— देवेन्द्र किशोर ढुँगाना / नेपाल–भारत सीमा विवाद, विशेषतः लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय पुनः राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर नेपालले नेपालले बेलायतको मध्यस्थता खोजेको नभई ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययनका लागि सहयोगको सम्भावना मात्र उठाइएको स्पष्ट पारेपछि केही समयदेखि चर्किएको कूटनीतिक विवादले नयाँ बाटो लिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइलाई लिएर भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गर्नु र त्यसबारे दुई देशबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक तहमा छलफल हुनु आफैंमा बदलिँदो दक्षिण एशियाली शक्ति सन्तुलनको संकेत मान्न सकिन्छ।
नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट छ—लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्। यो दाबी केवल भावनात्मक राष्ट्रवादको उपज होइन, बरु ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि र प्रमाणमा आधारित राष्ट्रिय अडान हो। यही कारण नेपालले विगतदेखि नै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमा राख्दै आएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि नेपाल आफ्नो दाबीबाट पछि नहटेको, तर समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको सन्देशमा उल्लेख छ।
यद्यपि यस घटनाको प्रभाव केवल कूटनीतिक वृत्तमा सीमित छैन। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ। विशेषगरी सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको वैचारिक तथा रणनीतिक विभाजन अब झन् स्पष्ट बन्दै गएको छ। एक पक्ष राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा कडा र आक्रामक अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको तर्क गर्छ भने अर्को पक्ष छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्दै संयमित कूटनीतिक भाषाको पक्षमा देखिन्छ। यही दुई धारबीचको द्वन्द्व आगामी दिनमा सरकारको नीति निर्माण र विदेश सम्बन्धका निर्णयहरूमा प्रभावकारी रूपमा देखिन सक्छ।
बदलिँदो विश्व राजनीतिमा नेपाल अब केवल दुई ठूला छिमेकीबीचको सानो राष्ट्र मात्र होइन, रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भू–राजनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेरिन थालेको छ। अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत तथा अन्य शक्ति केन्द्रहरू दक्षिण एशियाको शक्ति समीकरणलाई नयाँ दृष्टिले मूल्यांकन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको प्रत्येक कूटनीतिक अभिव्यक्ति र निर्णय क्षेत्रीय राजनीति भित्र सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण हुने गरेको छ। भारतले सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नता नचाहने आफ्नो पुरानो अडान पुनः दोहोर्याउनु पनि यही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ।
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अब तीनवटा सम्भावित प्रवृत्ति देखिन सक्छन्।
पहिलो, राष्ट्रवादको पुनरुत्थान। सीमा विवादको विषयले नेपाली जनमानसमा भावनात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले आगामी निर्वाचन तथा राजनीतिक अभियानहरूमा राष्ट्रवाद पुनः मुख्य एजेन्डाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लोकप्रियता बढाउन सीमा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने सम्भावना उच्च छ।
दोस्रो, सत्ता गठबन्धनभित्र वैचारिक ध्रुवीकरण। विदेश नीति, भारतसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितको व्याख्यालाई लिएर सत्तारुढ दलहरूभित्र फरक दृष्टिकोण देखिन थालेका छन्। यदि यी मतभेद व्यवस्थापन हुन सकेनन् भने सरकारभित्र नीति–निर्णयमा असमञ्जस्य बढ्न सक्छ। त्यसले राजनीतिक स्थायित्वमा समेत असर पुर्याउने जोखिम रहन्छ।
तेस्रो, कूटनीतिक सन्तुलनको नयाँ अभ्यास। नेपालले अब परम्परागत ‘सन्तुलनकारी विदेश नीति’लाई अझ परिष्कृत रूप दिनुपर्ने देखिन्छ। भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी मुलुकहरूको बढ्दो चासो तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यका नयाँ अवसरहरूलाई सन्तुलित ढंगले उपयोग गर्न सक्ने क्षमता नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख कारक बन्नेछ।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—नेपालको विदेश नीति व्यक्तिकेन्द्रित हुने वा संस्थागत? प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक नेताहरूका व्यक्तिगत अभिव्यक्तिले कहिलेकाहीँ कूटनीतिक तरंग सिर्जना गर्ने गरेका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनाबीच अझ समन्वित र संस्थागत दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय हितका विषयमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्न नसकेमा बाह्य शक्तिहरूले नेपालभित्रको राजनीतिक विभाजनलाई आफ्ना रणनीतिक हितअनुसार व्याख्या गर्न सक्छन्।
विश्व समुदायको ध्यान अहिले नेपालतर्फ केन्द्रित हुनुको कारण सीमा विवाद मात्र होइन। लोकतान्त्रिक संक्रमण, नयाँ नेतृत्वको उदय, परम्परागत दलहरूको चुनौती र भू–राजनीतिक दबाबबीच नेपालले कस्तो राजनीतिक दिशा रोज्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यदि नेपालले राष्ट्रिय एकता, संस्थागत कूटनीति र सन्तुलित विदेश नीतिलाई मजबुत बनाउन सक्यो भने वर्तमान विवाद अवसरमा रूपान्तरण हुन सक्छ। अन्यथा आन्तरिक विभाजन र बाह्य दबाबले राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ चक्र सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन।
यसकारण आजको बहस बेलायतको मध्यस्थता खोजियो कि खोजिएन भन्ने सीमित प्रश्नमा केन्द्रित छैन। यसको केन्द्रमा नेपालको भविष्यको राजनीतिक मार्ग, राष्ट्रिय स्वाभिमानको परिभाषा र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको स्थान निर्धारणको प्रश्न जोडिएको छ। यही प्रश्नको उत्तरले आगामी दशकको नेपाली राजनीति कस्तो हुनेछ भन्ने दिशानिर्देश गर्नेछ।
