प्रथम सम्बिधानसभा, ०६५ मा राज्य पुन:संरचना मन्त्रीको हैसियतमा हामीले “आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपाल” को विचार प्रस्तावित गरेका हौं। “जिल्ला” नै नभनिए पनि क्रमश: ७५३ स्थानीय तह निर्माण भएको छ, जसले वस्तुत: हाम्रो विचारलाई कार्यरुप दिएको छ। केही साधनस्रोत तथा अधिकारयुक्त स्थानीय सरकारको उपस्थितिका कारण कोरोना प्रकोप व्यवस्थापनमा आज सहजता आएको कुरा रेडियो नेपालको समाचारबाट प्रस्ट हुन्छ।
सामन्ती राजतन्त्रमा गाउँ र नगर गरी चार हजार स्थानीय पञ्चायत थिए। ०४७ को सम्बिधानबाट कांग्रेस- एमालेहरुले त्यसैलाई “गाबिस” नामाकरण गरेर यथावत राखे। माओवादीले भने पुरानो सत्ता संरचना बिरुद्द महान जनयुद्व लड्यौं।
आठ सय जिल्लाको विचारका निम्न उद्देश्य थिए-
१) सामन्ती राजतन्त्रबाट नेपाल पुजीवादी गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। सामन्ती सत्ता संरचनाहरु गणतन्त्र प्रतिकुल हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय तहको आमूल पुन:संरचना गरी देशको आम स्थानीयतालाई आधुनिक मेसिन प्रयोग अनुकुल बनाउनु पर्छ।
२) ७५ जिल्ला जनताको पहुँचबाट र ४ हजार गाबिस राज्यको क्षेमताबाट टाढा भयो। अत: जनता र राज्यवीच प्रत्यक्ष सम्बन्धका लागि तीनदेखि १५ वटासम्म गाबिसहरुलाई मिलाएर आठ सय जिल्ला निर्माण गर्नु पर्छ।
परन्तु, माओवादीले जनप्रीयता लग्यो भन्ने डरले कांग्रेस, एमाले तथा मधेसवादीहरु एकै श्वरमा हाम्रो विचारको भण्डाफोरमा लागे। त्यत्ति मात्र होइन, गोपाल किराती लोकप्रीय हुने भो भनेर आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड- बाबुरामहरुले पुरै अनदेखा गरे।
ताज्जुब लाग्छ, स्थानीय तह पुन:संरचनाको विचारले नै स्थानीय जनतामा आज सीमित भए पनि गणतन्त्रको सन्देश पुर्याएको छ।
जहाँसम्म भ्रश्टाचारको कुरा छ, नियन्त्रणका लागि जनदिशा ऐन जारी गर्नु पर्छ। बार्शिक रुपमा प्रत्यक वडास्तरीय जनसभा गरी प्रत्यक योजना र त्यसको लागतवारे सार्वजानिक लेखापरिक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ। राजकीय भ्रश्टाचारीहरु ठेगान लाग्छन्।
