-देवेन्द्र किशोर ढुँगाना / नेपाल र भारतबीच दुई शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि कायम रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद पछिल्ला दिनहरूमा पुनः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट उत्पन्न भएको यो विवाद दुई देशबीचको सीमांकनको प्रश्न मात्र नभई दक्षिण एशियाको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, क्षेत्रीय कूटनीति र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक रूपान्तरणसँग समेत गाँसिएको विषय हो ।
विशेषगरी भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी सहकार्य तथा लिपुलेक मार्गको प्रयोगलाई लिएर नेपालले व्यक्त गरेको असहमति र पछिल्लो समय नेपालमा स्थापित वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले यस विषयलाई नयाँ ढंगले उठाउन थालेपछि विवादले थप राजनीतिक महत्व पाएको छ।
सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म : अंग्रेज–नेपाल युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश भारतबीचको सीमा मानेको थियो। तर काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्ने विषयमा दुई देशबीच फरक व्याख्या रहँदै आएको छ। भारतले कालापानी क्षेत्र नजिकबाट नदीको उत्पत्ति भएको दाबी गर्दै आएको छ भने नेपालले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको वास्तविक स्रोत मानेको छ। यही फरक व्याख्याले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको स्वामित्वसम्बन्धी विवादलाई जन्म दिएको हो।
नेपालका लागि यो भूमि सम्बन्धी प्रश्न होइन : राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो। भारतका लागि भने यो क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ, किनकि चीनसँग जोडिएको व्यापारिक तथा सुरक्षा मार्गको रूपमा यसको महत्व छ।
पुराना राजनीतिक दल र राष्ट्रवादको प्रश्न : नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा सीमा विवादको मुद्दा विभिन्न समयमा राष्ट्रवादको नाराका रूपमा प्रयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा अन्य स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले सत्ता परिवर्तनका विभिन्न चरणमा कालापानी–लिपुलेक विषय उठाए पनि दीर्घकालीन कूटनीतिक समाधानतर्फ प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आलोचना व्यापक रूपमा हुने गरेको छ।
विशेषगरी महाकाली सन्धि लगायतका विषयहरूलाई लिएर पुराना दलहरूविरुद्ध आलोचनात्मक धारणा नेपाली समाजमा अझै कायम छ। आलोचकहरूका अनुसार सीमा विवादलाई राष्ट्रिय भावनासँग जोडेर राजनीतिक लाभ लिन खोजिए पनि व्यवहारिक समाधानका लागि आवश्यक दृढता देखाइएन। यद्यपि पुराना दलहरूले भने आफूहरूले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय : पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा स्थापित दलहरूप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नयाँ पुस्ताका नेतृत्वप्रति जनसमर्थन बढ्दै गएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर उदाएका नयाँ राजनीतिक धाराले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
यस्ता शक्तिहरूले सीमा विवादलाई केवल द्विपक्षीय कूटनीतिक विषयको रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र ऐतिहासिक अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ, जहाँ राष्ट्रिय हितका मुद्दालाई परम्परागत कूटनीतिक सीमाभन्दा बाहिर लगेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रियकरणको सम्भावना : नेपालभित्र केही राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा कालापानी–लिपुलेक विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा लैजानुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। यदि द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान सम्भव नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियाको विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूले राख्दै आएका छन्।
भारत भने परम्परागत रूपमा यस्ता सीमा विवादहरू द्विपक्षीय वार्तामार्फत समाधान हुनुपर्ने अडानमा रहेको छ। दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव र क्षेत्रीय कूटनीतिक हैसियतलाई ध्यानमा राख्दा भारतले अन्तर्राष्ट्रियकरणको पक्षमा सहज रूपमा सहमति जनाउने सम्भावना कम देखिन्छ। तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बहस र बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिले भविष्यमा नयाँ अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन।
ध्रुवीकृत विश्व राजनीति र नेपालको रणनीतिक स्थान : आजको विश्व राजनीति अमेरिका, चीन, भारत, रुस तथा युरोपेली शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले प्रभावित छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो सानो राष्ट्र पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्थाका कारण महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानमा पुगेको छ।
भारत र चीनबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहेको हिमाली क्षेत्रले नेपालको कूटनीतिक महत्वलाई अझ बढाएको छ। यही कारण सीमा विवाद जस्ता विषयहरू स्थानीय वा द्विपक्षीय विषयमा सीमित नरही व्यापक क्षेत्रीय राजनीतिसँग जोडिन थालेका छन्।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित र परिपक्व कूटनीति अवलम्बन गर्न सकेमा यो अवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर भावनात्मक राष्ट्रवाद र व्यावहारिक कूटनीतिबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न नसके विवाद झन् जटिल बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, ऐतिहासिक अधिकार र सार्वभौमसत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि समाधान हुन नसकेको यो समस्या आज नयाँ राजनीतिक परिवेश, वैकल्पिक शक्तिको उदय तथा विश्व राजनीतिको बदलिँदो समीकरणका कारण नयाँ मोडमा पुगेको छ।
पुराना राजनीतिक दलहरूको भूमिका, नयाँ राजनीतिक शक्तिको चुनौती, भारत–चीन प्रतिस्पर्धा र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियाले आगामी दिनमा यो विवादलाई अझ महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ। दक्षिण एशियाली राजनीतिमा नेपालको भूमिका र प्रभाव पनि यसैसँग जोडिएर पुनर्परिभाषित हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय एकता, ऐतिहासिक तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्तुलित कूटनीतिका आधारमा समाधान खोज्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा जानेछ।
