✍️देवेन्द्र के. ढुङगाना / प्रधान सम्पादक ‘स्वतन्त्र आवाज’ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संगठन, अनुशासन र स्पष्ट वैचारिक रेखाका कारण छुट्टै पहिचान बनाएको नेकपा एमाले आज आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वको जालमा अल्झिएको देखिन्छ। पछिल्लो निर्वाचनमा आएको अप्रत्याशित र लज्जास्पद परिणाम केवल मतदाताको असन्तुष्टि मात्र होइन, पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुटगत राजनीति, निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रित शक्ति र नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष परिणाम हो भन्ने बहस तीव्र बनेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरि विकसित ‘दुई घेरा’ को संरचनाले पार्टी सञ्चालनको शैलीलाई नै प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ। विशेषतः पहिलो घेरामा रहेका केही प्रभावशाली नेताहरू—जसलाई आलोचकहरूले ‘ग्याङ फोर’ को संज्ञा दिएका छन्—ले नेतृत्वलाई वास्तविकताबाट टाढा राख्ने, आन्तरिक संवादलाई अवरुद्ध गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार निर्णय गराउने आरोप खेपिरहेका छन्। यदि यी आरोपहरूमा सत्यता छ भने, यो केवल व्यक्तिको समस्या नभई संस्थागत संकटको संकेत हो।
राजनीतिक दलहरूमा समूह र विचारको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। तर जब त्यो प्रतिस्पर्धा पारदर्शिता, विधि र विचारको सट्टा पहुँच, चाकरी र नियन्त्रणमा सीमित हुन्छ, तब त्यसले संगठनलाई कमजोर बनाउँछ। एमालेभित्र देखिएको समस्या यही हो—जहाँ आलोचना गर्नेभन्दा ‘हसगिरी’ गर्ने संस्कार बलियो बन्दै गएको छ। निर्णय प्रक्रियामा बहस र विमर्शको ठाउँ संकुचित हुँदा गलत निर्णयहरू सच्याउने अवसर हराउँदै जान्छ।
यसै सन्दर्भमा युवा पुस्ताको असन्तुष्टि पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विषय हो। पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको उदयलाई अवरुद्ध गर्ने, सम्भावनाशील युवाहरूलाई किनारामा पार्ने र संगठनका नर्सरी मानिने विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरूमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई क्षति पुर्याउँछ। राजनीतिक दलको जीवन्तता त्यसको पुस्तान्तरणमा निर्भर हुन्छ। यदि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भने संगठन जड र अप्रासंगिक बन्न पुग्छ।
अर्कोतर्फ, दोस्रो घेरामा रहेका नेताहरूको भूमिका पनि कम विवादास्पद छैन। उनीहरू बेला–बेला असहमति जनाए पनि निर्णायक क्षणमा मौन रहने वा समर्पण गर्ने प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के पार्टीभित्र सशक्त वैकल्पिक विचार राख्ने साहस हराउँदै गएको हो? यदि नेतृत्वलाई चुनौती दिने संस्कार नै कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास केवल औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा रहन्छ।
एमालेको पछिल्लो चुनावी परिणामलाई हेर्दा जनताको भरोसा खस्किएको स्पष्ट संकेत देखिन्छ। मतमा आएको गिरावट र सिट संख्यामा भएको ठूलो ह्रास केवल बाह्य कारणले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। यसमा नेतृत्वको शैली, उम्मेदवार चयन, नीतिगत अस्पष्टता र आन्तरिक गुटबन्दी सबै जिम्मेवार छन्। विशेषतः जब निर्णयहरू सीमित समूहको प्रभावमा पर्छन्, तब त्यसले जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले औंल्याएझैँ, समस्या केवल एक व्यक्तिमा सीमित छैन। समग्र नेतृत्व पंक्ति—पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ता—सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। नेतृत्वलाई सही सूचना दिने, गलत निर्णयमा रोक लगाउने र पार्टीलाई जनमुखी दिशामा लैजाने दायित्व सबैको हो। तर जब नेतृत्व वरिपरि ‘फिल्टर’ को घेरा बनाइन्छ, तब वास्तविकता नेतृत्वसम्म पुग्नै पाउँदैन।
अब प्रश्न उठ्छ—एमालेका लागि बाटो के हो? पहिलो, पार्टीभित्र पारदर्शी र खुला बहसको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। दोस्रो, गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ। तेस्रो, युवा नेतृत्वलाई अवसर दिने र संगठनलाई पुनर्जीवित गर्ने स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—नेतृत्वले आफू वरिपरि बनेको ‘घेरा’ तोडेर प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ता र जनतासँग संवाद गर्नुपर्छ।
यदि यी सुधारका कदमहरू समयमै चालिएनन् भने एमाले केवल आन्तरिक संघर्षमै अल्झिनेछ र जनताबाट अझ टाढा हुँदै जानेछ। इतिहासले देखाएको छ—बलिया देखिएका संगठनहरू पनि आन्तरिक विघटनका कारण कमजोर बनेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। एमाले पनि त्यही बाटोमा नजाओस् भन्ने चाहना यसको समर्थक र शुभेच्छुकहरूको छ।
अन्ततः, यो केवल एउटा पार्टीको संकट होइन, नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको विषय हो। बलियो र सुदृढ राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यसैले एमालेले आत्ममूल्यांकन गर्दै गुटको घेराबन्दी तोडेर नयाँ दिशा लिन सक्यो भने मात्र उसले पुनः जनविश्वास हासिल गर्न सक्छ। नभए, आजको आन्तरिक कलह भोलिको विघटनको संकेत बन्न सक्छ।
