- देवेन्द्र के. ढुङगामा
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा समय–समयमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा र सार्वभौमिकताको प्रश्नले विशेष बहस जन्माउने गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपालले “ग्रेटर नेपाल अब नाटकीय मोडमा पुग्न सक्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यो बहस फेरि सार्वजनिक रूपमा उठेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यससँग जोडिएका नेतृत्व—रवि लामिछाने र बालेन शाह—को उदयसँगै यो विषयलाई नयाँ सन्दर्भमा हेर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।
ग्रेटर नेपालको अवधारणा मूलतः इतिहासमा नेपालबाट गुमेका भूभागहरूको प्रसङ्गसँग जोडिएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालले ठूलो भूभाग गुमाएको ऐतिहासिक तथ्यलाई आधार मानेर यो विचार उठाइएको हो। यद्यपि, आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक यथार्थमा यो मुद्दा अत्यन्त संवेदनशील र जटिल मानिन्छ। त्यसैले यसलाई भावनात्मक नाराको रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक कूटनीतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ।
यही सन्दर्भमा नयाँ बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकार (रास्वपाको प्रभावसहित) सामु ठूलो चुनौती खडा भएको देखिन्छ। जनताको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश र परम्परागत दलप्रतिको अविश्वासका बीच नयाँ सिराबाट उदाएको यो राजनीतिक शक्ति अब परिवर्तनको नारा दिने अवस्थामा अगाडि आउन आवश्यक छ। अब उसले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक सन्तुलनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्नले नै उसको राजनीतिक भविष्य निर्धारण आधार हुने छ।
नेपाल सानो भूभाग भएको तर अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देश हो। दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूका बीच रहेको नेपालमा बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा छिमेकी देशहरूको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था पनि छैन, तर त्यसलाई राष्ट्रिय हितअनुसार सन्तुलनमा राख्नु राज्य नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।
यस सन्दर्भमा ग्रेटर नेपालको बहसले दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। पहिलो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र ऐतिहासिक न्यायको मुद्दा कसरी उठाउने? दोस्रो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक यथार्थसँग कसरी समायोजन गर्ने? यदि यो विषय केवल भावनात्मक राजनीतिक नारामा सीमित रह्यो भने त्यसले तत्कालीन लोकप्रियता त दिलाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई अनावश्यक कूटनीतिक तनावमा पार्ने जोखिम पनि हुन्छ।
रास्वपाको उदयले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ राजनीतिक ऊर्जा ल्याएको छ। पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिले जन्माएको यो शक्ति जनताबाट ठूलो अपेक्षासहित आएको हो। सुशासन, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण यसको प्रमुख प्रतिबद्धता मानिएको छ। त्यसैले यदि यो नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न उठाउँछ भने त्यसलाई जिम्मेवार, अध्ययनशील र कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ।
नयाँ सरकारको रणनीति सीमा र भूभागको बहसमा सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक राष्ट्रिय सुदृढीकरण भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता, संस्थागत सुशासन, बलियो कूटनीति र सामाजिक एकताको निर्माणबाट सम्भव हुन्छ। जब राज्य भित्रबाट बलियो हुन्छ, तब मात्र बाह्य दबाब वा हस्तक्षेपका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सकिन्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रवादको राजनीतिक प्रयोग हो। नेपालमा धेरै पटक राष्ट्रवादलाई भावनात्मक मुद्दा बनाएर राजनीतिक लाभ लिन खोजिएको इतिहास छ। तर अहिलेको पुस्ताले नारामूलक राष्ट्रवादभन्दा परिणाममुखी नेतृत्वको अपेक्षा गरेको देखिन्छ। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नलाई लोकप्रिय राजनीतिक नाराको रूपमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
फणीन्द्र नेपालको भनाइले एउटा बहस अवश्य जन्माएको छ—नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक, कूटनीतिक र भूराजनीतिक अवस्थालाई कसरी परिभाषित गर्ने छ ? तर त्यो बहसको समाधान भावनात्मक घोषणा वा राजनीतिक उत्साहबाट सम्भव छैन। यसका लागि गहिरो कूटनीतिक तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ।
अन्ततः, नयाँ राजनीतिक परिस्थिति नेपाली लोकतन्त्रका लागि अवसर पनि हो र परीक्षा पनि। यदि नयाँ नेतृत्वले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित कूटनीति, सुशासन र आर्थिक सुदृढीकरणमा ध्यान दिन सकेमा नेपालले बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम कम गर्दै आफ्नो स्वाभिमानलाई बलियो बनाउन सक्छ।
ग्रेटर नेपालको बहसले उठाएको प्रश्नभन्दा पनि ठूलो प्रश्न अब यो छ—के नयाँ नेतृत्वले भावनात्मक नारालाई पार गर्दै वास्तविक राष्ट्रिय सुदृढीकरणको मार्ग निर्माण गर्न सक्छ? यही प्रश्नको उत्तरले आगामी नेपाली राजनीतिमा नयाँ दिशा तय गर्ने छ।
