भद्रपुर। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भद्रपुर भन्सार मा आगजनी भएपछि उक्त नाकाबाट राजश्व संकलन ठप्प छ। तर भन्सार कार्यालय निष्क्रियजस्तै बनेको यही अवस्थालाई उपयोग गर्दै विभिन्न समूहले सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर राजश्व नतिरी सामान भित्र्याइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार भद्रपुरका केही चर्चित कारोबारी र सीमावर्ती क्षेत्रका समूहले सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरीका केही सदस्यलाई मासिक रकम बुझाएर विभिन्न नाकाबाट अवैध रूपमा सामान नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्। यसअघि पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यमले यसबारे समाचार सार्वजनिक गरेका थिए।
विभिन्न नाकाबाट नियमित ‘उठाइ’
स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड को भद्रपुर शाखाको पूर्वतर्फको नाकाबाट कपडा, मोटर पार्ट्स तथा मोबाइलका पार्ट्स भित्र्याइने गरेको छ। सो नाकाबाट मात्रै मासिक करिब १ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म ‘सेटिङ रकम’ उठाइने गरेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै भद्रपुर पुल क्षेत्रबाट खाद्यान्न तथा उद्योग–कलकारखानाका सामग्री, दोभान र वंशल बगान क्षेत्रबाट खैनी र कपडा, केचना पश्चिमबाट हार्डवेयर, घेराबारी–केचना सीमाबजारबाट कपडा, खैनी र औषधि भित्रिने गरेको स्रोतको भनाइ छ। यी नाकाबाट मासिक ३० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम उठाइने सूचीमा उल्लेख छ।
टागनडुब्बा क्षेत्रबाट प्रतिबन्धित माछा तथा हार्डवेयर सामग्री भित्र्याइने गरिएको छ भने दलेगाउँ, महेशपुर र किच्चकबधबीचको नाकाबाट चप्पल र पार्टपुर्जा भित्रिने गरेको दाबी छ। पिल्लर नम्बर १०८ र १०९/३ आसपासबाट मोटर पार्ट्स र कपडाको तस्करी हुने गरेको आरोप छ।
संगठित गिरोको संलग्नता
स्रोतका अनुसार विभिन्न नाकामा छुट्टाछुट्टै समूह सक्रिय छन्। उनीहरूले सामानको प्रकृति अनुसार मासिक निश्चित रकम बुझाउने गरेका छन्। सूचीमा कपडा, खैनी, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, खाद्यान्न, कस्मेटिक्स, रक्सी र पटाका जस्ता सामग्री उल्लेख छन्।
अवैध रूपमा भित्र्याइएका सामान भद्रपुरबाट बिर्तामोड, दमक, इटहरी हुँदै काठमाडौंसम्म पठाइने गरेको दाबी गरिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय केही व्यक्तिको नामसमेत सूचीमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि ती आरोपबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन।
सुरक्षा निकाय मौन
यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरीका स्थानीय अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा औपचारिक जवाफ प्राप्त हुन सकेन। एक जना सुरक्षा अधिकारीले अनौपचारिक रूपमा भने, “सीमा क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा तस्करी रोक्न चुनौती छ, तर संलग्नता पुष्टि भए कारबाही हुन्छ।”
जेन–जी आन्दोलनपछि भन्सार कार्यालय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा सीमामा निगरानी कमजोर बनेको स्थानीयको गुनासो छ। भन्सार पुनः सञ्चालन र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन नभएसम्म राजश्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सरकारले सीमावर्ती नाकामा निगरानी कडाइ गर्ने दाबी गरिरहे पनि भद्रपुर क्षेत्रमा भने राजश्व ठप्प हुँदा तस्करी मौलाएको आरोपले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समाचार स्रोत स्वतन्त्र आवाज
