काठमाडौं, ३२ आषाढ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न र वार्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउन उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने लगायतका विभिन्न ७ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरूबारे सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो।
बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरूको विस्तृत विवरण यस प्रकार छ:
१. मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन
देशभरका अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्न र उनीहरूका मागबारे छलफल अघि बढाउन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित यस वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिवहरू सदस्य रहनेछन्।
२. रु. १ र रु. २ का नयाँ सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नयाँ डिजाइनका रु. १ र रु. २ का सिक्काहरू टकमरी (डिजाइन तथा छपाइ) गर्नका लागि सरकारले आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस निर्णयसँगै राष्ट्र बैंकले नयाँ रूप र विशेषतासहितका खुद्रा सिक्काहरू बजारमा ल्याउने बाटो खुलेको छ।
३. कोरिया सरकारबाट १.८१ मिलियन डलर अनुदान सहायता स्वीकृत
नेपालको कानुन प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन र आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नका लागि ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गरिने भएको छ। यस परियोजनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २४ करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) बराबरको अनुदान सहायतालाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ।
४. राष्ट्रिय वन क्षेत्रका रुख हटाउने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई
विकास निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रका थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको छ। अब प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले यसका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछन्। यसअघि यस्ता निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् नै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो।
५. सङ्गठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत
विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन सरकारले मन्त्रालय मातहतका सङ्गठन संरचना र आवश्यक दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
६. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अध्यादेश स्वीकृत
सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यसले सरकारी नीति निर्माणमा अनुसन्धान र सल्लाह दिने यस संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
७. करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत
विभिन्न सरकारी निकायहरूमा लामो समयदेखि करार सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको सेवा र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक निर्देशिका तथा व्यवस्था स्वीकृत गरिएको छ।
प्रवक्ताको भनाइ:
“आजको बैठकले देशको आर्थिक, कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गरेको छ। विशेष गरी मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन र मर्कालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीरताका साथ वार्ता प्रक्रियामा जुटेको छ।”
— सस्मित पोखरेल, सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता
