झापा । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरेपछि उब्जिएको संवैधानिक विवादमाथि सर्वोच्च अदालतले सोमबारदेखि गम्भीर बहस सुरु गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यो मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मेवारी पाएको छ, जसलाई हालैका वर्षहरूमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच देखिएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति संघर्षको रूपमा हेरिएको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २० गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेपछि यो कानुनी लडाइँको बीजारोपण भएको थियो। उक्त अध्यादेशले दशकौँदेखि कर्मचारीले उपभोग गर्दै आएको संगठित हुने र ट्रेड युनियन गठन गर्ने कानुनी प्रावधानलाई जरैदेखि उखेलेर फालिदिएको छ। सरकारले कर्मचारीका लागि केवल गुनासो राख्ने र त्यसको सुनुवाइ १५ दिनभित्र हुने झिनो व्यवस्था मात्र बाँकी राखेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितका प्रतिनिधिहरू न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।
रिट निवेदकहरूले यो कदमलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार र सरकारी शक्तिको नाङ्गो दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको संवैधानिक अधिकार खोस्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ। तर, सरकार र न्यायपालिकाको यो विवाद केवल कानुनी छिद्रहरूमा मात्र सीमित छैन; यसमा राजनीतिक र व्यक्तिगत इबीको छाया समेत प्रष्ट देखिन्छ।
इजलासको नेतृत्व गरिरहनुभएकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सरकारबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय निकै चिसिएको छ। वरीयतामा जेठो हुँदाहुँदै आफूलाई पन्छाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उहाँले सरकारको सार्वजनिक मञ्चबाटै कडा आलोचना गर्नुभएको थियो। “अदालत सरकारको स्पिडमा होइन, संविधानको स्पिरिटमा चल्छ” भन्ने उहाँको हालैको अभिव्यक्तिले यो मुद्दाको सुनुवाइमा थप सरगर्मी बढाएको छ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदी सहभागी भए पनि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका डा. मनोजकुमार शर्मालाई भने बाहिरै राखिएको छ। यसले न्यायालयभित्रको आन्तरिक समीकरण र सरकारप्रतिको दृष्टिकोणलाई समेत संकेत गर्दछ। अब यो इजलासले दिने फैसलाले नेपालको निजामती सेवाको भविष्य मात्र होइन, सरकारको कार्यशैली र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको वास्तविक परीक्षण समेत गर्नेछ।
