: देशबन्धु क्षेत्री
समाचार बिश्लेषक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनताको असन्तुष्टि, पुराना दलप्रतिको निराशा र सुशासनको आकांक्षालाई आधार बनाएर अभूतपूर्व जनमत हासिल गर्यो। “नयाँ राजनीति” र “स्वच्छ शासन” को नारा बोकेर सत्तामा पुगेको यो दलबाट जनताले केवल सरकार परिवर्तन होइन, शासनशैलीमै रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए। तर सत्तारोहणको छोटो अवधिमै देखिन थालेका आन्तरिक मतभेद, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र नेतृत्वबीचको असहज सम्बन्धले ती अपेक्षामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहको बर्खास्ती प्रकरणले यिनै प्रश्नहरूलाई थप चर्को बनाएको छ। पदीय दुरुपयोगको आरोपमा पार्टीले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्कालै पदमुक्त गरे। सतहमा हेर्दा यो कदम सुशासनको पक्षमा कडा निर्णय जस्तो देखिए पनि यसको प्रक्रियागत पक्ष भने विवादित बनेको छ। स्पष्टीकरणको अवसर नदिइ कारबाही गरिएको भन्दै मन्त्री साह र उनका परिवारले उठाएका प्रश्नहरूलाई सहजै उपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन।
यही घटनाले रास्वपाभित्र शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको औपचारिक बैठक नबोलाइ सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष कारबाही सिफारिस गर्नु र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुले पार्टीभित्र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय हाबी भएको संकेत दिन्छ। यसले “हामी फरक छौं” भन्ने दाबीलाई नै चुनौती दिएको छ।
अर्कोतर्फ, यो घटनालाई धेरैले सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेनबीच उब्जिँदै गएको शक्ति संघर्षको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकार गठनदेखि नै यी दुई नेतृत्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास देखिए पनि व्यवहारमा त्यो सन्तुलन कमजोर बन्दै गएको संकेतहरू स्पष्ट देखिन्छन्। मन्त्री छनोटमा देखिएको भागबण्डा, उपसभामुख चयनमा देखिएको मतभेद, र पछिल्ला नियुक्तिहरूमा देखिएको ‘आफ्नो–आफ्नो समूह’ को प्रभावले पार्टीभित्र दुई धार विकास भइरहेको अनुमानलाई बल पुर्याएको छ।
विशेषगरी मन्त्री नियुक्ति र बर्खास्तीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरू महत्वपूर्ण छन्। यदि पार्टीले विधि, विधान र संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै निर्णय गर्ने हो भने त्यो पुराना दलहरूसँगको फरकपन कहाँ रहन्छ? चुनावको बेला गरिएको “योग्यलाई अवसर” दिने वाचा व्यवहारमा किन कमजोर देखिँदैछ? यी प्रश्नहरू केवल आन्तरिक होइनन्, जनतासामु प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, प्रणाली परिवर्तनको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर अहिले देखिएको अवस्था हेर्दा पुरानै रोग—गुटबन्दी, शक्ति संघर्ष र अपारदर्शी निर्णय—नयाँ आवरणमा दोहोरिने जोखिम देखिन्छ। इतिहासले देखाइसकेको छ, नेपालमा सरकार अस्थिर हुनुको मुख्य कारण बाह्य दबाबभन्दा बढी आन्तरिक द्वन्द्व नै हो। कांग्रेसदेखि कम्युनिस्ट पार्टीसम्मका उदाहरणहरूले यही तथ्य पुष्टि गर्छन्।
यस्तो अवस्थामा रास्वपाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल सरकार टिकाउने होइन, आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउने हो। जनताले दिएको बहुमत केवल शासन गर्ने अधिकार होइन, जिम्मेवारी पनि हो—विशेषगरी फरक राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । यदि पार्टीभित्रै विश्वास र समन्वय कायम हुन सकेन भने सरकारको प्रभावकारिता स्वतः कमजोर हुनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध यस सन्दर्भमा निर्णायक बन्ने देखिन्छ। दुवै जनताको लोकप्रियता र अपेक्षाको केन्द्रमा रहेका व्यक्तित्व हुन्। तर लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन, संस्थागत समन्वय र परिपक्व नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिगत प्रभावको प्रतिस्पर्धा पार्टी र सरकार दुवैका लागि घातक हुन सक्छ।
दीपक साह प्रकरणलाई केवल एक मन्त्रीको बर्खास्तीको रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन। यो रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वको प्राथमिकताबारेको परीक्षण पनि हो। यदि यस घटनाबाट पाठ सिकेर पार्टीले आफ्नो संरचना र प्रक्रियालाई सुदृढ बनायो भने यो संकट अवसरमा रूपान्तरण हुन सक्छ। तर यदि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिँदै गयो भने “नयाँ राजनीति” को सपना कमजोर बन्दै जानेछ।
अन्ततः प्रश्न यही हो—रास्वपा परिवर्तनको वाहक रहन्छ कि सत्ता संघर्षको अर्को उदाहरण बन्छ? यसको उत्तर आगामी दिनमा नेतृत्वले लिने निर्णय, देखाउने परिपक्वता र संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुनेछ। जनताले दिएको भरोसा अझै कायम छ, तर त्यो भरोसा दीर्घकालसम्म टिकाइराख्न शब्द होइन, व्यवहारमा फरकपन देखाउनैपर्छ।
