भद्रपुर । चिया मजदुरको न्यूनतम् ज्याला श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका व्यवस्थालाई पूरै बेवास्ता गरेपछि झापामा चिया मजदुरको आन्दोलन बल्झिने संकेत देखिएको छ ।
राज्यले तोकेको मजदुरको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनमा उदाशीनता देखिएपछि चिया मजदुर काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रन थालेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको ८ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत चिया बगान सञ्चालकहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा श्रमिक आन्दोलनको बाटोमा लाग्नु परेको बताउँछन् ।
हरेक क्षेत्रमा मजदुरमैत्री नीति आवश्यक रहेको ठहर गर्दै झापामा केही चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकले समतामूलक समाज निर्माण गर्न मजदुरको जीवनस्तर उकास्नुपर्छ भन्दै मजदुर शोषण गर्न नपाइने ठहरका साथ आन्दोलन थालेका हुन् ।
सरकारले अन्य क्षेत्रका श्रमिकका लागि ज्याला बढाएको तर चिया क्षेत्रका श्रमिकका लागि उपेक्षा गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले श्रमिकलाई सम्झौताबिनै काम लगाएको, सम्झौताबिना काम लगाउँदा आफूहरू सरकारले व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट वञ्चित भएको पनि बताएका छन् ।
सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला सबै चिया बगानका मालिकले दिनु पर्ने अडान बोकेर श्रमिकले आन्दोलन थालेपछि चिया बगान सञ्चालक समेत श्रमिकका माग बारे छलफलमा जुट्न सकेका छैनन् ।पछिल्लो पटक तीस दिने अल्टिमेटमभित्र आफ्ना माग पूरा नभएपछि झापाका चिया श्रमिकहरुले जिल्लाका चारवटा चिया बगान बन्द गरेका छन् ।
उनीहरुले भद्रपुरको गौरीशंकर, रिद्धिगणेश , सूर्य र मेचीनगरको नाज टी इस्टेटमा हड्ताल गरेका हुन् । गौरीशंकर, रिद्धिगणेश र सूर्य टी इस्टेटमा साउन १८ देखि र नाज टी इस्टेटमा २० गतेदेखि उनीहरुले काम बन्द गरेका हुन् । जिल्लाका अन्य बगानहरुमा पनि क्रमशः हडताल गर्दै जाने नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तकुमार राईले बताए ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा ११६ (ग)अनुसार उनीहरुले विभिन्न माग राखेका छन् । श्रम ऐन २०७४ को ११ अनुसार रोजगार सम्झौता गरेर मात्र काममा लगाउनु पर्ने ,सवै श्रमिकलाई श्रम ऐन अनुसार उपदान, संचयकोष , चाडपर्व खर्च दिनु पर्ने ,योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सवैलाई सूचीकृत गरिनु पर्ने ,पत्ती डबलीको दर वृद्धि हुनु पर्ने ,२०८० साल साउनको दुई महिनाको प्रत्येक दिनको रु ६५÷– छुटेको रकम भुक्तानी दिनु पर्ने ,व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति गठन र सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था हुनु पर्ने ,दैनिक काम गर्ने कार्यथलोमा बाटोघाटो सुरक्षित बनाउनु पर्ने ,दुई वर्षभन्दा बढी समय काम गरेकालाई नियमित श्रमिकको मान्यता हुनु पर्ने ,ट्रेड युनियनसम्बन्धी सेमिनार गोष्ठीमा सहभागी हुँदा हाजिरी बिदा पाउनु पर्ने ,संचित रहेको घर बिदा, बिरामी बिदाको रकम नगद भुक्तानी दिनु पर्नेलगायतका माग चिया श्रमिकहरुले राखेका छन् ।
चिया श्रमिकहरुहरुले आफ्ना माग पूरा हुनु पर्ने भन्दै विगत केही वर्षयता निरन्तर बगान संचालकसमक्ष राख्दै आएका छन् । तर, रोजगारदाताले २१ दिनसम्म वार्तामा नबोलाएको केन्द्रीय अध्यक्ष राईले बताए । दफा ११८ बमोजिम श्रम कार्यालयमा उजुरी गरेपछि श्रम कार्यालयले दुई पटक वार्ता बोलाएको थियो । तर वार्तामा सबै बगानले आधिकारिक प्रतिनिधि पठाएनन् भने कसैको आएर पनि कुनै सहमति हुन सकेन । दफा १२१ अनुसार ३० दिनको अल्टिमेटम दिँदा समेत अटेर गरेपछि बाध्य भएर हड्तालमा उत्रिनु परेको केन्द्रीय अध्यक्ष राईको भनाई छ । गौरीशंकरमा ७०, रिद्धिगणेशमा २५ , सूर्यमा ७० र नाज टी इस्टेटमा ६५ जना श्रमिक कार्यरत छन् ।
श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष वित्न लागेको छ । यस ऐनले स्थायी, अस्थायी, मौसमी करार सवैखाले मजदुरको तलव, उपदान, विरामी विदा, विमा, घर विदा अनिवार्य गरेपछि विगतको खर्च दोब्बर हुने भन्दै अधिकाम्स उद्योग सञ्चालकले कार्यान्वयनमा छलछाम नीति लिदा चिया उत्पादक र श्रमिक बिच विवाद समाधान हुन सकिरहेको छैन । कृषिमा आधारित उद्योग भएकाले चियामा उत्पादनको ६० प्रतिशत खर्च लाग्ने मालिकहरूको दाबी छ भने मजदुर पक्ष सञ्चालकहरूको आँकडा सही नभएको तर्क गर्छन् । जसको परिणाम चिया टिप्ने महत्वपूर्ण समयमा पारिश्रमिक विवादले श्रमिक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने गरेका छन् ।
सरकारले चिया उद्योगलाई कृषि उद्योगभन्दा फरक स्वरूपका अन्य उद्योगसरह राखेपछि लागत र उत्पादन बीच तालमेल नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीको गुनासो छ । यस्तो बेमेल अवस्थाको अन्त्यका लागि उद्योगीहरुले चिया श्रम नियमावली छुट्टै आउनु पर्ने माग समेत राख्ने गरेका छन् ।
सरकारले चिया श्रमिकबाहेकका श्रमिकको ज्याला १३ प्रतिशतले बढाएको छ । हामीले त्यही दरमा हाम्रो ज्याला बढाउन माग गर्दा उद्योगी सहमत भएनन्,” उनले भने, “सङ्घका प्रतिनिधिले दुई वर्षसम्ममा प्रतिदिन ५० रुपियाँ बढाउने तर यो वर्ष २५ र अर्काे वर्ष थप २५ रुपियाँ बढाउने प्रस्ताव राखे ।”सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा चिया श्रमिकको ज्याला हेरफेर गर्ने गरेको छ । श्रमिकले पाइरहेको प्रतिदिन पाँच सय रुपियाँ ज्यालामा १३ प्रतिशतले हुने ६५ रुपियाँ बढाउन माग गरेका हुन् ।
