- देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा नेपाल नयाँ राजनीतिक मोडतर्फ उन्मुख देखिएको छ। चुनावी परिणामसँगै देशको युवा पुस्ता—विशेषगरी ‘जेन जी’ पुस्ता—भित्र नयाँ सरकारप्रति आशा, अपेक्षा र जिम्मेवारीको बहस तीव्र बनेको छ। यो केवल सरकार परिवर्तनको क्षण मात्र होइन; यो राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको माग पनि हो। विगतका दशकहरूमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, असमान विकास र अवसरको अभावले युवाहरूलाई निराश बनाएको थियो। तर हालैको ‘जेन जी आन्दोलन’ र त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचनले संकेत गरेको सन्देश स्पष्ट छ—युवाहरू अब केवल दर्शक होइनन्, परिवर्तनका सक्रिय वाहक पनि हुन्।
नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा युवाहरूको हिस्सा ठूलो छ। तर विडम्बना के छ भने यही ठूलो जनशक्ति लामो समयदेखि अवसरको अभावका कारण विदेश पलायन हुन बाध्य पारिएक़ो छ। गाउँहरू युवाविहीन हुँदै गएका छन्, परिवारहरू टुक्रिएका छन्, र देशको उत्पादनशील श्रमशक्ति विदेशी बजारमा खर्च भइरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र थिएन; यो निराशाबाट आशातर्फको यात्रा पनि थियो। युवाहरूले मतदानमार्फत एउटा सन्देश दिएका छन्—देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न सक्ने सरकार चाहिएको छ।
यस सन्दर्भमा ‘जेन जी आन्दोलन’ नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण दिशाका रूपमा देखा परेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनको पक्षमा र प्रणालीगत सुधारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको यो आन्दोलनले युवाहरूको असन्तोषलाई संगठित स्वर दिएको छ । भाद्र २३ का प्रदर्शनहरू मात्र क्षणिक आक्रोश थिएनन्; ती राज्य सञ्चालनप्रति गहिरो प्रश्न उठाउने राजनीतिक चेतनाका संकेत थिए। प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका युवाहरू अझै अस्पतालको शैय्यामा उपचार गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको आशा अझै जीवित छ—नयाँ सरकारले आन्दोलनका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने विश्वास गरेका छन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीक़ो सरकार र आन्दोलनबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा जोडदार रूपमा उठाएकी छन्। उनको भनाइ कानुनी दृष्टिकोण मात्र होइन; त्यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्मरण पनि हो। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय—यी सबै कुरा नयाँ सरकारका लागि सम्भवत: नैतिक परीक्षा हुनेछन्। यदि यो प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो भने राज्य र युवाबीचको विश्वास पुनः कमजोर हुन सक्छ।
युवाहरूको प्रमुख अपेक्षा भनेको सुशासनको स्थापना हो। नेपालमा सुशासनको अभाव कुनै नयाँ समस्या होइन। दशकौँदेखि प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको कमीले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। साधारण नागरिकले सामान्य कामका लागि समेत घुस दिनुपर्ने अवस्था, सरकारी सेवा लिन लामो प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने बाध्यता र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव—यी सबैले शासनप्रणालीलाई जनविरोधी बनाएका छन्। त्यसैले युवाहरूको पहिलो माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी शासन प्रणालीको निर्माण गर्नु हो।
डिजिटल शासनको माग पनि यही सन्दर्भमा उठेको हो। सूचना प्रविधिको युगमा सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अपरिहार्य छ। नागरिकता, पासपोर्ट, कर भुक्तानी, व्यवसाय दर्ता, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा—यी सबै क्षेत्रमा डिजिटल प्रणालीको विस्तारले भ्रष्टाचार कम गर्न र प्रशासनिक दक्षता बढाउन सक्दछ। युवा पुस्ताले डिजिटल शासनलाई केवल सुविधा मात्र होइन, सुशासनको आधारका रूपमा हेरेका छन्।
रोजगारी सिर्जना अर्को महत्वपूर्ण अपेक्षा हो। नेपालमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी गम्भीर समस्या बनेको छ। लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया र अन्य देशहरूमा जान बाध्य छन्। विदेश जाने क्रमले परिवारिक संरचना, सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक स्थायित्वमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। त्यसैले युवाहरूको स्पष्ट माग छ—देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुपर्छ। विदेश जानुपरे पनि कामको बाध्यता होइन, अनुभव र भ्रमणका लागि जाने अवस्था बन्नुपर्छ।
यसका लागि सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातमुखी र उपभोगमुखी बनेको छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र साना उद्योगहरूमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तिनको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। यदि सरकारले यी क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन नीति, लगानी र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दियो भने ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र साना उद्योगको विकासले गाउँबाट हुने पलायन न्यूनिकरण गर्न सकिनेछ।
गाउँ र शहरबीचको विकास असन्तुलन रहनुले पनि युवाहरूको चिन्ताको विषय बनेको छ। शहरहरूमा केही हदसम्म पूर्वाधार र अवसरहरू केन्द्रित भए पनि ग्रामीण क्षेत्र अझै पनि विकासको मूलधारबाट ओझेलमा छन्। सडक, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सञ्चार र रोजगारीका अवसरको अभावले गाउँहरू पिछडिएका छन्। यदि सरकारले सन्तुलित विकासको नीति अवलम्बन गर्न सकेन भने सामाजिक असमानता झन् बढ्न सक्छ। त्यसैले पूर्वाधार विकासलाई ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
यस पटकको निर्वाचनले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ—युवाहरू राजनीतिप्रति उदासीन छैनन्। बरु उनीहरू सक्रिय रूपमा राजनीतिमा सहभागी हुन थालेका छन्। प्रतिनिधिसभामा केही युवा प्रतिनिधिहरूको प्रवेशले पनि यही संकेत दिएको छ। नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले राजनीति भित्र नयाँ सोच, ऊर्जा र पारदर्शिताको संस्कार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर केवल नयाँ अनुहार मात्र पर्याप्त हुँदैन; नयाँ सोच र कार्यशैली पनि आवश्यक हुन्छ।
युवाहरूले व्यक्त गरेको एउटा महत्वपूर्ण विचार भनेको ‘आंशिक समय’ रोजगारीको अवधारणा हो। अध्ययनसँगै काम गर्ने अवसरले युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सक्छ र उनीहरूलाई व्यावसायिक अनुभव पनि दिन सक्छ। विकसित देशहरूमा यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा पनि यस्तो नीति लागू गर्न सकेमा विद्यार्थी र युवा वर्गलाई ठूलो राहत मिल्न सक्छ।
यस सबै सन्दर्भमा नयाँ सरकारको भूमिका अत्यन्त निर्णायक हुनेछ। चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति सरकारसँग हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला दिएका आश्वासनहरूलाई अक्षरस: व्यवहारमा उतार्न सकेनन् भने जनताको विश्वास फेरि कमजोर हुन सक्छ। विशेषगरी युवाहरूको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा निराशा अझ गहिरो बन्न सक्ने छ।
त्यसैले अब बन्ने सरकारले पहिलो दिनदेखि नै स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्नुपर्नेछ—सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र प्रणालीगत सुधार। यी चार आधार स्तम्भहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र देशले दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धिको बाटो अबलम्बन गर्न सक्छ।
आज नेपालको युवा पुस्ता केवल अवसरको खोजीमा मात्र छैन; उनीहरू सम्मान, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण समाजको खोजीमा छन्। ‘जेन जी आन्दोलन’ ले उठाएका आवाजहरू यही आकांक्षाको प्रतिबिम्ब हुन्। ती आवाजहरूलाई बेवास्ता गर्नु अब सम्भव छैन। नयाँ सरकारका लागि यो राजनीतिक चुनौती मात्र होइन; यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो—युवाहरूको विश्वास जित्ने, राज्यप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र देशलाई आत्मनिर्भर आर्थिक मार्गतर्फ लैजाने अवसर।
अन्ततः, निर्वाचन परिणामले सरकार निर्माणको मार्ग त तय गर्छ, तर देशको भविष्य निर्धारण गर्ने कुरा सरकारको कार्यशैलीले गर्छ। यदि नयाँ सरकारले युवाहरूको म्याण्डेटलाई सम्मान गर्दै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन्छ भने नेपाल नयाँ युगतर्फ अघि बढ्ने छ। तर यदि पुरानै शैली दोहोरियो भने युवाहरूको धैर्य सधैं कायम रहनेछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।
यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—के नयाँ सरकारले युवाहरूले दिएको परिवर्तनको म्याण्डेटलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ? नेपालका लाखौँ युवाहरू यही प्रश्नको उत्तर पर्खिरहेका छन्।
भद्रपुर -८,झापा
