काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको भन्दै आफ्नै कोटाका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
पार्टी विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ को प्रावधानलाई पहिलो पटक प्रयोग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाहलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाह समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी भएको हो ।
सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक गरेको ‘राइट टु रिकल’ नीतिअनुसार मन्त्री शाहमाथि अनुशासनको कारबाही अघि बढाइएको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ ।
के हो विवाद ?
महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित सांसद शाह मन्त्री बनेलगत्तै आफ्नै पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा पुनस्र्थापित गराएपछि विवादमा तानिएका हुन् । श्रेष्ठलाई २०८० मंसिरमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । तर, लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उनी पदबाट निलम्बनमा परेकी थिइन् ।
शाह श्रममन्त्री भएर आएपछि शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निलम्बनमा परेकी पत्नी श्रेष्ठलाई पुनः बोर्डमा फर्काएको आरोप पार्टीभित्रै उठेको छ । “स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) र नातावादलाई प्रश्रय दिएको प्रारम्भिक पुष्टि भएपछि उहाँलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो,” रास्वपा अनुशासन समितिका एक सदस्यले भने ।
रास्वपाले सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन हरेक ६ महिनामा समीक्षा गर्ने र विवादमा परे तत्काल फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेको थियो । सोही नीतिअनुसार मन्त्री शाहलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि विवादित मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा नराख्ने अडान लिँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री शाहको बर्खास्तीसँगै रास्वपाले नयाँ अनुहारलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गृहकार्यसमेत थालेको छ । यद्यपि, यसबारे मन्त्री शाहले भने हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
