गरिने उनले जानकारी दिइन्।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंका अनुसार सरकारको निर्णय विपरीत इँटा पोल्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गरिनेछ। यस विषयमा प्रशासन कार्यालयमा जानकारी आइसकेको बताउँदै उनले भने, “आज (बुधबार) झापा इँटा उद्योग संघका पदाधिकारी र उद्योगीहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।”
“मोरङमा इँटा उद्योगहरूले पोल्न थालेपछि त्यसको प्रभाव झापामा परेको देखिन्छ,” उनले भने, “तर कानुनी निर्णय उल्लङ्घन गर्न कसैलाई छुट छैन। भोलिको छलफलपछि स्पष्ट निर्देशन दिइनेछ।”
यता, झापा इँटा उद्योग संघका सचिव विष्णु घिमिरेले सरकारले गरेको निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए। संघमा आबद्ध पदाधिकारीहरूले सरकारको निर्णय विपरीत जान नहुने उनको भनाइ छ। “जिल्लामा कसले, किन र कहिले इँटा पोल्न थाल्यो भन्ने विषय सम्बन्धित उद्योगीहरूसँगै जोडिएको हो,” उनले भने, “नियमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायकै हो।”
जिल्लामै पहिलोपटक इँटा पोल्ने दक्षिणकाली इँटा उद्योग झापाका सञ्चालक देवेन्द्र गौतमले मोरङमा इँटा पोल्न सुरु भइसकेको जानकारी पाएपछि आफूहरूले पनि पोल्न थालेको बताए। घरेलु कार्यालयबाट माघ १ गतेदेखि इँटा पोल्न पत्र आएको स्वीकार गर्दै उनले भने, “इँटा पोल्न सुरु गरेको विषयमा भद्रपुर नगरपालिका र घरेलु कार्यालयलाई जानकारी गराएका छैनौँ। अरूले गरेपछि हामीले पनि गरेका हौँ।”
“औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले इँटा उद्योग नै बन्द हुने खालको निर्णय गरेको देखेर हामी चकित छौँ,” उनले भने, “यस विषयमा संघमार्फत मन्त्रालय र बोर्डमा निर्णय पुनर्विचारका लागि आवाज उठाएका छौँ।”
त्यस्तै, गणेश इँटा उद्योगका सञ्चालक बालकृष्ण गिरीले उक्त भट्टा २–३ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको र यस वर्ष पुनः सञ्चालन गरिएको बताए। माघ १ गतेदेखि मात्र इँटा पोल्नुपर्ने जानकारी भए पनि वरपरका भट्टाहरूले पोल्न थालेपछि आफूहरूले पनि सुरु गरेको उनले बताए।
