राजनीतिक दलसम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र त्यसका दल दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आज (शुक्रबार) उक्त मुद्दाको सुनाुवाइको लागि पेसी तोकिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर बजराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । गत भदौ २ मा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै एमाले विभाजन भएर नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता प्रदेश, अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीको गरी सर्वोच्चमा छ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न माग गरिएको छ । उक्त रिटमा भदौ ११ र असोज १ मा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको थियो । रिटमा आज संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।
