कमला भट्टराई- झापा/ संलोराम सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चले शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष ज्ञापनपत्र पठाउँदै अहिले मुलुकमा उठेका जल्दा बल्दा ४ वटा कुराका बारेमा माग प्रस्तुत गरेको छ ।
रुकुमको चौर जहारी सामुहिक हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेपनि जारी दलित आन्दोलन लाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्री संग दोषीहरुलाई हत्या र जातीय विभेदको कसुरमा कडा सजाय र दलित समुदाय उपर यस्तो घटना फेरी दोहोरिन नदिन संबिधान संसोधनमा दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्त स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
नेपालको नयाँ नक्सा संविधानको निशान छापमा समेट्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएकोमा धन्यवाद दिँदै मंचले लामो समय देखि संघर्ष गर्दै आएको १० प्लस १ प्रान्त लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा, तामाङसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्तहरु पनि अनिबार्य रुपमा संबिधान संसोधनमा समाबेश गरियोस भनि माग गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा लिम्बुवानको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा उक्त मागले संविधान शंसोधनका लागि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा संघीय समाजवादी पार्टीले दर्ता गरेको दुई छुट्टा छुट्टै गैरसरकारी विधेयक लाई समर्थन गरेको संकेत दिएको छ । अहिले सत्तारुढा नेकपा भित्रै विवादास्पद बनेको अमेरिकी सहयोग आयोजनाको एमसीसीका बारेमा आम नेपाली जनता लाई सूसुचित गराउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग लिम्बुवानले गरेको छ ।
एमसीसी के हो भनेर नेपाली जनता लाई जानकारी नभएकाले प्रस्ट हुनेगरी सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने र त्यस्मा नेपाली जनताले राय प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै जनताको स्विकृतिमा मात्र एमसीसी बारेमा निर्णय लिइनु पर्ने माग लिम्बुवानले गरेको हो । यसैगरी कोरोना महामारी, मातृभाषा र भ्रष्टाचारको बिषयले देश गम्भीर मोडमा पुगेको औल्याउँदै देशमा उठेका सबै सवालहरुमा छलफल गर्न सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलन तत्काल आयोजना गर्न माग गरिएको उक्त पार्टीले जनाएको छ ।
संलोराम संलिमका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराक र जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमको हस्ताक्षर राहको ज्ञापनपत्र धरान स्थित इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री लाई प्रेषित गरिएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन जिल्ला अध्यक्ष इजमको नेतृत्वमा लिम्बुवानका कार्यकर्ताहरु इलाका प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठन यस्तो छ– उपरोक्त सम्बन्धमा निम्न बिषयहरु उपर यस संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच र सम्बद्ध प्रान्तीय मंचहरुको तर्फबाट आफ्नो दृष्टिकोण र माग सहित सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु समक्ष यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौ ।
यी हाम्रा जायज मागहरु तत्काल पुरा गरियोस, बार्ता बहसको लागि यस मंच सधै सकारात्मक रहेको छ । १– यहि २०७७ जेष्ठ १० गते जाजरकोट भेरी ४ बस्ने बर्ष २१ को प्रमी नवराज बिकले केहि आफ्ना साथीहरु सहित रुकुम चौरजहारी ८ बस्ने बर्ष १७ की प्रमीका सुष्मा मल्ल ठकुरी लाई भेटन जाँदा सम्पूर्ण गाउलेहरु भेला भएर ‘यो तल्लो जातको मान्छे फेरी हाम्रो छोरी लिन आयो’ भन्दै नवराज बिक, टिकाराम सुनार, गणेश बुढा, सन्दिप बिक, लोकेन्द्र सुनार, गोबिन्द शाही लाई कुटपिट गरि ६ जना होनाहार युवाहरुको हत्या गरेर नजिकैको भेरी नदीमा फ्यालेको अवस्था छ । यो क्रुर ,अमानविय, जातीय नरसंहारको यस मंच घोर भत्र्सना र र बिरोध गर्दछ ।
यस हत्याकाण्डमा संलग्न दोषीहरुलाई हत्या र जातीय विभेद सम्बन्धि कसुरमा कडा भन्दा कडा कार्बाही गरियोस र दलित शिल्पी समुदाय उपर यस्तो घटना फेरी कहिल्यै दोहोरिन नदिन संविधान शंसोधन गरि ‘दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्त’ स्थापना गरियोस । २– लिपुलेक, लिम्पियाधुरा,कालापानी सहितको नया नक्शा संविधानमा समावेश गर्न सरकारले संविधान शंसोधन गर्न तयारि गरेकोमा सरकारलाई धन्यबाद दिदै यस मंचले बिगत लामो समय देखि संघर्ष गर्दै आएको १० प्लस १ प्रान्त लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा, तामाङसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्तहरु पनि अनिबार्य रुपमा संविधान शंसोधनमा समाबेश गरियोस ।
३–एमसीसी के हो भनेर नेपाली जनता प्रष्ट हुनेगरी सरकारले श्वेतपत्र जारि गर्नु पर्छ । उक्त श्वेतपत्र उपर नेपाली जनताले आआफ्नो राय प्रस्तुत गर्छन तब मात्र यस बारेमा निर्णय लिइनु पर्दछ । ४– सिमा बिबाद, कोरोना महामारी, जातीय विभेद सम्बन्धि हत्या, मातृभाषा र १० प्लस १ प्रान्तको सवाल, भ्रष्टाचार, एमसीसी आदिका बिषयले देश गम्भीर मोडमा पुगेकोले यस बारेमा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन तत्काल आयोजना गरियोस ।
