नेत्र बिक्रम बिमली
नेपालमा उच्च ओहोदामा रहेका र अवकाशप्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक पूर्ण विराम लगाइदिएको छ। यस कदमले एकातिर कानुनी क्षेत्राधिकार र शक्ति पृथकीकरणको जटिल बहस निम्त्याएको छ भने अर्कोतिर सुशासनको पर्खाइमा रहेका आम नागरिकमा गम्भीर निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाहीलाई तत्कालका लागि ठप्प बनाइदिएको छ। मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो। यसअघि गत शुक्रबार अदालतले दिएको आदेशमा केही प्राविधिक अस्पष्टता रहेको भन्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेकका हकमा छानबिन जारी राख्ने सूचना निकालेको थियो। तर, बुधबारको नयाँ आदेशले त्यो व्याख्यालाई खारेज गर्दै बहालवाला र सेवानिवृत्त सबैको हकमा छानबिन प्रक्रियामा पूर्ण रोक लगाएको छ।
यो कानुनी लडाइँको अन्तर्यमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र क्षेत्राधिकारको गम्भीर प्रश्न जोडिएको छ। रिट निवेदक र कानुनविद्हरूका अनुसार बहालवाला तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश र सैनिकहरूको छानबिन गर्ने आफ्नै विशिष्ट संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाहरू छन्। कार्यपालिका मातहत गठित सामान्य आयोगले सिधै न्यायालय वा सेनाको सम्पत्ति कोट्याउनु संविधानविपरीत हुने जिकिर उनीहरूको छ। तर, अर्कोतर्फ नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले यसलाई राज्यका उच्च अंगहरूमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेहिताबाट उम्काउने एउटा ‘सुरक्षित कवच’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यस निर्णयले नेपाली राजनीति र समाजमा पनि ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। एकातिर सरकारमाथि आफ्ना मन्त्री र सांसदहरूलाई जोगाउन यो आयोगलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको थियो भने अर्कोतिर अदालतको यो आदेशलाई आम जनताले निकै असन्तुष्टिपूर्वक हेरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा व्यक्त जनआक्रोशले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू कानुनी छिद्र र प्राविधिक उल्झनमा अल्झिँदा अन्ततः ‘ठूला माछा’ हरूले सधैं उन्मुक्ति पाउने भाष्यलाई यस घटनाले थप बल पुर्याएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
