हाल सरकारले केही डिजिटल प्लेटफर्ममाथि लगाएको प्रतिबन्धले व्यापार, रोजगारी र सिर्जनाकर्मीको आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। यसबाट प्रभावित हुने केवल व्यवसाय मात्र होइन; समाचार, सामग्री उत्पादन गर्ने पत्रकार, ब्लगर, कलाकार र स्वयंसेवीहरू समेत छन्।
डिजिटल प्लेटफर्म बन्द गर्दा केवल आर्थिक प्रभाव मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। यो कुरा ध्यानमा राख्दै, सरकारले दर्ता नियमको नाममा बन्दको बाटो रोज्नुको सट्टा मेटा लगायत प्लेटफर्मसँग संवाद र कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ।
साथै, डिजिटल सचेतना र सामाजिक संजालमा फेक, डीपफेक र मिसइन्फर्मेशनको जोखिमलाई कम गर्न अभियान चलाउनु अपरिहार्य छ। संसदमा प्रस्तावित विधेयकमार्फत कानुनी संरचना तयार पार्दा पनि यही उद्देश्यले काम हुनुपर्छ।
सामाजिक संजालमाथिको अस्थायी प्रतिबन्ध हटाएर जनतालाई डिजिटल सचेतनामा सहभागी गराउने र प्लेटफर्मसँग सहकार्य गर्नेसम्मको बाटो रोज्दा, डिजिटल स्वतन्त्रता र आर्थिक गतिविधि दुवै सुरक्षित रहन्छ।
सम्पूर्ण दृष्टिकोणले, संवाद र सचेतना नै डिजिटल व्यवस्थापनको सर्वोत्तम उपाय हो। बन्द र दमनले समस्या समाधान हुँदैन; बरु देशको छवि र नागरिकको अधिकारमा नकारात्मक असर पर्छ।
