भद्रपुर (झापा) — झापा जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल मुद्दामध्ये ६१ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको छ। अदालतले यस वर्ष ६५ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको भए तापनि विभिन्न प्राविधिक तथा बाह्य अवरोधका कारण लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको हो। अदालतका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार २ सय ३२ र नयाँ दर्ता भएका ४ हजार ३ सय १७ गरी कुल ७ हजार ५ सय ४९ मुद्दामध्ये ४ हजार ५ सय ३५ मुद्दा फछर्यौट भएका छन्। हाल अदालतमा ३ हजार १४ मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
विगत वर्षको भदौमा भएको आन्दोलनको प्रभाव, त्यसका कारण अदालतको सूचना प्रणाली (CMS) मा आएको अवरोध तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन जस्ता कारणहरूले गर्दा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको प्रमुख न्यायाधीश लुइँटेलले स्पष्ट पारे। उनले छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय प्रदान गर्न २०६१ सालदेखि सुरु भएको रणनीतिक योजना अन्तर्गत हाल पाँचौँ रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष, सरल र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि आगामी दिनमा सरोकारवालाहरूको थप समन्वय र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए।
बढ्दो मुद्दाको चाप र सीमित स्रोत साधनका बीच पनि अदालतले छिटोछरितो, निष्पक्ष, जवाफदेही र पारदर्शी ढङ्गबाट न्याय सम्पादन गरिरहेको अदालतका श्रेस्तेदार डिल्लीराम प्रसाईँले जानकारी दिए। कुल ९ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको यस अदालतले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन मुद्दाको प्रकृति अनुसार सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूहमा वर्गीकरण गरी फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरेको छ। अदालतले हाल इजलास चयनमा गोला प्रथा, स्वचालित पेसी, अनलाइन सुनुवाइ र अनलाइन तारेख जस्ता प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालन गरिरहेको र मुद्दाको फैसला तथा कामकारबाहीको विवरण वेबसाइटबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए।
