✍️ देवेन्द्र के. ढुङगाना / प्रधान सम्पादक ‘स्वतन्त्र आवाज’ । संसदीय अभ्यासमा देखिएको पछिल्लो उपसभामुख निर्वाचन प्रकरण केवल पदको प्रतिस्पर्धा मात्र थिएन; यसले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र विकसित हुँदै गएको शक्ति-संघर्ष, निर्णय प्रक्रियाको अस्पष्टता र नेतृत्वबीचको असमझदारीलाई उजागर गरेको छ। घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ—यो एउटा सामान्य ‘यू-टर्न’ होइन, बरु पार्टीभित्र संस्थागत संरचना भन्दा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय हावी हुँदा उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरताको संकेत हो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रारम्भिक रूपमा राप्रपाको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यसैका आधारमा राप्रपाले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु, तर अन्तिम १० मिनेटमा निर्णय उल्टिनु—यसले विश्वासको संकट मात्र होइन, राजनीतिक परिपक्वतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिमा ‘सरप्राइज’ रणनीतिक हुन सक्छ, तर जब त्यो आफ्नै प्रतिबद्धता र सहकार्यको आधार तोड्ने गरी प्रयोग हुन्छ, त्यसले दीर्घकालीन विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।
यस प्रकरणको केन्द्रमा रास्वपाभित्र देखिएको दुई शक्ति-केन्द्रको टकराव छ—एकातिर पार्टी सभापति लामिछाने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह। यी दुई नेतृत्वबीचको दृष्टिकोण फरक हुनु स्वाभाविक हो, तर सार्वजनिक रूपमा यस्तो असंगति देखिनु भने संस्थागत कमजोरीको संकेत हो। लामिछानेले रणनीतिक रूपमा राप्रपासँग सहकार्यको संकेत दिएका थिए भने बालेन शाहले पुराना दलहरूसँग दूरी कायम राख्ने आफ्नो अडान कायम राखे। अन्ततः निर्णय बालेनको पक्षमा गयो, जसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन कहाँ झुकेको छ भन्ने पनि देखायो।
यो घटना केवल एउटा निर्णय विवादमा सीमित छैन। यसले सरकार र पार्टीबीच बढ्दो दूरीको पनि संकेत गर्छ। सत्तामा पुगेपछि कुनै पनि पार्टीले आफ्नो संगठनलाई सुदृढ गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउनु आवश्यक हुन्छ। तर यहाँ उल्टै अन्तरिम संरचनाभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको देखिन्छ। निर्णयहरू छलफल र सहमतिको आधारमा नभई अन्तिम क्षणमा शक्ति प्रयोग गरेर गरिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अझ ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको सम्भावना बढाउँछ।
रास्वपाको उदय नै वैकल्पिक राजनीति, पारदर्शिता र नयाँ संस्कारको वाचा बोकेर भएको हो। तर यस्ता घटनाले त्यो वाचा व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ। यदि निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता, जिम्मेवारी र सामूहिकता छैन भने नयाँ भनिएको राजनीतिक शक्ति पनि पुरानै शैलीको दोहोर्याइमा सीमित हुने खतरा रहन्छ।
उपसभामुख प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अन्य दलहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन हो। राप्रपासँगको प्रारम्भिक सहमति तोडिनु, श्रम संस्कृति पार्टीसँग अन्तिम क्षणमा सहकार्य गर्नु—यी सबैले रास्वपाको रणनीतिक दिशा अझै स्थिर नभएको देखाउँछ। दीर्घकालीन राजनीतिक साझेदारी विश्वासमा आधारित हुन्छ, आकस्मिक निर्णयमा होइन। यस्तो व्यवहारले भविष्यमा कुनै पनि दललाई रास्वपासँग सहकार्य गर्न हिच्किचाहट उत्पन्न गराउन सक्छ।
यस घटनाले नेतृत्वभित्रको भूमिकाको स्पष्टता पनि प्रश्नमा पारेको छ। सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचको निर्णय समन्वय कमजोर हुँदा पार्टीभित्र द्वैध सन्देश जान्छ। यसअघि गृहमन्त्री नियुक्तिको विषयमा देखिएको मतभेद र अहिलेको उपसभामुख प्रकरण—यी दुवैले एउटै समस्या दोहोरिएको देखाउँछन्। यदि यसलाई समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने, यो केवल आन्तरिक विवादमा सीमित नरही सरकार सञ्चालनमै असर पार्नेछ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यस्तो अवस्था सरकारको शासकीय यात्राका लागि सकारात्मक संकेत होइन। निर्णयमा अस्थिरता, नेतृत्वबीच अविश्वास र स्पष्ट रणनीतिक दिशाको अभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै प्रभावित हुन्छन्। जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन र स्थिरता यस्ता अवस्थाबाट सम्भव हुँदैन।
यद्यपि, यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। रास्वपाले यदि आफ्नो आन्तरिक संरचना सुदृढ गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउन सके, नेतृत्वबीच स्पष्ट समन्वय स्थापित गर्न सके र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा स्थायित्व देखाउन सके भने यसले पार्टीलाई अझ परिपक्व बनाउनेछ। तर त्यसका लागि आत्मसमिक्षा, अनुशासन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ।
अन्ततः, उपसभामुख निर्वाचनको यो प्रकरणले देखाएको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ—राजनीतिमा केवल नयाँ हुनु पर्याप्त हुँदैन, परिपक्व र विश्वसनीय हुनु अनिवार्य हुन्छ। रास्वपाले आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक पहिचान जोगाउन चाहन्छ भने, यस्ता अपरिपक्व निर्णयबाट पाठ सिक्दै संस्थागत मजबुतीतर्फ अघि बढ्नैपर्छ। नत्र, वर्तमानमा देखिएको द्वन्द्वले भविष्यमा अझ गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याउने खतरा रहिरहनेछ।
