✍️देबेन्द्र किशोर ढुँगाना / नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को तल्लो सदनमा दिएको एउटा भनाइले फेरि एकपटक नेपाल–भारत सीमा विवादलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा पुर्याएको छ। उनले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि अतिक्रमण गरेको छ’ भनेर दशगजा र नो–म्यान्स ल्याण्डको प्रसङ्ग उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने स्थिति आयो। तर यस भनाइको वास्तविक कारण भनेको त्यसले छोएको मुद्दा हो – लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी। २०२० मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि र नेपालले संविधान संशोधन गरेर ती क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि चिसिएको सम्बन्ध अहिले बालेनको अभिव्यक्ति, भारत–चीनको सीमा व्यापार पुनःसुरु र चीनको बढ्दो कूटनीतिक उपस्थितिका कारण झन् पेचिलो बनेको छ।
यो लेखको मूल आशय भनेको नै एउटा स्थानीय विवाद कसरी दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिक समीकरण बदल्ने सम्भावनाको ढोका बन्दैछ, र यदि यसमा “चौथो पक्ष” को प्रवेश भयो भने विवादको स्वरूप कस्तो मोड लिन सक्छ भन्ने समीक्षात्मक बुझाइ प्रस्तुत गर्नु हो।
१. विकसित अवस्था: संसदेखि सीमा चौकीसम्म
बालेन शाहको अभिव्यक्ति प्राविधिक रूपमा दशगजा अतिक्रमणसँग जोडिए पनि राजनीतिक अर्थमा त्यसले तीन कुरा गर्यो। पहिलो, विवादलाई ‘भारतले मात्र कब्जा गरेको’ भन्ने एकतर्फी फ्रेमबाट बाहिर निकालेर ‘सीमा व्यवस्थापनको साझा समस्या’ को रूपमा प्रस्तुत गर्यो। दोस्रो, यसले नेपालभित्रै राष्ट्रियताको मुद्दामा स्वरको एकरूपता भत्काइदियो। नेकपा(एमाले) जस्तो लामो समय सत्तामा बसेको पार्टी उत्तेजित भयो किनभने ‘राष्ट्रवादको ठेक्का’ आफ्नो हातबाट फुत्किएको महसुस गर्यो। तेस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तत्काल स्पष्टीकरण जारी गर्न बाध्य बनायो, जसले देखाउँछ – अब नेपालको नेतृत्वले बोल्ने हरेक वाक्यले कूटनीतिक तरङ्ग उत्पन्न गर्छ।
अर्कोतर्फ, १९ अगस्ट २०२५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक दर्रा, शिप्की ला र नाथु लाबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भयो। सन् २०२० को गलवान झडपपछि बन्द भएको व्यापार कोभिडपछिको सम्बन्ध सुधारको प्रतीक बनेर फर्किएको छ। तर नेपालका लागि यो सहमति चिन्ताको विषय बन्यो किनभने लिपुलेक त्रिदेशीय मिलनबिन्दु हो। नेपालले भारत र चीन दुवैलाई यो क्षेत्र आफ्नो भएको जानकारी गराइसकेको छ। भारतको तर्क छ – सन् १९५४ देखि नै यो व्यापारिक मार्ग चल्दै आएको हो। नेपालको तर्क छ – विवाद समाधान नभई कुनै पनि गतिविधि वैधानिक हुन सक्दैन।
यहीँबाट ‘विकसित अवस्था’ को जटिलता सुरु हुन्छ। अब विवाद दुईपक्षीय नक्सा र सुगौली सन्धिको व्याख्यामा सीमित छैन। त्यसमा तेस्रो पक्ष – चीन – सक्रिय रूपमा संलग्न भइसकेको छ।
२. विवादको मूल: सुगौली सन्धि र नक्साको द्वन्द्व
नेपाल–भारतबीचको १,८५० किलोमिटर लामो खुला सीमा सुगौली सन्धि १८१६ को आधारमा बनेको हो। सन्धिअनुसार महाकाली नदी दुई देशको सीमा हो। नेपालको दाबी: महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरामा छ, त्यसैले कालापानी, लिपुलेक , लिम्पियाधुरा नेपालको हो। भारतको दाबी: १८७५ को नक्साअनुसार मुहान कालापानीको पूर्वमा छ, त्यसैले ती क्षेत्र भारतको हो।
वैज्ञानिक र प्राविधिक टोलीले दशकौँदेखि संयुक्त सर्वे गरे पनि ‘सहमति नक्सा’ बन्न सकेको छैन। यो प्राविधिक जडताले राजनीतिक फाइदा लिने ठाउँ बनाएको छ। २०२० मा भारतले सडक बनाएपछि र नक्सा अपडेट गरेपछि नेपालले संविधानमै नक्सा राखेर जवाफ दियो। तर नक्सा राख्दैमा भूमि फर्किँदैन। भूमि फर्काउन कूटनीति, वार्ता र द्विपक्षीय संयन्त्र चाहिन्छ। अहिले त्यो संयन्त्र कमजोर छ र त्यसको फाइदा तेस्रो शक्तिले लिइरहेको छ।
३. चीनको रुख: ‘स्थिति यथावत्’ बाट ‘सक्रिय सहभागी’ तिर
चीनको परम्परागत रुख ‘स्थिति यथावत् राखौं, विवादलाई जटिल नबनाऔं’ भन्ने थियो। तर २०२५ को अगस्तमा लिपुलेकबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमतिले त्यो रुख बदलेको संकेत गर्छ। चीन अब केवल ‘तटस्थ पर्यवेक्षक’ छैन, ‘सक्रिय सहभागी’ बन्दैछ।
चीनका लागि लिपुलेकको महत्त्व रणनीतिक छ। यो कैलाश मानसरोवर जाने छोटो र सुरक्षित मार्ग हो। तिब्बतसँग जोड्ने व्यापारिक नाका हो। भारत–चीन सम्बन्ध सुधारको ‘लो–ह्याङ्गिङ फ्रुट’ हो। तर नेपालका लागि त्यही मार्ग विवादित भूमिबाट बग्छ। त्यसैले चीनले व्यापार सुरु गर्दा नेपाललाई विश्वासमा नलिएकोमा काठमाडौँले आपत्ति जनायो।
चीनको कूटनीति सूक्ष्म छ। उसले नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा बोल्छ, तर व्यवहारमा भारतसँग प्रत्यक्ष व्यापार गर्छ। यसले नेपाललाई ‘दुई शक्तिबीचको सानो देश’ को क्लासिक द्विविधामा धकेल्छ। चीनले नेपाललाई ‘भारतसँग एक्लै नलड’ भन्ने सन्देश दिन सक्छ, तर आफू भने भारतसँग ‘बिग पावर” को सम्झौता गरिरहन्छ।
४. दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नयाँ दिशा: त्रिकोणबाट बहुध्रुवीयतासम्म
यस विवादले दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई तीनवटा नयाँ दिशातर्फ धकेल्ने सम्भावना छ:
क) द्विपक्षीयताबाट त्रिपक्षीय संवादतर्फ
पहिले नेपाल–भारतबीच मात्रै हुने सीमा वार्ता अब ‘नेपाल–भारत–चीन’ को त्रिपक्षीय फ्रेममा जान सक्छ। चीनले प्रत्यक्ष वार्तामा नबसे पनि आफ्नो व्यापारिक र रणनीतिक चासोका कारण अप्रत्यक्ष रूपमा एजेण्डा सेट गर्छ। भारतलाई पनि अब ‘नेपाललाई मात्रै मनाए पुग्छ’ भन्ने हुँदैन। चीनको प्रतिक्रियालाई पनि समाबेश गर्नुपर्छ। यसले विवादको समाधानलाई जटिल बनाउँछ, तर दीर्घकालीन समाधानको सम्भावना पनि बढाउँछ किनभने तीनै पक्षलाई मान्य हुने फर्मुला खोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।
ख) ‘सीमा’ बाट ‘कनेक्टिभिटी’ को राजनीतितर्फ
पहिले सीमा भनेको ‘पिलर र काँडेतार’ को कुरा थियो। अब त्यो ‘सडक, व्यापार, कैलाश यात्रा, ऊर्जा ग्रिड’ को कुरा बनेको छ। जसले कनेक्टिभिटी नियन्त्रण गर्छ, उसले भू-राजनीति नियन्त्रण गर्छ। चीनले लिपुले कलाई कनेक्टिभिटीको हब बनाउन चाहन्छ। भारतले आफ्नो सुरक्षाको ढाल बनाउन चाहन्छ। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रतीक बनाउन चाहन्छ। तीनै दृष्टिकोण मिलाउने ठाउँमा नै नयाँ दक्षिण एसियाली राजनीति जन्मन सक्छ – जहाँ सीमा अवरोध होइन, अवसरको पुल बन्छ।
ग) राष्ट्रवादको परिभाषा परिवर्तन
बालेनको भनाइ र एमालेको प्रतिक्रियाले देखाएझैं अब ‘राष्ट्रवाद’ भनेको चर्को नारा लगाउनु होइन। तथ्य, नक्सा, ऐतिहासिक कागजात र कूटनीतिक संवादको क्षमता हो। जुन दल वा नेताले यो क्षमता देखाउँछ, उसले जनविश्वास जित्छ। जसले उत्तेजना मात्र देखाउँछ, उसले बिक्षिप्तताको आरोप खेप्छ। यो दक्षिण एसियाका सबै देशका लागि पाठ हो – २१औँ शताब्दीको राष्ट्रवाद ‘बन्द ढोका’ को होइन, ‘खुला संवाद’ को हो।
५. चौथो पक्षको प्रवेश: स्वरूप र जोखिम
कूटनीतिक विश्लेषकहरूले अहिले ‘चौथो पक्ष’ को सम्भावना आँकलन गरिरहेका छन्। चौथो पक्ष भनेको को हुन सक्छ?
क) बहुपक्षीय संस्था वा तेस्रो देशको मध्यस्थता ब्रिटेन,
संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क वा स्विट्जरल्यान्डजस्तो तटस्थ देशले मध्यस्थता प्रस्ताव गर्न सक्छ। यसले विवादलाई ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’ गर्छ। नेपाललाई फाइदा हुन सक्छ किनभने ठूला शक्ति अगाडि आफ्नो मुद्दा राख्ने फोरम पाउँछ। तर भारतलाई यो स्वीकार्य हुँदैन किनभने उसले सधैँ ‘द्विपक्षीय समाधान’ को नीति लिएको छ।
ख) अमेरिकी वा पश्चिमी शक्तिको कूटनीतिक चासो
इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिका हिमालय क्षेत्रमा चीनको प्रभाव घटाउन चाहन्छ। उसले नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा बोलेर भारत–चीन दुवैलाई दबाब दिन सक्छ। तर यसले विवादलाई ‘भारत–चीन प्रतिस्पर्धा’ को प्यादा बनाउने जोखिम छ। नेपालका लागि फाइदा र घाटा दुवै हुन सक्छ।
ग) गैर-राज्य अभिनेता र डिजिटल राष्ट्रवाद
सन् २०२० को हिंसात्मक प्रदर्शनले देखाएझैं अब सीमा विवाद सडक र संसदमा मात्र सीमित छैन। सामाजिक सञ्जाल, म्यापिङ एप, नागरिक विज्ञानको युगमा ‘जनताको नक्सा’ ले आधिकारिक नक्सालाई चुनौती दिन सक्छ। यो ‘चौथो पक्ष’ राज्य होइन, तर निर्णय प्रक्रियामा ठूलो दबाब सिर्जना गर्छ। सरकारहरूले अब जनमतलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन्।
यदि चौथो पक्ष प्रवेश गर्छ भने विवादको स्वरूप ‘द्विपक्षीय क्षेत्रीय विवाद’ बाट ‘बहुपक्षीय भू-रणनीतिक मुद्दा’ मा परिणत हुनेछ। त्यसको फाइदा: अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले समाधानलाई तीव्रता दिन्छ। घाटा: नेपालजस्तो सानो देशको आवाज त्यो भीडमा हराउन सक्छ।
६. नेपालको बाटो: हठबाट संस्थागत रणनीतितर्फ
यस पेचिलो अवस्थामा नेपालको भूमिका निर्णायक छ। अब नेपालले लिनुपर्ने रणनीतिक कदमहरू:
१. तथ्यमा आधारित कूटनीति: भावनात्मक भाषणभन्दा १८५०, १८५६, १८७५ का नक्सा, सुगौली सन्धिको मूल पाठ, सर्वे रिपोर्टलाई प्रमाणको रूपमा व्यवस्थित गर्ने। हरेक विदेशी कूटनीतिज्ञलाई ‘डोजियर’ दिने।
२. आन्तरिक सहमति निर्माण: सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र विज्ञको ‘राष्ट्रिय सीमा परिषद्’ बनाउने। बालेनको आवाज र एमालेको अनुभवलाई एउटै टेबुलमा ल्याउने। बाहिर एक स्वर भएपछि मात्रै वार्तामा बल हुन्छ।
३. त्रिपक्षीय संवादको पहल: भारत र चीनलाई सिधै ‘त्रिपक्षीय प्राविधिक वार्ता’ को प्रस्ताव गर्ने। यदि उनीहरू मान्दैनन् भने कम्तीमा ‘नेपाल–भारत’ र ‘नेपाल–चीन’ द्विपक्षीय वार्तालाई समानान्तर चलाउने। कुनै पनि पक्षलाई बाइपास नगर्ने।
४.कनेक्टिभिटीलाई अवसर बनाउने: लिपुलेकलाई विवादको विषय होइन, ‘त्रिदेशीय आर्थिक क्षेत्र’ को अवधारणाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने। नेपाललाई ट्रान्जिट देश बनाउने मोडेल तयार गर्ने। यसले विवादलाई ‘शून्य-योग’ बाट ‘सहकार्य-योग’ मा बदल्छ।
अन्त्यमा, विवादको ढोकाबाट अवसरको झ्यालसम्म
बालेन शाहको संसदीय अभिव्यक्ति, एमालेको उत्तेजना, भारत–चीनको व्यापार सम्झौता र नेपालको स्पष्टीकरण – यी सबै छुट्टा-छुट्टै घटना होइनन्। यी एउटै भू-राजनीतिक नाटकका दृश्यहरू हुन्। त्यो नाटकको नाम हो- ‘सानो देश, ठूलो भूगोल’।
लिपुलेक , लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद समाधान नभई दक्षिण एसियाको राजनीति पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सक्दैन। तर यो विवाद समाधानको बाटो ‘कसले जित्यो, कसले हार्यो’ बाट जाँदैन। त्यो बाटो ‘सबैलाई मान्य हुने साझा सम्झौता: बाट जान्छ।
यदि नेपालले यो क्षणलाई हठ र उत्तेजनामा खेर फाल्यो भने विवाद झन् बल्झिनेछ र चौथो, पाँचौँ शक्तिहरू हाम्रो भूमिलाई आफ्नो खेलको चेस बोर्ड बनाउनेछन्। तर यदि नेपालले यो क्षणलाई संस्थागत रणनीति, तथ्यमा आधारित कूटनीति र त्रिपक्षीय संवादको अवसरमा बदल्न सक्यो भने, यही पेचिलो विवादले नै दक्षिण एसियालाई ‘प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र’ बाट ‘सहकार्यको क्षेत्र’ मा लैजाने ढोका खोल्नेछ।
इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ – ठूला शक्तिको टकरावको बीचमा सानो देशले बुद्धिमत्तापूर्वक खेलेमा आफूलाई पुल बनाउन सक्छ, प्यादा होइन। नेपालको त्यही बुद्धिमत्ताको परीक्षा अहिले चलिरहेको छ। लिपुलेकको चिसो हावामा नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको तापक्रम नापिँदैछ।
भद्रपुर-८, झापा(नेपाल)
