कोलकाता, असार । भारतको पश्चिम बङ्गालको सत्तारूढ दल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सोमबार कोलकाताको न्यूटाउनस्थित एक होटलमा बसेको विद्रोही नेताहरूको विशेष बैठकले पार्टी बुथदेखि केन्द्रसम्मकै नेतृत्व फेरबदल गर्दै नयाँ राष्ट्रिय कार्यसमिति गठन गरेको दाबी गरेको छ। उक्त समूहले पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी र राष्ट्रिय महासचिव अभिषेक बनर्जीलाई उनीहरूको पदबाट हटाएको घोषणा गरेपछि प्रान्तीय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ।
विधानसभाका विरोधी दलका नेता ऋतब्रत बनर्जीको नेतृत्वमा सङ्गठित भएको विद्रोही गुटले हावड़ा मध्यका विधायक अरूप रायलाई नयाँ राष्ट्रिय कार्यसमितिको चेयरम्यान (अध्यक्ष) चयन गरेको छ। विद्रोही समूहका अनुसार तृणमूल कांग्रेसको विधानको धारा २० बमोजिम प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय कार्यसमिति गठन गर्नु अनिवार्य भए पनि सन् २०२२ यता उक्त प्रक्रिया रोकिएकाले पुरानो कमिटी भङ्ग गर्नुपरेको हो। पुरानो कमिटी भङ्ग गरेर ३० सदस्यीय नयाँ एक्जीक्यूटिव कमिटी र ११ सदस्यीय कोर कमिटी बनाइएको छ।
नयाँ कमिटीमा अरूप विश्वास, फिरहाद हकिम, रथीन घोष र सबीना यासमीनलाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ भने ऋतब्रत बनर्जी, जावेद खान र संदीपन साहालाई महासचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यसै गरी, अखरुज्जमांलाई कोषाध्यक्षको भार दिइएको छ। उक्त बैठकमा बङ्गाल विधानसभाका करिब ६० जना विधायक, कोलकाताका झन्डै ७० जना पूर्व पार्षद तथा विभिन्न जिल्लाका असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको दाबी गरिएको छ। विद्रोही गुटले आफूहरू नै “वास्तविक तृणमूल कांग्रेस” भएको जिकिर गर्दै दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र आधिकारिकताको माग दाबीसहित छिट्टै भारतको निर्वाचन आयोग जाने तयारी गरेको छ।
यता संस्थापन पक्ष अर्थात् ममता बनर्जीको गुटले भने विद्रोहीहरूको यस कदमलाई पूर्ण रूपमा अवैध घोषणा गर्दै कुनै पनि मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। तृणमूल कांग्रेसका प्रवक्ता एवं विधायक कुणाल घोषले विद्रोहीहरूको बैठकलाई व्यङ्ग्य गर्दै यो एउटा ‘कमेडी शो’ मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीबाट यसअघि नै निष्कासन भइसकेको एउटा व्यक्तिले गुटको बैठक बोलाएर उपद्रो मच्चाउँदैमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन नहुने भन्दै उनले यो मामिला अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफूहरूलाई न्यायपालिकामाथि पूर्ण भरोसा रहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको गढ मानिने पश्चिम बङ्गालमा आफ्नै दलका नेताहरू सङ्गठित रूपमा विद्रोहमा उत्रिएपछि आगामी दिनमा बङ्गालको राजनीति कानुनी र साङ्गठनिक लडाइँतर्फ धकेलिने सङ्केत देखिएको छ।
