✍️देवेन्द्र किशोर । झापाको बिर्तामोडमा शर्मिला राजवंशी परिवारले भोगिरहेको पीडा कुनै एक परिवारको निजी दुःख मात्र होइन, यो आजको नेपाली समाजमा फैलिँदै गएको सहकारी अराजकताको प्रतिनिधि चित्र हो । पाँच लाख रुपैयाँ ऋणका लागि धितो राखिएको घरजग्गा सहकारी संस्थाले पुनः बैंकमा राखेर करोडौँको कारोबार गर्नु, ऋण चुक्ता गरिसक्दा पनि धितो फुकुवा नगर्नु, पीडित परिवारलाई मानसिक तनावको चरम अवस्थासम्म पुर्याउनु र अन्ततः आत्महत्याको प्रयाससम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु—यी सबै घटनाले नेपालको सहकारी क्षेत्र कति गम्भीर विकृतिको दलदलमा फसेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
कुनै समय “एक सदस्य, एक मत” र “सामूहिक समृद्धि” को आदर्श बोकेको सहकारी अभियान अहिले धेरै ठाउँमा सीमित समूहको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यममा रूपान्तरण भएको छ । गाउँदेखि शहरसम्म खोलिएका अधिकांश सहकारी संस्था जनताको बचत सुरक्षित गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक अखडा बन्न पुगेका छन् । सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको पसिना र भविष्य दाउमा राख्ने प्रवृत्ति अहिले संस्थागत रूपमै मौलाएको देखिन्छ ।
बिर्तामोडको यो घटनामा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के उठेको छ भने—एक सदस्यले पाँच लाख ऋणका लागि राखेको धितो सम्पत्ति कसरी पुनः राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा २० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लिन प्रयोग गरियो ? यदि पीडितको दाबी अनुसार उनले आफ्नो ऋण चुक्ता गरिसकेकी हुन् भने सहकारीले किन धितो फुकुवा गरेन ? यसले केवल व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र होइन, नियोजित आर्थिक दुरुपयोग र कानुनी अपराधतर्फ संकेत गर्दछ ।
सहकारीका अध्यक्षले “बजारमा लगानी गरिएको रकम उठाउन गाह्रो भएकाले ढिलाइ भएको” भनेर दिएको अभिव्यक्ति आफैंमा गम्भीर स्वीकारोक्ति हो । यसको अर्थ सदस्यको सम्पत्ति संस्थाका सञ्चालक वा निकट समूहले निजी लगानी र चलखेलका लागि प्रयोग गरेका छन् भन्ने देखिन्छ । अझ “५ लाख दिएको, बाँकी १५ चलाएको” भन्ने तर्कले सहकारी प्रणालीभित्रको गैरजिम्मेवार र अराजक मानसिकतालाई नाङ्गै बनाइदिएको छ । सहकारी संस्था कुनै व्यक्तिको निजी कम्पनी होइन, जहाँ सदस्यको धितो मनलाग्दी रूपमा प्रयोग गर्न पाइयोस् ।
आज देशभर देखिएका सहकारी संकटको मूल कारण यही हो—राजनीतिक संरक्षण, कमजोर नियमन र संगठित मिलेमतो मुख्य हो । अधिकांश सहकारी संस्था कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सञ्चालक समितिमा पार्टी निकट व्यक्तिहरू, शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी र पहुँचवालाको वर्चस्व रहने गरेको छ । उनीहरू सहकारीलाई सेवा संस्था होइन, आर्थिक शक्ति निर्माण गर्ने केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यसले सहकारीको मूल उद्देश्यलाई नै विकृत बनाएको छ । सर्वसाधारण सदस्यले बचत गर्छन्, तर ऋण पहुँचवालाले पाउँछन् । निक्षेपकर्ताले बोनस र प्रतिफल पाउँदैनन्, तर सञ्चालकहरू गाडी, घर र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्छन् । रोजगारी पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा होइन, आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई वितरण गरिन्छ । परिणामतः सहकारीहरू आर्थिक अनुशासनभन्दा बढी गिरोह मानसिकतामा चल्न थालेका छन् ।
राजवंशी परिवारको घटना त्यसैको भयावह परिणाम हो । एक करोड मूल्य बराबरको घरजग्गा पाँच लाख रुपैयाँको विवादमा गुम्ने अवस्थामा पुग्नु कुनै सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो राज्य संयन्त्रकै असफलता हो । यदि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सहकारी विभाग र बैंकिङ नियामक निकाय समयमै सक्रिय भएको भए पीडित परिवारले आत्महत्याको प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—के सहकारी संस्थालाई सदस्यको धितो सम्पत्ति पुनः अन्यत्र धितो राख्ने अधिकार छ ? यदि छ भने त्यसको सीमा, पारदर्शिता र सदस्यको सहमति कहाँ छ ? यदि छैन भने यस्तो कार्य किन र कसरी सम्भव भयो ? अहिलेको कानुनी संरचनामा यस्ता विषय अस्पष्ट हुँदा सहकारी सञ्चालकहरूले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई “तीन खम्बे अर्थनीति” को एक आधार मानिएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा यो क्षेत्र अहिले सबैभन्दा कमजोर, अपारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपग्रस्त बनेको छ । बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने, ऋण अपचलन हुने, कागजी नाफा देखाइने र अन्ततः संस्था डुब्ने क्रम बढिरहेको छ । हजारौँ परिवारको जीवनभरको बचत संकटमा परेको छ । कतिपय पीडित न्याय खोज्दै सडकमा छन्, कतिपय अदालत धाइरहेका छन्, कतिले आत्महत्या समेत गरिसकेका छन् ।
तर विडम्बना के छ भने, यस्ता घटनामा संलग्न धेरै व्यक्ति राजनीतिक संरक्षणका कारण कानुनी कारबाहीबाट जोगिरहेका छन् । अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त हुन्छ, पीडितले न्याय पाउँदैनन्, तर दोषीहरू राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा सुरक्षित रहन्छन् । यही कारण जनविश्वास निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ ।
अब सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई केवल “जनताको संस्था” भनेर भाषण गर्ने होइन, कठोर नियमन र निगरानीमार्फत शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिन, अनिवार्य वित्तीय पारदर्शिता, धितो व्यवस्थापनमा डिजिटल निगरानी, राजनीतिक पदाधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा रोक र दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही नगरी यो समस्या समाधान हुने बाला छैन ।
सहकारी अभियानलाई बचाउने हो भने सर्वप्रथम सहकारीको नाममा भइरहेको राजनीतिक व्यापार अन्त्य गर्नुपर्छ । जनताको बचत र घरजग्गा कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी लगानीको स्रोत बन्नु हुँदैन । शर्मिला राजवंशीको घर फुकुवा हुनु केवल एक परिवारको न्याय होइन, यो सहकारी पीडित हजारौँ नेपालीको भरोसा पुनःस्थापित गर्ने परीक्षण पनि हो ।
यदि राज्य अझै मौन बसिरहने हो भने सहकारीमाथिको विश्वास मात्र होइन, समग्र आर्थिक र सामाजिक संरचनामाथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेछ । त्यसैले बिर्तामोडको यो घटना एउटा समाचार मात्र होइन, राज्य, राजनीति र सहकारी प्रणालीमाथि उठेको गम्भीर चेतावनी हो ।
